महिला अधिकार र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै, आज संस्था २८ वर्ष पुरा भई २९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । समानतामा आधारित देश, बेचबिखन मुक्त समाज, स्वास्थ्य समाजको सपनालाई मूर्त रुप दिन यस संस्थाको उदय भएको थियो ।
२८ औं बार्षिक उत्सबको अवसरमा महिला सशक्तिकरणका लागि महिला आन्दोलनका सवालहरु र अबको बाटो विषयक प्यानल छलफलका साथमा सामाजिक लेखा परिक्षणको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रमको शुरुवातमा संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले संस्थाको स्थापना बेचबिखन भई बम्बईबाट फर्किएकी १९ वर्षकी महिलाको जीवनको घटनाबाट प्ररित भई पुनस्र्थापनाको अवधारणाबाट शुरु भएको बताउनु भएको थियो । बेचबिखनको सवालमा काम गर्न संस्थाले शुरुवात गरेको र हालका दिनसम्म आईपुग्दा संरचनागत रुपमा रहेको सामाजिक संरचना, विभेद, शोषणको अन्त्य गर्दै महिलाको पहिचान, श्रम, र शरिरको सवालहरुमा केन्द्रित हुँदै समानतामा आधारित महिला अधिकार सुनिश्चितता सहितको समाजको निर्माणका लागि अनवरत रुपमा कार्य गर्दै आएको बताउनु भएको थियो ।
संस्थाका वर्तमान अध्यक्ष ज्योत्सना मास्केले समुदायस्तरदेखि नै महिला आन्दोलनलाई सुदृढीकरण गर्न, महिलावादी भित्र महिलाका अन्तरसम्बन्धीत सवाललाई संस्थागत गर्न, व्यक्तिको आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्न, महिलावादी ज्ञानलाई स्थानीय तहबाट उठान गर्न, ईको भिलेज जसले महिलाको श्रम, खाद्य सुरक्षा, महिलाको स्रोतमा पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्न एकिकृत पद्दतीबाट सहयोग गर्छ, यी मुद्दाहरु संस्थाका प्राथमिक मुद्दाहरु रहेको बताउनु भएको थियो ।
प्यानल छलफलमा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननिय पार्बती बिसुँखे, राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिल कुमार ठाकुर, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयका सह सचिब रुद्रा देबी शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेल, मानब अधिकारकर्मी, नागरीक समाजका डा. गोपाल कृष्ण शिवाकोटी रहनु भएको थियो भने प्यानलको सहजीकरण ओरेकका अध्यक्ष ज्योत्सना मास्केले गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिसंखुले राज्यको निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेमा महिला हिंसाको घटना न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । “भर्खरै देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दैछ”, विसुङ्खेले भनिन्, “ विसं २००४ मा नेपालमा राजनीति गर्ने एक महिला सहाना प्रधान, २०१५ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी, २०५४ सालमा नेपालका एक हजार १२० महिला वडा सदस्य हुँदै हाल १४ हजार ३५२ महिला स्थानीय तहमा पुग्नुभयो, त्यसमा सरकारले एक दलित अनिवार्य गर्नाले सात हजार दलित महिलाले स्थानीय तहमा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाउनुभयो तर पनि संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा राज्यको हरेक निकायमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भनिए तापनि महिला सहभागिता सुनिश्चितता भइसकेको छैन । ” यदि महिलाले हरेक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएमा हिंसाको घटना घट्ने उनको विश्वास थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले आयोगले ११४५ नामक सम्बोधन परियोजनामार्फत फागुनमा एक हजार ६ सय कललाई कानुनी परामर्श दिएको जानकारी दिए। “ आयोगमा पीडित र पीडक दुवैलाई बोलाएर २५ प्रतिशत मुद्दा मिलायौँ”, ठाकुरले भने, “अर्को वर्षदेखि हिंसा अन्त्यको लागि प्रदेशमा सम्बोधन परियोजना विस्तार गर्ने योजनामा अघि बढेका छौँ ।” आयोगका निर्देशक मुरारी घिमिरले आयोगमा महिला अधिकृतको सङ्ख्या ४० प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए। “आयोगले कर्मचारी महिलालाई पुरुषलाई भन्दा बढी सुविधा दिएको छ, त्यसैले भर्खरै आमा भएकाका लागि शिशु कक्षको व्यवस्था गरिसक्यौँ”, घिमिरेले भने, “महिलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोगले विभिन्न काम अघि बढाएको छ, हरेक क्षेत्रमा अधिकार दिए तापनि हिंसा बढ्दै छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिएको छैन । ” मानव अधिकारकर्मी गोपाल शिवाकोटीले बसाइँसराइको कारण महिलाको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको जानकारी दिए । “मधेशलगायत थरुहट आन्दोलनमा थप महिला पीडित भएका छन्”, शिवाकोटीले भने।
यस कार्यक्रममा संस्थाको प्रगति तथा आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी आागमी दिनमा संस्थाले कार्यगर्ने रणनीतिहरुका बारेमा छलफल साथै सहभागीहरुबाट सल्लाह सुझावहरु प्राप्त गरिएको छ । संस्थाको २८ औं स्थापना दिवसका उपलक्ष्यमा समुदायमा महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि दाङ्ग जिल्लामा अभियानरत महिला मानव अधिकार रक्षक श्री विष्णुमाया गौतमलाई मानव अधिकार रक्षक उत्पे्ररणा पुरस्कारबाट सम्मानीत गरिएको थियो । कार्यक्रममा समुदायस्तरमा रहेर महिला आन्दोलनलाई अगुवाई गरिरहेका व्यक्तित्वहरु, मानव अधिकार तथा महिला अधिकार रक्षकहरु, सञ्चारकर्मीहरुहरु, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनीधिहरु गरी १५० भन्दा बढीको सहभागीता रहेको थियो ।