प्रेस विज्ञप्ति

महिलाको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा राजनैतिक उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै प्रत्येक वर्ष मार्च ८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका रूपमा मनाइन्छ । यस वर्ष ८ मार्च २०२६ का दिन ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघबाट “Rights, Justice, Action, For ALL Women and Girls” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र नेपालमा “ सबै महिला र बालबालिकाको अधिकार, न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाउन नेपाल सरकारले आव्हान गरेको थियो । महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, ओरेक लगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रुपमा यस वर्ष “महिलाका मौलिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि न्यायमा पहुँच” भन्ने मूल नारा सहित विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो ।

यस अवसरमा काठमाडौंमा महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्वमा तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरूको सहभागितामा र्‍याली तथा शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी सहभागिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको र्‍याली एभरेष्ट होटल नजिक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । र्‍यालीका क्रममा सहभागीहरूले हात–हातमा नेपालको संविधान बोकेर संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यप्रति दबाब सिर्जना गरेका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वक्ताहरूले महिलाका संवैधानिक अधिकारहरू व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै राज्यका निकायहरूलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले महिलामाथि हुने हिंसा, विभेद तथा संरचनागत अवरोध अन्त्य गर्दै न्यायमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय तथा समुदाय बीचको निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यलाई लैङ्गिक समानता प्रर्वद्र्धन गर्न, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न तथा महिलालाई सम्मानजनक र सुरक्षित जीवन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट रूपमा दायित्व र जिम्मेवार बनाएको छ । संविधानले समानताको अधिकार, विभेद विरुद्धको अधिकार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्पत्तिमा समान अधिकार, हिंसाविरुद्ध संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि व्यवहारिक रूपमा संवैधानिक प्रावधान र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बीच अझै स्पष्ट अन्तर देखिन्छ ।

विशेषगरी महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व खुम्चिँदो अवस्था प्रति पनि कार्यक्रममा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा करिब ११ प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवारहरू रहेको तथ्यले संविधानले परिकल्पना गरेको कम्तीमा ३३ प्रतिशत समावेशी प्रतिनिधित्वको लक्ष्य भन्दा निकै कम रहेको देखाउँछ । यसले लोकतान्त्रिक निर्णय निर्माण प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कमजोर बनाइरहेको भन्दै सहभागीहरूले राज्यलाई प्रभावकारी नीतिगत तथा संरचनागत पहल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

र्‍यालीक्रममा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड तथा नारा मार्फत न्यायमा समान पहुँच, लैङ्गिक समानता, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता, महिला सशक्तीकरण तथा संरचनागत विभेद अन्त्यका सन्देशहरू प्रस्तुत गरेका थिए । र्‍याली पश्चात सम्पन्न कोणसभामा संविधानको मर्मलाई साक्षतकार गर्नु र भुइमान्छेका सवालमा अव बन्ने सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने मर्मसहितको कविता वाचन, गीत प्रस्तुति तथा प्रेरणादायी सम्बोधन मार्फत महिलाको संघर्ष, अधिकार र समानताको आवाजलाई सशक्त रूपमा अभिव्यक्त गरिएको थियो । कार्यक्रम महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष सिर्जना पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि माहिला मानव अधिकार रक्षकहरूसँग समन्वय गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम, शान्तिपूर्ण ¥याली तथा सामाजिक सञ्जाल अभियान सञ्चालन गरिएका छन् । यस्ता पहलहरूले महिलाका संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लैङ्गिक न्यायको प्रवद्र्धन तथा लोकतान्त्रिक सहभागितालाई सुदृढ बनाउँदै समाजमा समानता र न्यायका पक्षमा सामूहिक आवाजलाई अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मिलन कार्की
परियोजना संयोजक