प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको मिति २०७८ साल माघ १३ गते सार्वजनिक स्थलहरुमा मजाक, ख्यालठट्टा (Prank) को नाममा सर्वसाधारण व्यक्तिहरुलाई मानसिक तथा शारीरिक रुपमा दिने सास्ती, हैरानी र सामाजिक संजालमा उक्त गतिविधि प्रकाशन, प्रसारण गरि व्यक्तिको गोपनीयता र प्रतिष्ठामा पार्ने असर प्रति ध्यानाकर्षण भएकोमा उक्त पहललाई महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) हार्दिक स्वागत गर्दछ ।
ओरेकले विगत ३० वर्ष देखि महिला तथा किशोरी माथि हुने हिंसा विरुद्धको अभियान संचालन गर्दै महिला माथि हुने हिंसाको सवाल मानव अधिकार हननको सवाल हो भनी स्थापित गर्न निरन्तर कार्यरत छ । सार्वजनिक स्थलमा हुने असमान शक्ति सम्बन्ध र विषाक्त पुरुषत्वको कारण महिला तथा किशोरीमाथि हुने गरेको हिंसा विरुद्ध संस्थाले स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय हुदै अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्म विभिन्न अभियान तथा पैरवीमूलक गतिविधि गर्दै आइरहेको छ । यसै सिलसिलामा ओरेकले भरखरै सार्वजनिक स्थलमा हुने हिंसालाई ुम्ंबोधन गर्ने कानूनहरुको नीतिगत समीक्षा पनि गरेको छ । जसमा सबैजसो कानूनहरु लैङ्गिक हिसाबले तटस्थ रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी प्रमुख रुपमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महिलाहरु विरुद्ध हुने गरेको हिंसा र ती समुदायका समस्या तथा चुनौतीहरुका सम्बन्धमा कानून मौन रहेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा महिला, किशोरी र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति माथि विभेदकारी मान्यतामा आधारित कुनैपनि प्रकारको अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारले उनीहरुको सामाजिक सहभागिता र नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने र गतिशीलतामाथि नियन्त्रण गरि सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित गर्दछ ।
महिला तथा किशोरीहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा इच्छा विपरित हरेक यौनिक गतिविधिहरु जस्तै आफुलाई असहज लाग्ने छुवाइ, हेराइ, हाउभाउ, जिस्काउने, आँखा झिम्काउने, अश्लिल शब्द प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा भाडा लिँदा वा दिँदा महिलालाई जथाभावी छुने, यौनजन्य सामाग्री देखाउने, बलात्कार र बलात्कारको प्रयास गर्ने जस्ता गतिविधिहरु हुने गरेकाछन् । त्यसैगरी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने, चारित्रिक आरोप लगाउने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने र महिला भएकै कारणले बिभिन्न प्रकृतिका हिंसाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यसैगरि, महिला तथा किशोरीमाथी सामाजिक संजालहरुमा पनि दुव्र्यवहार जस्तै अश्लिल सामाग्रीहरु पठाउने, धम्क्याउने, छलकपट गर्ने आदी कार्य भइरहेको अवश्था छ। यस प्रकारका हिंसालाई संबोधन गर्न नेपाल सरकारले विद्युतिय कारोबार ऐन २०६३ लागु गरेता पनि यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका संयन्त्र नभएको कारण न्याय प्रकृया सहज पहुँचयोग्य हुनसहेको छैन ।
ओरेकले ३२१ जना महिला तथा किशोरीलाई समेटेर गरेको एक अध्ययनमा ४० प्रतिशतले सार्वजनिक यातायातमा आफूमाथि हिंसा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैगरी १० प्रतिशतले बाटोमा, ९ प्रतिशतले शैक्षिक संस्थामा, ७ प्रतिशतले भिडभाडमा, ६ प्रतिशतले एकान्त ठाउँमा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको बताए । साथै ५ प्रतिशतले बजार वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा, ४ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा, ३/३ प्रतिशतले वित्तिय संस्था र होटेल, पब, डान्सबारमा, २ प्रतिशतले कार्यस्थलमा साथै ११ प्रतिशतले खेलमैदान, पार्क, पसलमा हिंसामा परेको बताएका छन् । तर यस्ता घटनाहरु न्यून मात्रामा मात्रै कानुनी प्रकृयामा आउने गरेको र आएता पनि प्रमाणको भार हिंसा प्रभावित मै हुने र सार्वजनिक स्थलमा भएका हिंसाका पीडकहरु प्राय अपरिचित भएका कारण प्रमाण जुटाउन कठिनाइ रहेको अवस्था छ ।
त्यसैगरी आफूलाई भएको हिंसाको बारेमा परिवार, आफन्त र सेवा प्रदायक सामु व्यक्त गर्दा उल्टै हिंसा प्रभावितलाई नै चारित्रिक आरोप लगाउने हानिकारक अभ्यास रहेको छ ।
महिला विरुद्धको हिंसा संरचनागत विभेदको परिणाम हो । यस्ता प्रवृत्तिका अपराधहरु सुरक्षाका चुनौतीहरु हुन् । यस्ता विभेदको अन्त्यका लागि राज्यका हरेक संरचनामा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यताको अन्त्य हुनु जरुरी छ । महिलाको आफ्नो शरिर माथिको निर्णय र गतिशीलताको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म महिलाहरू निजी तथा सार्वजनिक स्थलमा स्वतन्त्र र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन् ।
यसर्थ,