.png)
महिलामाथि हुने हिंसाको विभिन्न स्वरुपहरु मध्ये घरेलु हिंसा प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । व्यक्तिगत तहदेखि नीतिगत तहसम्म रहेको विभेदपूर्ण सामाजिक सोचमा रुपान्तरण हुन नसक्दा महिला माथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाइरहेको छ । हरेक महिना झैँयस महिनामा संस्थामा अभिलेखीकरण भएका घटनालाई विश्लेषण गर्दा समग्र तथ्याङ्कको ६१ प्रतिशत १०१ जना महिला तथा बालिकामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । जसमध्ये ३३ जनालाई दाइजो नल्याएको वा कम ल्याएको निहुँमा, छोरी छोरी जन्माएको र विवाह भएको लामो समयसम्म बच्चा नजन्मिएकोनिहुँमा कुटपीट गरीएको छ । त्यस्तै ३० जना महिलाहरुलाई गालीगलौज तथा अपशब्द प्रयोग गर्ने तथा चारित्रिक आरोप लगाएर मानसिक हिंसा गरिएकोतथ्याँक संकलन भएको छ भने ३८ जना महिलालाई आवश्यक स्रोत सुविधावाट वञ्चित गरिएको पाइएको छ । आवश्यक स्रोत सुविधावाट वञ्चित भएका घटनाहरु मध्ये २९ जनालाई खान लाउन नदिई घरनिकाला गरि वेवास्ता गरिएको, बालबालिकाहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित गराइएको छ भने, ९ जना महिलाको विवाहदर्ता, नागरिकता नबनाईदिएको र बालवालिकाको जन्मदर्ता नबनाई आवश्यक स्रोत सुविधावाट वञ्चित गरी हिंसा गरिएको पाइएको छ ।
केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुः
दाङ्ग जिल्लामा जन्मिएकी ७० बर्षीय रेश्मा (परिवर्तित नाम) को विवाह २० बर्षको उमेरमा भएको थियो । उनीसंग विवाह गर्न भन्दा अगाडी उनको श्रीमानको ४ वटा विवाह भइसकेको र उनीहरुको २ छोरा र १ छोरी जन्मिई, ३ वटा श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको रहेछ । विवाह गरेको केही बर्षमा उनले पनि ४ वटा छोरीहरुलाई जन्म दिइन्। त्यसपछि उनलाई छोरा जन्माउन नसकेको भन्दै श्रीमानले कुटपीट तथा मानसिक यातना दिन थाले । उनको माइती पनि नभएको र अन्यत्र जाने ठाउँ पनि नभएकोले हिंसा सहेर श्रीमानसंगै बस्न बाध्य थिइन्। अहिले सबै छोरीहरुको विवाह भइसकेको छ । उनी जेठी छोरी संग बस्दै आएकी छन्। श्रीमान संग नागरिकताको लागि पटक पटक आग्रह गर्दा समेत उनले नागरिकता बनाउन पाएकी छैनन्। यसै क्रममा २०६४ फागुन २२ गते उनको श्रीमानको मृत्यु भयो र उनलाई दिएको तनाब पिडा र आफुमाथि माथि भएको अन्यायलाई सम्झेर श्रीमानको मृत्यु संकार पनि गरिनन्। अहिले श्रीमानको मृत्यु संस्कार नगरेकै कारणले श्रीमानको पक्षका व्यक्ति र छोरा बुहारीले समेत तिम्रो नागरिकता बन्दैन भनी मानसिक यातना दिइरहेका छन्।
त्यस्तै उदयपुर जिल्ला की रमिला (परिवर्तित नाम) को विवाह हुँदा १८ वर्षकी थिइन्। विहे गरेको केही समयमा श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा गए र ८ वर्ष पछि फर्केर आउँदा जेठाजु र जेठानीले यो अरुसँग लागेकी हो भनि चारित्रिक आरोप लगाए पछि श्रीमानले उनको कुरा नसुनेरै कुटपिट गरी मानसिक यातना दिँदै घर निकाला गरिदिए । नागरिकता बनाईदिनु भन्दा पनि बनाईदिएनन्। अहिले उनी माइतीमा बस्दै आएकी छन्। सरकारले कोभिडको खोप लगाउनलाई नागरिकता अनिवार्य देखाउनु पर्ने नियम बनाएका कारण उनी खोप लगाउनबाट समेत वञ्चित छन्। आफनो जीवन चलाउनको लागि र अन्य काम गर्न पनि नागरिकताकै कमी उनले पटकपटक महसुस गरेकी छिन्।
मोरङ्गकी २४ बर्षीय सिर्जना (परिवर्तित नाम) लाई दाइजोकोनिहुँमा श्रीमानले यौन शोषण गर्ने, कुटपीट गर्ने गर्दथे । सामाजिक लाञ्छना तथा इज्जत जाने डरले आफुमाथि भएको सबै हिसालाई सहेर बसिरहेको बेला सासु र श्रीमानले माईतिबाट ५ लाख पैसा मागेर ल्याउनका लागि पटक पटक दबाव दिँदै आएका थिए । उनकोमाइतीले घरपक्षले भनेको जति पैसा दिन नसक्ने बताउँदै आएकी थिइन्। तर घरपरिवारले सोही निहुँमा दैनिक रुपमा शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन थालेपछि सहन नसकेर माइतीसंग आग्रह गरी ४ लाख रुपैयाँ ल्याएर उनीहरुलाई दिईन्। पैसा पाएपछि श्रीमान, सासु र ससुराले झनै नराम्रो व्यवहार गर्न थाले । कुटपिट गर्ने, विरामि छु पैसा दिनुन भन्दा तेरो माईतीसँग माग भन्ने, घरबाट कतै निस्कन नदिने गर्न थालेपछि यातना सहन नसकेर भागेर माइतीमा बसेकि थिइन्।
