नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हक सुन्श्चिित गरेको छ । जस अन्तर्गत उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएका छ । यो महिलाको संवैधानिक मौलिक अधिकार हो । सोही संविधानको भाग ६ को दफा ७० ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले घुमाउरो पारामा पुरुष केन्द्रित कानूनी व्याख्या गर्न सहज बनाएको छ । जसले गर्दा महिलाको मौलिक हकलाई उपेक्षा गर्दै फेरिपनि राज्यका प्रमुख पदहरुमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता कायम गर्न खोजिएको देखिन्छ । उक्त प्रावधानमा विचको “वा“ शव्द को सट्टा “र” शब्द उल्लेख भएको भए लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण दुवै सुनिश्चित हुने थियो । यसका लागि संविधान संशोधननै गर्नु पर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दल र राज्यसंचालकहरुमा गढिएर रहेको पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारको कारण महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार्ने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ९ प्रतिशत मात्र हुनु हो । त्यसैगरी राजनीतिक दलले आफू राज्यसत्ताामा टिकीरहन गठबन्धनको नाममा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दुवैजना पुरुष उम्मेदवार छनौट गर्दा महिलाको उम्मेदवार हुने अधिकार समेत खोसिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा उपराष्ट्रपति पदका लागि आज हुन गइरहेको मनोनयन दर्तामा राजनैतिक दलहरुले सहमतीका आधारमा महिला र फरक समुदायबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित हुनेगरी मनोनयन दर्ता गराई नेपालको संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन र लैङ्किक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्वन गरी राजनैतिक इमान्दारिता प्रर्दशनका लागि यसै विज्ञप्ति मार्फत सबै राजनैतिक दलहरु र गठबन्धन सरकारसँग आव्हान गर्दछौ । यसो भएमा नेपालको संविधान र संविधानतः सुनिश्चित मौलिक हक समावेशिताको सिद्धान्त र महिलाको हक समेतको सुनिश्चित हुनेछ । संविधानको मौलिक हकको सम्मान र रक्षा गर्नु सबै राजनीतिक दलको दायित्व हो ।
लैङ्किक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्वन गर्न र नेपालकै संविधानको मौलिक हक धारा ३८ मा सुनिश्चित गरिएकोे महिलाको हक सुनिश्चित गर्न समेत हामी महिला मानवअधिकार रक्षकहरु जोडदार माग गर्दछौ ।