मिति : २०८० भदौ १३ गते च.नं : १०५–२०८०/८१
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १३ औं अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा न्यायको माग
३० अगष्ट, २०२३
प्रेसविज्ञप्ती
जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको गम्भिर उल्लघंन हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई इच्छा विपरित गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा राख्ने वा अपहरण गरी सम्बन्धित पक्ष वा राज्यद्वारा उक्त व्यक्तिको अवस्था खुलाउन इन्कार गर्दा ब्यक्तिको स्वतन्त्रतापुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार लगायत अन्य मानव अधिकारको हनन् हुन्छ । यस्तो अबस्थामा दण्डहिनताले पोत्साहन पाउँदा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै धरापमा पार्ने आधारहरु विकसित हुन्छन् । जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य विश्वव्यापी समस्या हो र यो विश्वको कुनै खास क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । यस्ता कार्यबाट सिर्जित असरहरु बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा व्यक्तिका आफन्तमा मात्र सिमित नभईसमग्र समाजलाई पनि असर पारेको दृष्टान्त हामीसँग छ । । सन् २०१० को डिसेम्बर २१ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आफ्नो संकल्प ६५/२०९ अन्तर्गत विश्वभरी भएका पक्राउ, हिरासत र अपहरण सहित बलपूर्वक वा इच्छा विपरित बेपत्ता पार्ने घटनाको सन्दर्भमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै, सन् २०११ देखि लागु हुने गरी हरेक बर्ष अगष्ट ३० का दिनलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाउने औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा संरचनात्मक विभेद, शोषण र एकात्मक शासन पद्धतिको विरुद्धमा १० बर्ष ( २०५२ देखि २०६२/०६३ सम्म) लामो सशस्त्र द्वन्द्व भयो । मुलुकमा संसद पुनर्स्थापना, शान्ति स्थापना र निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्ने उद्धेश्य सहित २०६२ सालको जनआन्दोलनको तेतृत्व राजनीतिक दलले गरे । फलस्वरुप लोकतन्त्रको पुर्नस्थापना भयो र २०६३ मंसिर ५ गतेका तत्कालीन सरकार र बिद्रोहि पक्ष बिच बृहत शान्ति सम्झौता भयो । उक्त विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भावनालाई आत्मसात् गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्द्श्यका साथ वेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयेग ऐन २०७१ र सोही ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले वि.स. २०७१ माघ २७ गते वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन ग–यो । तर यस सँग सम्बन्धित ऐनले यी आयोगहरुलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लगायत अपराध र मानव अधिकारको उल्लघंनमा समेत आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमा भएका आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार जस्ता प्रावधानहरु संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले फैसला उल्टाउन सर्वोच्चलाई निवेदन दिएपछि अदालतले वि.स. २०७७ बैशाख १५ गते निवेदन अस्वीकार गरेको थियो र अझै पनि ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ । आयोग गठन भएको ८ बर्ष वितिसक्दा पनि हजारौं परिवारहरु आफ्ना बेपत्ता प्रियजन, सन्तानहरुको बारेमा सत्य कुरा थाहा पाउने अवस्था जहाँको त्यही छ । सन् २०२० मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले २,५०६ जनाको सुची प्रकाशित गरेको थियो ।ृज्ञे तर आयोगबाट एक जना पीडितको अवस्था पनि निर्धारण गर्न सकेको छैन र कुनै पनि पीडकलाई जवाफदेही बनाउन सकेको छैन ।
नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पहिलो पटक नेपाली घरेलु कानुनमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको रुपमा मान्यता दियो । । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ (५) मा नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्व पीडित र विस्थापित, अपागंता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । यसै गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१ राज्यका नीति (ख) (२) मा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने (ख) (३) मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने, (ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति (१)मा न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा राज्यले परिवारको स्थापना, बालबालिकाको हेरचार र शिक्षाको लागि सम्भव भएसम्म व्यापक सुरक्षा तथा सहायता दिनुपर्ने दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा जीवनको अधिकार रहेको र सो अधिकार कानूनद्वारा संरक्षण हुने प्रत्याभूति दिइएको छ सो धारामा उल्लेखित जीवनको अधिकार भन्ने व्यवस्थालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले जीवनको अधिकार जस्तोसुकै संकटको अवस्थामा पनि निलम्बन हुन नसक्ने सर्वोच्च अधिकार हो भनी व्याख्या गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८०/०८१ म शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम दुई बर्षभित्र सम्पन्न गरिने भनी उल्लेख गरिएको भएता पनि हालसम्म बेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयक विचाराधीन रहनु र ऐन संशोधनमा बाधा हुनुले पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको परिवार वा आफन्तले न्याय नपाउने अवस्थाको सृजना हुने कुरालाई प्रष्ट पार्छ ।
यसै सन्दर्भमा यस बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा द्वन्द्वको समयमा वा अन्य जुनसुकै समयमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको व्यक्ति तथा निजको आफन्तजन वा परिवारलाई संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम आत्मसम्मान सहितको सत्य, न्याय र परिपुरणका व्यवस्था गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारिक र सामाजिक न्यायको अनुभुति गर्ने संयन्त्र निर्माण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने लगायत तपशीलका मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा भएका त्रुटिहरुलाई सच्याएर तुरुन्त ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
- नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनाको सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने ।
- पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराई न्याय, क्षतिपुर्ति र राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
- बलपुर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालीन न्यायसंग मात्र नजोडेर नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को प्रावधान अनुसार अपराधीकरण गरेको कुरालाई स्वीकार गरी कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- विधिको शासनको पालना गरी दण्डहीनताको अन्त्य गरी दिगो शान्ति स्थापनाका लागि उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने ।
- बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकार उल्लघंनको रुपमा हेरी मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गनुपर्ने ।
श्री सुनिता मैनाली
निमित्त कार्यकारी निर्देशक
[1] https://english.onlinekhabar.com/ciedp-releases-list-of-2506-persons-disappeared-during-conflict.html