सामाजिक लैंगिक विभेद तथा अन्याय कायमै रहँदा जेठ महिनामा ३७ जना महिला तथा किशोरी विभिन्न श्रोत साधनको उपभोगबाट वञ्चीत २०० जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा, ५० प्रतिशत हिंसा घरभित्रै
२०० जना महिला तथा बालिकामाथि हंिसा, ५० प्रतिशत हिंसा घरभित्रै
ओरेकले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै हिंसा रहित वातावरणमा बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो भन्ने सवाललाई उठान गर्दै महिला हिंसा विरुद्ध अभियान संचालन गर्दै आएको छ । जसले गर्दा महिला अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना होस् र समाजमा लैंगिक समानता कायम होस् । पितृसत्तात्मक संरचनाको आडमा चलिरहेको हाम्रो समाजमा महिला माथि हुने हिंसा मध्ये घरेलु हिंसा एउटा प्रमुख हो । महिलाहरुलाई साधन श्रोतबाट वञ्चित गरि उनीहरुको सर्वागिण विकासमा असर पुर्याउने कार्य वर्षौ देखि चल्दै आएको छ । जन्मे देखि नै श्रोतहरुको उपभोगमा महिलाहरुले विभेद भोग्दै आएका छन् । परिवार भित्रै खानपिन, शिक्षादिक्षा, पहिरन, आफुलाइ इच्छा लागेको कुरा गर्न पाउने कुरामा महिलाले विभेद भोग्नु पर्छ । उच्च शिक्षा लगायत, व्यापार व्यवसायमा पुर्खेउली सम्पतीको उपयोग गर्न छोरीहरुले विरलै पाएको हुुन्छन् । कानूनले पैतृक सम्पतीमा छोराछोरीका समान हक लाग्ने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारमा लागु भएको छैन । कानूनले सुनिश्चित गरेका यस्त अधिकारको उपयोग गर्न नागरिकता लगायतका वैधानिक कागजपत्र अनिवार्य हुन्छ । महिलाहरुलाई यस्ता कागजपत्र बनाउनै नदिएर श्रोत सम्मको पहुँचमा बाधा उत्पन्न गरिएको पाइन्छ । यसरी श्रोत साधनको उपयोगमा वञ्चितीकरण गर्दा महिलाको समग्र विकासमा असर परेको छ । साथै यसले महिलाहरुको सर्वागिण विकासमा नकारात्मक असर परेको पाईन्छ भने उनीहरुको आत्मबललाई समेत यसले कमजोर बनाएको देखिन्छ ।
ओरेकले जेठ महिनामा संस्थामा अभिलेखिकरण गरेका (१६९) तथा विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुबाट प्राप्त (३१) घट्नाका आधारमा जम्मा २०० वटा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको तथ्याङ्क संकलन गरेको छ । हरेक महिना झै जेठ महिनामा अभिलेखीकरण भएका घट्नालाई विश्लेषण गर्दा समग्र तथ्याङ्कको १०० जना (५० प्रतिशत) महिला तथा बालिकामाथि घरेलु हिंसा भएको छ । घरेलु हिंसा मध्ये पनि सबै भन्दा बढी ३७ जना महिला तथा बालिकाहरु श्रोत साधन बाट वञ्चितीकरणमा परेका छन् । जस मध्ये कसैलाई खान लाउन नदिई घरनिकाला गरि वेवास्ता गरिएको, कसैको बच्चाको पढाई लेखाईको लागि खर्च नदिएको, कसैले नागरिकता नबनाइदिएको, र अन्य आवश्यक स्रोत सुविधावाट वञ्चित गरी हिंसा गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी ३६ जना महिला शारिरिक हिंसाको सिकार हुन बाध्य भएको,महिला तथा बालिकाहरुमा गालीगलौज तथा अपशब्द प्रयोग र विभिन्न खाले बाहानामा चारित्रिक आरोप लगाई र कसैलाइ विवाह पछि अलपत्र पारेको र हिंसा गरि यातना दिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कबाट प्रत्येक व्यक्तिका लागि घर सुरक्षित हुनुपर्नेमा घरभित्रै महिला बालिका अझ बढी असुरक्षित र हिंसाको जोखिममा रहेको देखाउँछ ।
