महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार : सामाजिक रुपान्तरणको आधार राष्ट्रव्यापी अभियान
प्रेस बिज्ञप्ती
महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले आफ्नो ३१औं वार्षिकोत्सवको शुभ–अवसरमा आगामी निर्वाचनमा निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चितताको वातावरण तयार गर्न “महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार : सामाजिक रुपान्तरणको आधार” भन्ने नारा सहित राष्ट्रव्यापी अभियान मिति २०७८ साल चैत्र १९ गते घोषणा गर्दैछ ।
महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्रहरुको ध्यानाकर्षण गर्न र निर्णायक तहमा महिला जनप्रतिनीधिको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूमा दबाव सिर्जना गर्ने मुख्य उद्देश्य सहित महिला अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, विद्यार्थी, संचारकर्मी, कलाकारहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा उक्त अभियान घोषणा गर्न लागिएको हो । अभियान सोहि दिन एकै साथ दिउँसोको ठिक ३ बजे देशव्यापी रुपमा बिभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, मन्तव्य र प्रतिबद्धतासहित घोषणा हुँदैछ । अभियानले निर्णायक तहमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि राज्यका सबै संयन्त्र र राजनीतिक दलहरुलाई संवेदनशील बनाई राजनैतिक दलभित्र महिलाको समानुपातिक र अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध बनाउनेछ । साथै महिला नेताहरुले निर्णायक तहमा राजनीतिक अधिकार दाबी गर्दै निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्यामा जनप्रतिनिधीहरुको रुपमा सहभागि हुनेछन् ।
देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना भएसँगै राजनीतिक रुपान्तरण पनि भएको छ । यो सँगै यी उपलब्धीहरु संस्थागत हुन देशले सामाजिक आर्थिक सबै क्षेत्रमा रुपान्तरण खोजेको छ । समाजमा महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुबीच जात, वर्ग, यौनिक तथा लैंगिक पहिचान, भुगोल आदिको आधारमा सिर्जित असमान शक्तिसम्बन्धले हामीले खोजेको परिवर्तनलाई बाधा पु¥याइरहेको छ । त्यसैले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि अगुवाइ गर्न सक्ने रुपान्तरित नेतृत्वको आवश्यकता छ । जसको सवाल उसको नेतृत्व स्थापित हुन जरुरी छ । त्यसैले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिलाको अर्थपूर्ण राजनैतिक नेतृत्व सामाजिक रुपान्तरणका लागि आधारभूत शर्त हो ।
अहिले, राजनीतिक नेतृत्वले यो यथार्थतालाई हृदयंगम गर्दै अब आउने निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरुमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न संख्याको आधारमै समानुपातिक सहभागिता (५० प्रतिशत) गराउन सकेमा मात्र देशको समग्र रुपान्तरणको आधार तयार हुन्छ । महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमाथि महिलाको आफ्नो नियन्त्रण हुने स्थिति हालसम्म पनि सिर्जना हुन सकेको छैन । यसमा परिवर्तन हुन नसकेकै कारण देशमा स्थापित लोकतन्त्र, शान्तिको अनुभुति आम जनताको पहँुचभन्दा बाहिर रहेको छ । समाजमा विद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धको कारण केहि सिमित व्यक्ति, समूह र नेतृत्वले मात्रै फाईदा लिईरहेको अवस्था छ । यसको समाधानका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले आफुलाई परिवर्तनका लागि तयार गर्न र पुर्ण ईच्छाशक्तिका साथ रुपान्तरणकारी भुमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
यो अभियानमा हामी सबै संघ, संस्था, अभियानकर्ता, सञ्जाल, मानव अधिकार रक्षक, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक अभियन्ता लगायत मानव अधिकार एवम् सामाजिक न्यायमा प्रतिबद्ध सबैमा “हामी सबैको संयुक्त प्रयासबाट परिवर्तन सम्भव छ” भन्ने मान्यता आत्मसाथ गर्दै ऐक्यबद्धताका साथ सहभागि हुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ । यस अभियान अन्तरगत अभियान घोषणा सभा, जिल्ला र प्रदेश स्तरीय सभा सम्मेलन, राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, समुदाय तहका महिला नेताहरुलाई राजनीतिक अधिकारका निम्ती प्रोत्साहन गर्ने लगायत गतिबिधिहरुमा संलग्न हुन र ऐक्यबद्धता जनाउन सम्पुर्ण पेशागत अधिकारकर्मी, संचारकर्मी , मानव अधिकारकर्मी, लगायत सबैमा आव्हान गर्दछौं ।
लुभराज न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक