नेपाली महिलाहरूले २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्  ।¹ उनीहरूको योगदानलाई धेरैजसो अवमूल्यन गरिए पनि, महिलाहरू २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा समेत आन्दोलन, जुलुस र नागरिक अभियानमा निरन्तर सहभागी भई राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनामा ऐतिहासिक भूमिका खेलेका थिए । यी ऐतिहासिक आन्दोलनहरूले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माणमा योगदान पुगेको थियो , जसले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी लैङ्गिक समावेशीतालाई संस्थागत ग¥यो। संवैधानिक अधिकार र दशकौँको राजनीतिक संघर्षका बाबजुद पनि महिला उम्मेदवार र मतदाताहरूले अझै संरचनागत, प्रणालीगत र लैंगिक अवरोधहरु सामान गरिरहेका छन् । जसले निर्वाचन प्रक्रियामा समान सहभागितालाई कमजोर पार्दछ । नेपाली समाजले महिला राजनीतिज्ञहरूको मूल्याङ्कन उनीहरूको विचार, नेतृत्व वा क्षमताका आधारमा नभई शरीर, रूप, प्रजनन अवस्था वा उमेरका आधारमा गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । पछिल्ला निर्वाचनहरूमा महिला उम्मेदवारहरूले यौनजन्य दुव्र्यवहार, उत्पीडन र डिजिटल अपमानको सामना गर्नुपरेको देखिएको छ, जसले उनीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण र योग्यताभन्दा व्यक्तिगत जीवन, रूप वा पारिवारिक अवस्थामाथि अनावश्यक बहस केन्द्रित गराएको छ । लक्षित सञ्चारमाध्यमहरूमा यौन संकेतयुक्त कार्टुनहरू समेत प्रकाशन हुने गरेका छन्, जसले उनीहरूको राजनीतिक सहभागितालाई निरुत्साहित गर्दै गरिमा र अधिकारमा आँच पु¥याएको छ  ।² यस्तो व्यवहारले महिलाको राजनीतिक अधिकार र समानतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको उल्लङ्घन गर्नुका साथै सुरक्षित र समावेशी निर्वाचनमा उनीहरूको सहभागितामा बाधा सिर्जना गरेको छ  ।³यसका साथै, महँगो निर्वाचन प्रचार अभियान महिलाको नेतृत्वमा प्रवेशका लागि मुख्य अवरोध बनेको छ । निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन कमजोर भएको देखिन्छ । महिलाहरूले संपत्ति, स्रोत र वित्तीय निर्णयमा तुलनात्मक रूपमा कम पहुँच भएको कारणले उनीहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धा, नेतृत्वमा सहभागिता र आत्मविश्वासमा असमान असर पर्छ। परिणामस्वरूप, महिलाहरूको प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा र निरन्तर राजनीतिक संलग्नताको अवसर सीमित हुन्छ ।⁴ साथै, पुरुषप्रधान निर्वाचन मोडेलले शक्ति प्रदर्शनलाई प्रमुख रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएकाले महिला उम्मेदवारहरूको आत्मविश्वासमा पनि नकारात्मक असर पार्दछ ।

यी सबै अवरोधहरू पार गर्दै नेतृत्वमा अघि बढ्दा पनि महिलाहरूले शारीरिक सुरक्षाभन्दा बाहिर गएर उत्पीडन, डिजिटल दुव्र्यवहार, मानसिक हिंसा तथा चरित्र र प्रतिष्ठामाथिका आक्रमण जस्ता बहुआयामिक सुरक्षा जोखिमहरू सामना गर्नुपर्छ, जसले उनीहरूको सहभागितालाई सीमित गर्दछ । डेमोक्रेटिक सेन्टर नेपालद्वारा गरिएको अनुसन्धानले धेरै महिला राजनीतिज्ञहरूले चुनावी अभियानका क्रममा मानसिक उत्पीडन, धम्की र सार्वजनिक अपमान भोग्ने गरेको देखाएको छ, तर यस्ता राजनीतिक लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूलाई विद्यमान निर्वाचन तथा सुरक्षा संयन्त्रले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।नेपालका महिला मतदाताको सन्दर्भमा पनि अवस्था फरक छैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा मत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भए पनि पितृसत्तात्मक संरचना र सामुदायिक दबाबले महिलाको मताधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ । राष्ट्रिय स्तरका लैङ्गिक मूल्याङ्कनहरूले देखाएका छन् कि परम्परागत हानिकारक सामाजिक मूल्य मान्यताहरूले महिलाको स्वायत्ततालाई कमजोर पार्दै उनीहरूको राजनीतिक निर्णयमा मानसिक रसामाजिक दबाब सिर्जना गर्दछ, जसले निर्वाचन प्रक्रियामा महिला मतदाताको पूर्ण सहभागितालाई सिमित पार्दछ ।⁵ यसका अतिरिक्त, बाबु वा श्रीमानको कागजात बिना पहिचान प्रमाणित गर्न कठिन भएको कानुन र व्यवहारमा रहेको जटिलताका कारण धेरै महिलाहरू नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । कतिपय अवस्थामा छोरीहरूले पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्ने डरले किशोरीहरुलार्ई नागरिकता लिन निरुत्साहित गरिन्छ । यस प्रकारको विभेदले महिलालाई मतदान गर्नबाट समेत वञ्चित गर्दै उनीहरूको आधारभूत राजनीतिक अधिकार  सिमित गर्दछ ।निर्वाचनमा हुने विभेद, बहिष्कार र लैङ्गिक पूर्वाग्रहहरूले राजनीतिक परिणाम मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा महिलाको समान र अर्थपूर्ण सहभागितामा समेत नकारात्मक असर पार्दछ । यी चुनौतीहरूले नेपालको संविधान तथा लैङ्गिक समानता र राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डप्रति गरिएको प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गर्दछ ।