क) महिला तथा बालिकामाथि हिसाको प्रकार
यसैगरी घरेलु हिंसाका घटना बाहेक जेठ महिनामा ओरेकले अभिलेखीकरण गरेको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा ५३ जना (२७ प्रतिशत) महिला तथा बालबालिका माथि यौन हिंसा भएको छ । जसमध्ये २३ वटा (१२ प्रतिशत) बलात्कारको घटना तथ्याङ्ककले देखाउँछ । बलात्कारको घटनामा १ जना नाबालिकको बलात्कार पछि हत्या भएको छ । २८ वटा (१४ प्रतिशत) सामाजिक हिंसाको घटना संकलन भएको छ । त्यस्तै २० वटा (९ प्रतिशत) यौन दुर्व्यवहारको घटना, ८ वटा (४ प्रतिशत) हत्याको घटना, र २ वटा (१ प्रतिशत) मानव वेचविखन जस्तो जघन्य अपराधको घटना संकलन भएको छ ।
ख) घरेलु हिंसाको प्रकार (जेठ—२०७९)
जेठ महिनाको हिंसाको तथ्याङ्क हेर्दा १०० जना महिला तथा बालबालिका माथि घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ । सबै भन्दा बढी ३८ जनालाई श्रोत साधन बाट वञ्चितीकरणमा परेको, ३६ जना माथि शारिरिक हिंसा भएको, १७ जना महिलाले मौखिक दुर्व्यवहार भोगेको र ९ जनाले चारित्रिक आरोप जस्तो हिंसा सहनु परेको अवस्था छ ।
ग) श्रोत ससाधनबाट वञ्चितीकरणको प्रकार (जेठ—२०७९)
जेठ महिना को घट्नाको तथ्यांक हेर्दा कुल ३७ जना महिला तथा बालबालिकाहरु श्रोत साधन बाट वञ्चित भएको देखिन्छ । जसमध्ये १७ जना (४६ प्रतिशत) महिला तथा बालबालिकालाई खान लाउनबाट वञ्चित गरिएको पाइएको छ । जसमा प्राय जसो महिलाका श्रीमान्ले वैदेशिक रोजगारमा गई बेवास्ता गर्ने र खर्च नपठाउने गरेका घट्नाहरु यसमा समावेश गरिएका छन् । कतिपयले बहुविवाह गरेर छोडेको र कोहि बेपत्ता भएको घट्ना छ । ३ जना (८ प्रतिशत) महिलालाई श्रीमानले नागरिकता नबनाइदिएको र ३ जना (८ प्रतिशत) लाई विवाहदर्ता नगरिदिएको तथ्याङ्कले देखाउछ । त्यस्तै गरि २ जना (५ प्रतिशत) बालबालिकालाई पढाइ लेखाइमा लाग्ने खर्च नदिएर शिक्षा बाट वञ्चित गरिएको र १० जना (२७ प्रतिशत) महिला तथा बालबालिकाहरुलाई श्रीमान् तथा परिवारले माया र स्याहारबाट वञ्चित गरेको र सन्तानको नाता प्रमाणित नगरिदिएको अवस्था छ । जसले के पुष्टि हुन्छ भने अझै पनि समाजमा पित्तृसत्तामक सोच हावी छ र महिला तथा बालबालिकाहरुले हिंसा भोग्न बाध्य पारिएको छ । कुनैपनि व्यक्तिमाथि हिंसा हुनु भनेको मानव अधिकारको हनन् हो ।
केही प्रतिनिधी मुलक घट्नाहरु
घटना १
