संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

२९ असार २०७८

काठमाडौं, नेपाल

Click here for the English version

नेपाल : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम कानून संशोधन नगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूको कार्यावधि थपिएमा ती निकायहरूसँग सहकार्य नगर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहो¥याउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप ऐन संशोधन गर्न माग गर्छन् ।

त्रुटिपूर्ण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ अन्तर्गत गठित र सञ्चालनमा रहेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यावधि थप्ने प्रक्रिया कहिले पनि नटुंगिएको विषयमा हामी गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ । यस ऐनले गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनामा  संलग्न रहेका व्यक्तिलाई क्षमादान दिने एवं गम्भीर ज्यादतीका घटनामा समेत पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने यसको कानूनी पक्ष तथा वैधतामाथि पीडित, नागरिक समाज र सर्वोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

न्यायमा पीडितहरूको पहुँचलाई रोक्नु, न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती गरेर पीडितहरूलाई निराश बनाउनु र दण्डहीनतालाई थप सुदृढ गर्नु यी निकम्मा आयोगहरूलाई निरन्तरता दिनुपछाडिका रणनीति हुन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । साथै योे करदाताहरूमाथिको बोझ पनि हो ।

६ वर्षभन्दा बढीको अवधि विना उपलब्धि बिताइसकेका सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायहरूले एउटा पनि उजुरी किनारा लगाएका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनाको सम्बोधन गर्नका लागि भनी गठित आयोगले न्यायमा पीडितहरूको पहुँचमा बाधा पु¥याइरहेका छन् । द्वन्द्वकालमा गरिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका घटनाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको क्षेत्राधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै राज्यले यी घटनालाई नियमित न्याय प्रणालीअन्तर्गत  प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइरहेको छैन । तर गम्भीर मानवअधिकार उल्ल्ङ्घनका कुनै पनि आरोपमा अनुसन्धान गर्न असमर्थ हुने गरी यी संयन्त्रहरू गठन गरिएका छन् । यिनले अभियोजन, परिपूरण तथा अपराध नदोहोरिने विषयमा प्रत्याभूति दिलाउने आदि निकै टाढाको कुरा हो ।

यी दुई आयोगका आयुक्तहरूको पदावधि यही आषाढ मसान्तमा टुंगिदैछ । यी आयोगहरू गठनका लागि बनाइएको ऐनलाई संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले छ वर्षअघि नै आदेश दिएको र हामी नागरकि समाज र पीडितलगायतका सरोकारवालाहरूले पनि यस विषयमा वर्षौंदेखि निरन्तर आवाज उठाइरहँदा पनि सरकारले ऐन संशोधन नगरिकनै यी संयन्त्रहरूको कार्यावधि थपिरहने काम गरेको छ ।

तसर्थ हामी तपसिलका हस्ताक्षरकर्ता नागरिक संस्थाहरू यी आयोगहरूसँग कुनै सहकार्य नगर्ने हाम्रो अडानलाई पुनः दोहो¥याउँदछौं र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि देहायका कदम तत्काल चाल्न माग गर्छौं ः

• ऐन संशोधनपश्चात् मात्र पारदशीै रूपमा आयुक्तहरूको छनोट गर्ने,
• व्यापक सार्वजनिक परामर्शपश्चात् ऐन संशोधन गर्ने,
• परामर्श तथा संशोधनका लागि समयरेखा बनाएर सार्वजनिक गर्ने तथा त्यसलाई पालन गर्ने,
• ऐन संशोधनपश्चात् गठन गरिएका नयाँ सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूकोे कार्यसञ्चालनमा निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्ने,

व्यापक परामर्शपश्चात् सर्वाेच्चको पैmसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल संशोधन गरिएको ऐनअन्तर्गत आयोग गठन नहुन्जेल सङ्क्रमणकालीन न्याय निकायलाई समर्थन र सहकार्य नगर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि हामी आह्वान गर्दछौं ।

हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरू: