प्रेस विज्ञप्ति
सम्मानित काम, उचित पारिश्रमिक, र हिंसा रहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार हो । त्यसैगरी श्रोतको उचित बाँडफाँड, अवसर र पहुँच मर्यादित जीवन यापनका लागि अपरिहार्य शर्तहरु हुन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक, राजनैतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र (१९६६) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिकअधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६, जातीय विभेद उन्मुलन सन्धी, महिलामाथि हुने सबै भेदभाव उन्मुलन अभिसन्धी १९७९, यातनाविरूद्धको महासन्धी लगायतका बिभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले प्रत्येक ब्यक्तिको मानवअधिकारको सुनिश्चतता गरेको छ ।
यद्यपि विश्वमा खेतीयोग्य जमिन मध्येको जम्मा २५ प्रतिशत जमिन मात्रै किसानहरूको पहुँचमा रहेको र बाँकी ७५ प्रतिशत ब्यापारीक केन्द्रहरु, सरकार, सेना र जमिन्दारहरुले उपभोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । एक अध्ययनले नेपालमा महिलाहरुको आधुनिक कृषि प्रविधि र ज्ञानमा पहुँचको अभावको कारणले गर्दा महिलाले व्यवस्थापन गरेको कृषिको तुलनामा पुरुषले व्यवस्थापन गरेको कृषि उत्पादन बढि रहने गरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा, ७० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी महिलाहरु छन र बिरामीलाई पहिलो प्राथमिकता दिई सेवा प्रवाह दिने उनीहरुनै हुन्छन । तर अझै पनि, उनीहरुले आफ्ना पुरुष समकक्षीहरू बराबर पारिश्रामिक पाउँदैनन ।
विश्वको रोजगारीमा रहेका जनसंख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् २ अर्बले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन । राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷१८ अनुसार नेपालमा ९०.५ प्रतिशत महिला अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । देशका प्रचलित अर्थव्यवस्था र आर्थिक नीतिले महिलाको कामलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन । आर्थिक क्षेत्रभित्रका रणनैतिक स्थानहरूमा पुरुषको वर्चस्व छ । आर्थिक संरचनामा विद्यमान विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा सैद्धान्तिक व्यवधानहरूले महिलाको सहभागितालाई सीमित बनाएका छन् । महिलालाई घरधन्दा तथा प्रजनन् भूमिकामा सीमित राखिएको छ भने आर्थिक क्षेत्रभित्र पनि बिभेदकारी लैंगिक भुमिकाको कारण महिलाहरू सेवामूलक काम गर्न बाध्य छन । जसलाई राज्यले नै अनौपचारिक काम भनि अवमुल्यन गरेको अवस्था छ । अहिलेको राज्यको आर्थिक निती अन्तरगत अनौपचारिक श्रमीकहरु कुनै पनि प्रकारको सामाजिक सुरक्षा वा रोजगारी सम्बन्धी सुविधाहरूबाट बञ्चित भई, औपचारिक कामदारहरूको तुलनामा दोब्बर गरीब हुने सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरि यी कार्यस्थलमा श्रमीक महिलाहरु बिभिन्न प्रकारका लैंगिक हिंसा र विभेदको सिकार बन्न बाध्य छन । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न श्रमीक महिलाहरु सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा र न्यायको पहुँचबिना आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक न्याय, मर्यादित कामको प्रवद्र्धनका साथै सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको कार्यान्वयनको माध्यमका रूपमा महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ एजेन्डा २०३० दिगो विकास लक्ष्यहरू सन् २०१५ मा लागू भयो र आगामी १५ वर्षको लागि सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय मुद्दाहरूको व्यापक दायरालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । यद्यपि, यी लक्ष्यहरू प्राप्तिको दौरानमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका सदस्य राष्ट्रहरु उत्पादन, खपत र नाफा वृद्धि–केन्द्रित बिकासको मोडेललाई चुनौती दिन असफल भएको देखिन्छ । जसको कारणले पँुजिबादी उदारबादि अर्थ प्रणालीको बर्चस्व झनै कायम छ र श्रोत साधन केहि सिमित ब्यक्ति र ब्यापारीक गृहको अधिनमा रहेको जगजाहेर नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत संबैधानिक अधिकारहरुलाई उदारवादको नाममा राज्यले ब्यापारिहरुको हातमा सुम्पिएको छ । यसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वाताबरणीय संकट निम्ती मानव सभ्यातालाई नै चुनौती दिईरहेको अवस्था छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै राज्यले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मुलक सिद्धान्तका आधारमा समता मुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प बोकेको छ । त्यसैगरि संविधानकै धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरि सामाजिक रूपले पछाडी पारिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक, अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मान पूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक लगायतका प्रावधानहरु उल्लेख गरिएको छ ।
यद्यपि पितृसत्तात्मक संरचनाले गर्दा महिलाहरु आफ्नो जीवन, शरीर र निर्णयमा आफैले नियन्त्रण गर्ने अधिकारबाट बञ्चित छन । समाज, घर, परिवार र राज्यमा महिलाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुदाहुदै पनि निर्णय गर्ने अवसरबाट बञ्चित गराइएको छ । महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको श्रमको मुल्याकंन नहुँदा अनौपचारीक श्रमीकको रुपमा बिभेदित छन । औपचारीक भनीएको श्रेत्रमा पनि समान कामको समान ज्याला कायम गरिएको छैन ।
जात, वर्ग, लैङ्गिकता, यौनिकता, अपागंता र नागरिकतासँग सम्बन्धित उत्पीडनका मुद्दाहरूलाई मान्यता दिदै रुपान्तरणकारी कार्यबाट सबै प्रकारका पितृसत्तात्मक संरचना र त्यसले निम्त्याएको असमानता र हिंसालाई चुनौती दिने प्रकृया सामाजिक न्याय प्राप्तीका लागि ओरेकले गर्दै आईरहेको कार्य हो । त्यसैले श्रोत र अवसरको समान बाडफाडको अभ्यास र महिलाको श्रम, शरिर र पहिचानमाथिको पहुँच र आफ्नै नियन्त्रणको अबस्थाको रुपमा ओरेकले सामाजिक न्यायलाई बुझ्दछ । तसर्थ बिभेद रहित समाज नै सामाजिक न्यायको आधार हो ।
माथि उल्लेखित अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताको लागि स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास नीति र अभ्यासहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जबसम्म विकासको परम्परागत पद्धतिलाई चुनौती दिइदैन तबसम्म सामाजिक न्यायलाई प्रवधन गर्न चुनौतिपुर्ण रहन्छ । त्यसैगरि महिला तथा इतिहासको कालखण्डदेखि बिभेदमा पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चितताको लागि देशको राजनैतिक, र्आिर्थक, सामाजिक लगायतका सम्पूूर्ण किसिमका निर्णय प्रकृयाका सबै तहमा उनीहरुको समानुपातिक सकृय सहभागितालाई अनिवार्य गराइनु पर्दछ । महिलाहरूको विविधतालाई आत्मसात गर्दै राज्यका सबै संयन्त्रहरूको निर्णायक तहदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म महिलाहरूको विविधता सहितको समावेशीता गर्नु पर्दछ ।
सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि हाम्रा मागहरुः
लुभराज न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक
ओरेक