सुनसरीकी ५० वर्षीय महिलाको २०५३ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार मागी विवाह भएको थियो । दुई छोरीको जन्म पश्चात श्रीमान् र घरपरिवारले घरेलु हिंसा गरि घरमा बस्न नसक्ने भएपछि छोरी सहित उनी २०६८ साल देखि माईतीमा बस्दै आएकी थिएन । उनी माईतीमा बस्न थालेपछि श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरे र २०७० सालमा उनले वैधानिक रुपमा सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइन् । अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने अभियान चलिरहेको अवस्थामा आफनो परिचय पत्र बनाउनका लागि जाँदा उनलाई सम्बन्ध विच्छेद पुष्टि हुने कागजात, सम्बन्धीत वडाबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको सिफारिस र बसाई सराईको कागज मागियो यसैगरि उनी पूर्वश्रीमान् बस्ने वडा कार्यालयमा गई नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी, सम्बन्ध बिच्छेदको फैसलाको प्रतिलिपीका लागि सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस र बसाई सराई माग्दा बुढीगंगा गा.पा. वडा नं.७ को सचिवले बसाइसराईको मात्र सिफारिस दिन सक्ने र सम्बन्ध विच्छेद दर्ताका सिफारिसको लागि श्रीमान् चाहिन्छ भनेर सिफारिस रोकिएको थियो । ओरेक नेपालले समन्वय गरेपछि प्रभावितले वडाबाट सिफारिस पाई राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउन सफल भइन् ।
घटना २
बर्दिया जिल्लाको ३५ बर्षिया महिला सानै देखि आंशिक अपांग छिन् । खोलामा नुहाउँदा कानमा पानी पसेकोले उनी कान कम सुन्छिन् भने आँखामा फुलो परेकाले उपचार नहुदाँ आँखा राम्रोसँग देख्दीनन् । उनले १४ वर्षको उमेरमा सुर्खेतका एक युवासंग विवाह गरिन् र दुई बच्चा पनि भए । श्रीमान्ले सधै झगडा गर्ने कुटपिट गर्न थाले पछि उनी माइत गएर बस्न थालिन् । उनी माईत बसेको बेला एकजना आफन्तले सोही गाँउको अपांगता भत्ता बुझ्ने मानिससंग बिहे गर भनेर फकाए पछि उनीले पनि राम्रै मानेर दोस्रो विहे गरिन् । तर उनको दोस्रो श्रीमान् पनि रिसालु स्वभाव र खराब बानी व्यहोरा भएको थाहा पाएपछि उनी फेरी माइतमै बसेकी थिइन् । त्यही बेला उनका श्रीमान् बलात्कारको अभियोगमा जेल चलान भए र अहिले सजाय काटिरहेका छन् । उनको नागरिकता बनेको छैन । उनको हालका श्रीमान् जेलमा भएकोले विवाह दर्ता र नागरिकता बनाउन सकेकी छैनन् । काम गरेर जिवनयापन गर्छु भनेर भारतको कालापहाड सम्म पुगेपनि आफ्नो पारिश्रमिक समेत नपाएर फर्किनु पर्यो । पारिश्रमिक पाउन उनले कानूनी सहयोग लिनको लागि उनीसँग नागरिकता जस्ता कागजपत्रको अभाव भयो । दोस्रो श्रीमान्बाट उनको एउटा छोरी पनि छिन् र उनी एचआइभी सक्रमिति छिन् । उनलाई आफनो उपचार र छोरीको जन्म दर्ताको लागि नागरिकता जस्तो कागजपत्रको अति आवश्यकता भएको छ । ओरेकको सुरक्षित आवासमा आइपुगेकी उनलाई आवास लगायत अन्य सहयोग गर्दै आएको छ ।
घटना ३
