विषयः उत्प्रेषण / परमादेश ।
निवेदक : जिल्ला ललितपुर ललितपुर उप-न.पा.वडा नं. ९ बालकुमारीस्थित महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत जिल्ला बझाङ मौलाली गा.वि.स. वडा नं.४ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ११ बबरमहल बस्ने अधिवक्ता दलबहादुर धामीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलिन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनिएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन, २०२० को जबरजस्ती करणीको महलमा पीडकलाई सजाय गर्ने हकमा पीडिताको उमेरको हदअनुसार भिन्नाभिन्नै कैद सजाय तथा जरिवाना र नाबालकमाथि अप्राकृतिक मैथुन भएमा आवश्यक क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्नेबाहेक पीडित बालिकाका लागि राज्यबाट हुनुपर्ने व्यवहार, सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका बारेमा अन्य कुरा उल्लेख भएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ४)
जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालबालिकाको लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था नभएकोले हाडनाता करणी पीडित बालबालिका, निजले जन्माउने सन्तानको संरक्षण, भरण पोषणलगायतको तिनको विशेष कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिएको हुँदा समस्या देखिएकोले त्यसको लागि भइरहेको बालबालिकासम्बन्धी कानूनले फौजदारी कानूनी र अन्य कानूनले समेत सम्बोधन गरेको देखिँदैन । त्यसको लागि पीडित बालबालिकाको हक तिनीहरूको आवश्यकताअनुसारको सेवा नहुँदा तिनको कानूनी तथा सुरक्षात्मक उपायहरू गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. ५)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् निवेदक अधिवक्ताहरू दलबहादुर धामी र नीता पोखरेल तिमल्सिना
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरणकुमार पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १०(३), २४(१)
महिला विरूद्धको सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९७९ को धारा १६(१)(च)
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ६
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३)
नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१)
