महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा महिला पुनस्थापना केन्द्र ओरेक, पौरखी नेपाल,सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय संजालको आयोजना तथा MFA को आर्थिक सहयोगमा घरेलु कामदारको कामको पहिचान र आईएल ओ महासन्धि १८९ को अनुमोदन सम्बन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रम २० मंसीर २०७५ मा सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य सुदिप पाठक रहनुभएको थियो भने अतिथिहरुमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सह सचिव वीर बहादुर राई बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ, JTUCC तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका सचिवालय सदस्य रामेश्वर श्रेष्ठ रहनुभएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता पौरखी नेपालका अध्यक्ष मन्जु गुरुङले गर्नुभएको थियो ।
नेपाल भित्रेै तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु श्रमिकको रुपमा विशेषगरी महिलाहरु बढी संलग्न रहेको पाईएको छ । घरेलु श्रमिकको पहिचानको समस्या, घरेलु श्रमलाई कामको रुपमा मान्यता नदिनु तथा उनीहरुको योगदानको कतैपनि प्रत्यक्ष रुपमा कदर नहुनुका कारण उनीहरु विभिन्न जोखिमहरुमा पर्ने गरेका छन् । यसको कारण सेवामुलक काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक सोच, महिला र पुरुषमा भएको स्रोत र साधनमा असमान वितरण तथा देशभित्रै पनि महिलाको कामको पहिचान तथा सम्मान नहुनु जस्ता कारणहरुले गर्दा घरेलु श्रमिकहरुको समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले हाल श्रम ऐन २०७४ को धारा ८८ मा घरेलु श्रमिक सम्बन्धि छुट्टै न्युनतम पारिश्रमिक तोकिनपुर्ने, तोकिए बमोजिमको विदा दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । तथापि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा रोजगारदाताहरु त्यति संवेदनशिल भएको पाईदैन । सरकारले ल्याएका सकारात्मक नीति नियम तथा ऐन कानुनहरुको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ । यसका लागि सम्पुर्ण पक्षहरु संवेदनशिल भई कार्य गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैगरी आई एल ओ महासन्धि १८९ ले घरेलु श्रमिकको कामको पहिचान, उनीहरुले पाउनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिक, विदा, सुरक्षित बाताबरण तथा कामको सम्मान जस्ता कुराहरुलाई समेटेको छ । तर नेपाल सरकारले यस महासन्धिलाई हालसम्म पनि अनुमोदन गरेको छैन । नेपालले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेमा मात्र बैदेशिक रोजगारमा संलग्न घरेलु श्रमिकको रुपमा गएका कामदारहरुको सवालमा पैरवी गर्न सहज हुने तथा घरेलु कामलाई कामको रुपमा मान्यता दिइृ नेपाल भित्रै काम गर्ने कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्नसके मात्र यस सवाललाई सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले पनि यस महासन्धि अनुमोदनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार हाल दैनिक रुपमा १५०० घरेलु श्रमिकहरु बैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यू. एन ओमन २०१४ को प्रतिवेदन अनुसार तिनलाख नेपाली महिलाहरु विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि बाहिरिएको उल्लेख छ । जसमा अधिकांश महिलाहरु घरेलु कामदारको रुपमा गएको पाईएको छ । नेपाल सरकारले घरेलु कामदारलाई मलेसिया लगायतका खाडी मुलुकमा जान लगाएको प्रतिवन्ध कायमै रहेपनि भारतको बाटो भई जाने कामदारको संख्यामा बृद्धि भएको र उनीहरु अझ बढी जोखिम मोलेर बाहिर जान बाध्य भएको अवस्था छ । सरकारले घरेलु श्रमिकको लागि बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नआउनु, घरेलु श्रमिकको हितको लागि भन्दा पनि संरक्षणात्मक हिसावले निर्णय गर्नु जस्ता कारणले गर्दा उनीहरु अझ बढी जोखिममा परेको तथा विभिन्न हिंसाहरु सहनु परेको छ ।
कार्यक्रममा घरेलु श्रमिकहरुको बर्तमान अवस्थाका विषयमा ओरेकका कार्यक्रम संयोजक सृष्टि कोलाक्षपति प्रधानले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतिकरण पछि भएको खुल्ला छलफलमा घरेलु श्रमिकको हालसम्म कुनै आधिकारिक तथ्यांक नभएका कारण उनीहरुको समस्याको उठान गर्न समस्या भएकाले आधिकारिक तथ्यांकका लागि स्थानिय निकाले पहल गर्नुपर्ने, घरेलु श्रमिकको पंजिकरण हुनुपर्ने, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि उनीहरुको योगदानको कदर हुने खालको वाताबरण हुनुपर्ने र उनीहरुको न्युनतम ज्याला, समय, सुविधा आदि ऐनमा तोकिए बमोजिम कार्यान्वयन हुनुपर्ने, बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका घरेलु श्रमिकको पुर्नएकीकरणको योजना हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु छलफलमा आएका थिए । जसको निश्कर्षात्मक बुँदाहरु ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपाने प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव विर बहादुर राईले हामीसंग घरेलु श्रमिकको तथ्यांक अपर्याप्त भएकाले गर्दा पनि उनीहरुको समस्याको उठान गर्न समस्या भएको छ । आई एल ओ महासन्धि १८९ को अनुमोदन पुर्व यसको कार्यान्वयनका लागि पुर्व तयारी आवश्यक छ । यसको लागि सवै पक्ष मिलेर सहकार्य गर्न जरुरी भएको बताउनु भएको थियो ।
बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड का कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकको मुद्धामा सरकार संवेदनहिल रहेको, तर समस्या हाम्रो सामाजिक संरचना र दृष्टिकोणमा रहेको छ । त्यसैले यस्तो सोँच परिवर्तनको लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख अथिति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य सुदिप पाठकले आफु आई एल ओ महासन्धिको अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र अनुमोदन पश्चात महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको दायित्वाई जिम्मेवारीपुर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
त्यसैगरी कार्यक्रमका अध्यक्ष पौरखी नेपालका अध्यक्ष मन्जु गुरुङले बैदेशिक रोजगारीमा गएका घरेलु श्रमिकको अधिकारको सवालमा उक्त देशसंग पैरवी गर्नका लागि सरकारले आई. एल. ओ महासन्धिको अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भएको थियो । कार्यक्रममा जिफन्ट, नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस, यस सवालमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरु, घरेलु कामदार, पत्रकार गरी ६५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
यस कार्यक्रममा आएका सुझावहरुलाई समावेश गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि रहेको छ ।
लुभराज न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक
महिला पुनस्थापना केन्द्र, ओरेक
मितिः २०७५ मंसीर २०