मोरङ्ग जिल्लाको विराटनगरकी वर्षा (नाम परिवर्तन) एउटा सामान्य परिवारमा जन्मिएकी हुन । आर्थिक अवस्था कमजोर भएपनि बुवा आमाले दःुख गरेर आइ.ए सम्म पढाउनु भएको थियो । तर त्यसपछि उनका बुबाआमाले तिमीलाई हामी पढाउन सक्दैनौ भनि बेवास्ता गरे । उनका आमाबुबाले नागरिकता बनाई दिन आग्रह गर्दा पनि नबनाइदिने, र सामान्य खर्चबाट पनि वञ्चित गर्नु भएको कुरा उनी सम्झिन्छिन् । आफूलाई आवश्यक खर्चका लागि उनी मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्न शुरु गरेर आफ्ना आवश्यकताहरु पुरा गर्न थालिन् । तर यसरी कहाँबाट पैसा ल्याएको भनेर घरमा आमा/बा ले कुटपिट गर्न थाले पछि उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिन पुगेकी थिइन् । यस अघि पनि उनले आफू माथि कुटपिट भएको भन्दै उजुरी दिएपछि पटक पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफल गरिएको र मिलापत्र भएको थियो । पटक पटक घटना दोहरिए पछि जिल्ला प्रहरी कार्यलयको सिफारिसमा वर्षालाइ ओरेकको सुरक्षा आवासमा पठाइएको थियो । ओरेकले वर्षालाइ सुरक्षित आवासका साथै मनोपरामर्श, कानूनी परामर्श लगायतको सेवा दिदै आएको छ ।
घटना ४
मोरङ्ग जिल्लाको सुन्दरहरैचाकी मिनाको विराटनगरका भेषकुमार खत्रीसँग मागी विवाह भएको थियो । विवाह भएको केही समयपछि श्रीमान्ले गालीगलौच गर्ने, कुटपिट गर्ने, नागरिकता नबनाइदिने, विवाह दर्ता नगरिदिने तथा मानसिक यातना दिन शुरु गरे । बिहे भएपछि घरमा आएर महिनावारी नभइ गर्भ रहेको भन्दै श्रीमान् र सासुले उनलाई चारित्रिक आरोप लगाएर मानसिक यातना दिन थालेका थिए । उनको पेटमा भएको बच्चानै अरुको भन्दै आरोप लगाउदै सम्बन्ध बिच्छेदको लागि दवाब दिए । सम्बन्ध बिच्छेद नभएपछि श्रीमान्ले उनलाइ माइतीमा छाडेर गए । उनी सुन्दरहरैचा नगरपालिकाको सिफारिसमा ओरेकको सुरक्षा आवासमा विराटनगरमा बस्दै आएकी छिन । उनी अहिले पाँच महिनाको गर्भवती छिन् । श्रीमानसँगको विवाह दर्ता नागरिकता लगायतको कागजपत्र नभएकाले उनलाइ न्यायको लागि अगाडी बढ्न समस्या भएको छ । माथि उल्लेख गरिएका केही प्रतिनिधिमुलक घट्नाहरु मात्र हुन । यद्यपी यस्ता धेरै हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् भने घरपरिवारका व्यक्तिहरुबाट भएका घट्नाको उजुरी दिन प्रभावितहरुले नसकेको कतिपय घट्नाबाट प्रभावित व्यक्तिहरु रिमोट काउन्सेलिंगमा पनि आउन नसकेको र तत्काल हिंसा प्रभावितका लागि सेवा प्रदान गर्ने सहयोगी संयन्त्रहरु पनि प्रभावितमय नहुँदा न्याय पाउने विश्वास नै नभएका कारण पनि घट्नाहरु बाहिर नआएको अवस्था छ ।
घ) घरेलु हिंसा प्रभावितको उमेरको आधारमा वर्गीकरण
तथ्याङ्क हेर्दा १०० जना महिला तथा बालबालिका माथि घरेलु हिंसा भएको थियो । जसमध्ये लगभग आधि जस्तो प्रभावितहरु (४५ %) २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समुह रहेका छन्। त्यसैगरि ३६ % १६ देखि २५ वर्ष , १२ % ३६ देखि ४५ वर्ष र ७ % ४५ देखि माथि रहेका छन् ।
ङ) घरेलु हिंसा प्रभावितको आरोेपितसगको सससम्बन्ध