ओरेकमा संकलन भएको महिलामाथि हुने हिंसाको यो महिनाको तथ्याँक र माथि प्रस्तुत गरिएका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुलाई विश्लेषण गर्दा महिलाहरुलाई हेर्ने विभेदकारी दृष्टिकोणका कारण महिलाकोस्वः पहिचान नहुनु र आफ्नो पहिचानको लागि अरुप्रति निर्भर हुन बाध्य हुनुपरेको कारण महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यस्तैविद्यमान नीति तथा कानुनहरु केही हदसम्म महिलाको पक्षमा देखिएता पनि कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरुको सोचमा रुपान्तरण हुन नसक्दा महिलाको न्यायमा पहुँचको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न चुनौतीपूर्ण छ । नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएता पनि विवाहित महिलाहरु कानुनी रुपमा देशको नागरिक हुँ भनी प्रमाणित गर्नका लागि श्रीमान र परिवारको सदस्यसंग निर्भर हुन बाध्य छन्। जसका कारणले उनीहरु अत्यावश्यक स्रोत साधनबाट समेत बञ्चित हुनु परेको छ । यसले महिलाको आधारभूत मानव अधिकारको उल्लघंन गरेको छ ।
यसैगरी घरेलु हिंसा कसूर तथा सजाय ऐन २०६६ ले पीडक र प्रभावित विचको मेलमिलापलाई नै जोड दिएको कारण कतिपय घटनाहरुमा सेवा प्रदायक निकायहरुले घरेलु हिंसालाई सामान्यीकरण गर्दै प्रभावितको इच्छा विपरित मेलमिलाप गराइएको पाइएको छ । जसका कारणले घटनाहरु पुनः दोहोरिने र हिंसा प्रभावितहरु झन्जोखिममा भएको र कतिपयले ज्यानै समेत गुमाउनु परेको अवस्था हाम्रो सामु विद्यमान छ ।घरेलु हिंसाका घटना सहित ओरेकले माघ महिनामा कार्यालयमा अभिलेखिकरण गरेका (१३२) तथा विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुबाट प्राप्त (३४) तथ्याङ्कका आधारमा १६६ वटा विभिन्न स्वरुपमा भएका लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको तथ्याङ्क संकलन गरी अभिलेखिकरण गरेको छ ।
क) हिंसाका प्रकार
.png)
घरेलु हिंसाका घटना बाहेक यस महिना २१ वटा (१३ प्रतिशत) बलात्कारको घटना, १४ वटा (८ प्रतिशत) सामाजिक हिंसाको घटना, १३ वटा (८ प्रतिशत) हत्याको घटना, १० वटा (६ प्रतिशत) यौन दुव्र्यवहारको घटना अभिलेखीकरण भएको छ । त्यसैगरी ३ वटा मानव वेचविखनकोघटना, २ वटा लैंगिक हिंसाको कारणले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको घटना संकलन भएको छ भने, १–१ वटा वेचविखन प्रयास र साईवर अपराधको घटनाका तथ्याँक अभिलेखीकरण संकलन भएको छ ।
.png)
तथ्याँकको आधारमा विश्लेषण गर्दा घरेलु हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरु मध्ये ८७ जना (५२ प्रतिशत) श्रीमान र २९ जना (१७प्रतिशत) परिवारका अन्य सदस्यहरुबाट महिलाहरु हिंसा प्रभावित भएको यथार्थताले महिलाहरु सबैभन्दा बढी असुरक्षित घरभित्र नै छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।
निश्कर्ष
महिलामाथि हुने हिंसा मानव अधिकार हनन्को सवाल हो । महिला हिंसाको वर्तमान अवस्था तथा स्वरुपलाई हेर्दा यसले समाज र राज्यको सुरक्षामा चुनौती दिइरहेको छ । महिला हिंसा नियन्त्रण तथा महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि रहेका विद्यमान घरेलु हिंसा तथा कसूर तथा सजाय ऐन २०६६, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लगायतका अन्य नीति तथा कानुनहरु केही हदसम्म महिलाको पक्षमा देखिएता पनि पूर्ण रुपमा महिलाको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी विद्यमान सामाजिक मूल्य मान्यता विभेदकारी छ । यो महिला माथि हुने संरचनागत विभेदको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यसैले जबसम्म राज्य र समाजले महिलाको श्रमको मूल्याँकन, आफ्नो शरीरमाथिको आफनो नियन्त्रण र महिलाको पहिचानलाई स्वीकार गर्ने रुपान्तरणकारी वातावरण निर्माण गर्नसक्दैन तबसम्म महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य सम्भव छैन । हिंसा रहित वातावरणमा स्वतन्त्र, सुरक्षित र आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउनु महिलाको मानव अधिकार हो र यसको सम्मान, संबद्र्धन र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।