त्यसैले, हामी निम्न मागहरू यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँः

१. महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक र पछाडि पारिएका समुदायलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम सुदृढ गर्दै निर्वाचनमा सहभागि हुन प्रोत्साहन गर्न ।

२. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला र अन्य बिशेष आबस्यकता भएका समूहका लागि मतदान केन्द्र पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य, सुरक्षित र अनुकूल बनाउनुपर्ने ।

३. निर्वाचन प्रचार खर्चको कडाइका साथ अनुगमन गरी आर्थिक स्रोत र शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्र कार्यान्वयन गर्ने, जसले महिला उम्मेदवारलाई असमान अवस्थामा पार्दछ ।

४. महिलाको संवैधानिक मताधिकार सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि मतदातालाई आफ्नो रोजाइको उम्मेदवारलाई मत दिनबाट वञ्चित हुन नदिने। नागरिकता नदिने लगायत संरचनागत अवरोध हटाउन दीर्घकालीन र प्रणालीगत पहल गर्ने।

५. कसैलाई पनि परिवार, समुदाय वा राजनीतिक समूहबाट हुने दबाब वा प्रलोभनबाट मतदान गर्न बाध्य नबनाइएको अबस्था सुनिश्चित गर्न कडा अनुगमन र त्यस्तो अबस्था भेटिएको खण्डमा कारबाही प्रक्रिया अपनाउन ।

६. सामाजिक सञ्जालमार्फत आएका  हेट स्पिच, चरित्र हत्या र गलत सूचनाको नियमित अनुगमनका लागि समन्वित डिजिटल निगरानी प्रणाली स्थापना गर्न ।

७. निर्वाचन अवधिमा हुने हिंसा र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई सुरक्षित, गोप्य र प्रमाणमा आधारित भई अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न ।

8. मानव अधिकार रक्षकहरूले अधिकार हनन्का घटनाहरु अभिलेखीकरण गर्दा वा मानव अधिकारको पक्षमा बोल्दा अथवा कार्य गर्दा आउन सक्ने धम्की, दबाब र हिंसाबाट सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र आपतकालीन सहयोग सुनिश्चित गर्न।

८. सामाजिक सञ्जाल र आम संचार माध्यममार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य, समान सहभागिता र अहिंसालाई प्रवद्र्धन गर्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न ।

९. महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उम्मेदवारमाथि हुने धम्की, दबाब र हिंसालाई शून्य सहनशीलताका साथ तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने ।

१०. महिला लगायत अन्य पछाडि पारिएका समुदायका उम्मेदवार माथि हुन सक्ने हिंसाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल सहयोग लिन सक्ने सहयोगी संयन्त्रको विकास गर्न ।

११. मतदाता दर्ता, प्रचार, मतदान र मतगणना सहित निर्वाचनका सबै चरणहरू पूर्ण रूपमा पहुँचयोग्य बनाउने तथा मतदान केन्द्रहरूलाई समावेशी र गरिमायुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने।

निर्वाचन अवधिमा लैङ्गिक हिंसा रोकिँदैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै महिला उम्मेदवार, मतदाता तथा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गर्ने। विशेष गरी बहुआयामिक पहिचान भएका महिलाहरूका लागि सुरक्षित, समावेशी वातावरण सुनिश्चित गर्ने। प्छिल्ला आन्दोलनका क्रममा हराएका वा चोरी भएका हतियारको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ताले सार्वजनिक त्रास बढाएको छ, जसले विशेषतः महिला, सीमान्तकृत समुदाय र पहिलो पटक मतदान गर्ने मतदातालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले निर्वाचन अवधिभर भयरहित , शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न पारदर्शी, पूर्वतयारीयुक्त र लैङ्गिक संवेदनशील उपायहरू अवलम्बन गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।

1. https://nepjol.info/index.php/jdr/article/view/75892 ↩︎
2. https://kathmandupost.com/politics/2026/02/01/women-election-candidates-in-nepal-face-abuse-and-vitriol ↩︎
3. https://ehrc.org/gender-based-hate-speech-and-violence-against-women-participating-in-electoral-processes-must-be-prevented/ ↩︎
4. https://thediplomat.com/2025/08/why-women-in-nepal-cant-afford-to-stay-in-politics ↩︎
5. https://asiapacific.unwomen.org/sites/default/files/2023-07/np-cgep-nepal-s.pdf ↩︎