घरेलु हिंसा प्रभावितको आरोेपितसँगको सम्बन्ध हेर्दा दुइ तिहाई भन्दा बेसि (८६ प्रतिशत) श्रीमान्बाट र १४ प्रतिशत परिवारको सदस्यबाट हिंसा भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
निश्कर्षः
श्रीमान् बेपत्ता भएका वा श्रीमान्ले छाडेर गएका धेरै महिलाहरु आफ्नो सन्तानको जन्म दर्ता गराउन असमर्थ छन् । वडा कार्यालयले जारी गरेको जन्म दर्ता कागजात नहुँदा धेरै बालबालिका नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसक्दा राज्यविहीन छन् । नागरिकता बिना, कुनै पनि व्यक्तिले राष्ट्रिय स्तरको परीक्षामा बस्न, विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको लागि छनौट हुन, लायसेन्स बनाउन, बैंक खाता खोल्न वा औपचारिक रोजगार खोज्न पनि सक्दैन । त्यतिमात्र नभई, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकता जस्ता संविधानले दिएको अधिकारबाट महिलाहरुलाई वञ्चित गरिदै आएको छ । यस्ता वैधानिक कागजातले नाता प्रमाणित हुने, सम्पती अर्थात श्रोतमा अधिकारको लागि कानूनी आधार बन्ने भएकोले यस्ता कागजातहरु बनाउन आनाकानी गर्ने भएको हामीले देख्दै आएको छौ । यस्ता कागजात बनाउने विषयमा महिलाले कुरा गर्दा उनीहरुको नियतमा प्रश्न उठाउने, यही बाहनामा हिंसा समेत भएका घट्ना सार्वजनिक हुदै आएका छन । यसरी हिंसा प्रभावित हँुदा यिनै कागजपत्रको अभावमा महिलाहरुले न्यायको लागि पहल गर्न पनि असहजता भइरहेको छ । यस्ता कागजपत्रकै अभावमा खोप, स्वास्थ्य सेवा, लगायतका आधारभूत सुविधाबाट पनि महिलाहरुले वञ्चित हुनु परेको हामीले कोरोना महामारीको समया देखेको छौ । पारिवारिक र सामाजिक रुपमा मात्र नभई,राज्यबाट समेत महिलालाइ श्रोत साधनमा वञ्चित भएको देखिन्छ । महिला अधिकारका सवालमा काम गर्ने संस्थाहरू र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यक्तिहरूको निरन्तर वकालतको बावजुद पनि राष्ट्रियताको आधारभूत अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डमा नेपाल धेरै पछाडीे छ ।
यसरी श्रोत साधानको उपयोगमा वञ्चितीकरण गर्दा महिलाको समग्र विकासमा असर परेकै छ । श्रोतसाधनबाट वञ्चित हँुदा महिलाहरुको सर्वागिण विकासमा नकारात्मक असर परेको छ । श्रोत साधनको उपयोग पुर्ण रुपमा गर्न नपाउन्जेल महिला माथिको विभेद र असमानता हट्न सक्दैन । त्यसैले राज्य संचालकको रुपमा श्रोत साधनको परिचालन गर्ने भुमिका होस् वा पारिवारिक र सामाजिक रुपमा श्रोत साधनको उपयोग र त्यसमा नियन्त्रण नहुन्जेल महिला माथि भइरहेको असमानता हट्न सक्दैन । असमानता नहटुन्जेल हिंसा पनि निवारण हुन नसक्ने निश्चित नै छ । तसर्थ लैंगिक समानता र महिला माथि हुने हिंसा निवारण गर्नको लागि साधन श्रोतमा महिलाको पहुँच र उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन पारिवारिक, सामाजिक र राज्य तहबाट समेत वातावरण बनाउन सबैले पहल गर्नु पर्छ ।