मिति : २०८०/०५/२२

च नं : १२१

इलाका प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर, सप्तरीमा ३५ वर्षीया महिला माथि बलात्कार भएको भनिएको घटनाको

स्थलगत प्रतिवेदन सार्बजनीकिकरण

पत्रकार सम्मेलन

मिती २०८० भदौ ८ गते सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सप्तरीको प्रहरी हिरासतमा रहेकी महिला माथि प्रहरी अधिकृतबाट बलात्कार तथा यातना भएको घटना सार्बजनिक भएको थियो । उक्त घटनाको अबस्था बिश्लेषण गर्नका लागि महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) र अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले संयुक्त रुपमा घटनास्थल मै गई मितिः २०८० भदौ १६ गते स्थलगत अध्ययन गरी आज मिति २०८० साल भदौ २२ गते काठमाडौँमा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्बजनिक गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आफ्‌नो पद, शक्ति वा अधिकारको प्रयोग गरी कुनै किसिमको दबाव, प्रभाव र प्रलोभनमा पारी यौनजन्य कार्य गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनरुप, सप्तरीका  प्रहरी नायव उपरिक्षक (डिएसपी) दीपककुमार रायले हिरासतमा रहेकी महिलालाई यौन हिंसा गरेको पुष्टि हुने आधार छन् । हिरासतमा रहेकी महिलालाई बयानका लागि राति निज प्रहरी नायव उपरिक्षक (डिएसपी )ले बोलाएको प्रहरी अधिकारी र पीडित महिलाले बताउनुले घटना भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन छैन ।

कर्तव्यज्यान मुद्दामा इलाका प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको हिरासतमा रहेकी ३५ वर्षीया महिलालाई २०७९ चैत ६ गते राति ११ः३०–१२ः०० बजे सोही कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक  दीपककुमार रायले बयानका लागि आफ्नो कार्य कक्षमा बोलाएर दुई पटक बलात्कार गरेको पीडित महिलाले बताएकी छन । प्रहरीले २०७९ चैत ४ गते गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा राखिएकी महिलाविरुद्ध २०७९ चैत १४ गते मात्र प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको र चैत २० गते महिलाका जेठाजुको उजुरी समेतको आधारमा ज्यान सम्बन्धी कसुरको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ । महिलाविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीबाट (कतार र मलेशियाबाट) घर फर्केका ३७ वर्षीय पतिको २०७९ कात्तिक ६ गते करेन्ट लगाएर हत्या गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । अदालतले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आदेश दिँदा आरोपित अन्य दुई महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण गराए पनि प्रहरीको धम्की कै कारण आफूले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नमानेको पीडित महिलाले बताइन् ।

हिरासतमा दिनभर रहेकी महिलालाई राति बयान लिएबाट घटनामा पीडितले लगाएको आरोपमा सत्यता हुनसक्ने भएकाले अबिलम्व बृहत् अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । सबै प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेका महिला थुनुवा कक्षको सुरक्षामा महिला प्रहरी खटाउनुका साथै महिला प्रहरीको उपस्थितिमा थुनुवा महिलासँग बयान लिने प्रक्रियाको व्यवहारतः अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

अध्ययनबाट आएका निष्कर्ष/सुझाव

• नागरिकको शान्ति र सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखले नै प्रहरी हिरासतमा रहेकी महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय छ । साथै पीडित महिलालाई हिरासतमा समेत प्रहरीले कुटपिट गरेको कुरा बताएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका  प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) नरेन्द्रकुमार कार्कीले टोलीसँग स्वीकार गरे पनि डिएसपी रायको पारिवारिक पृष्ठभुमिलाई नियाल्दा डिएसपी रायले यस्तो घटना गर्नै नसक्ने भनी अभिव्यक्ति दिनुले अनुसन्धानको प्रक्रिया तथा निष्पक्षतालाई नै प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ । प्रहरी हिरासत भित्रै भएको भनिएको यौन हिंसा जस्तो संवेदनशील घटनामा कार्यालय प्रमुख संवेदनशील र गम्भीर हुनु पर्छ ।
• संविधानको धारा २२ को उपधारा १ मा गिरफ्तारीमा परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार नगरिने उल्लेख छ । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने भनिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ को करणी सम्बन्धी कसुरको दफा २२१ मा थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । कैद र थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिसँग सरकारी कर्मचारीले करणी गर्न वा करणी गर्न अरु कसैलाई सम्योग पारी मिलाइदिई करणी गराउन हुँदैन भनिएको छ ।
• कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन २०२१ को दफा ३ र ४ मा कसैले पनि कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न र गराउन नहुने तथा कसैले आफ्‌नो पद, शक्ति, वा अधिकारको प्रयोग गरी कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा पारी यौन जन्य कार्य गर्न हुँदैन भनिएको छ । तसर्थ प्रहरी हिरासत भित्र बलात्कार, यौन हिंसा र कुटपिट घटना हुनु गम्भीर भएकाले यसको बृहत् अनुसन्धान गरिनु पर्दछ ।
• सबै प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेको महिला थुनुवा कक्षको सुरक्षामा महिला प्रहरी खटाउनुका साथै महिला प्रहरीको उपस्थितिमा थुनुवा महिलासँग बयान लिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गर्दै ओरेकका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले थुनुवामा राखेको महिलाहरुलाई सोधपुछ गर्न महिला प्रहरी नै हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । साथै घटनाको निष्पक्ष छानविनको सुनिश्चितताको  लागि सबै मानव अधिकार रक्षकहरु चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यसैगरि इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार उल्लघंनका यस्ता घटनाहरुमा सबै मानव अधिकारकर्मीहरु एकजुट हुनुपर्ने र मानव अधिकारका आन्दोलन अझ सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । कार्यक्रममा बिभिन्न मानवअधिकार संघसंस्थाका ३० भन्दा बढि प्रतिनिधिहरु, पत्रकार र मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

तसर्थ हामी लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरु प्रत्येक व्यक्तिले सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ । जनताको संरक्षणमा खटिएका व्यक्तिहरु घटनामा संलग्न भएकोले प्रभावितको सुरक्षा, संरक्षण र निस्पक्ष न्यायीक प्रकृया सुनिश्चितताका लागि पनि  माग गर्दछाँै । यस्ता प्रकृतिका जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी कानुनी कारवाहि गर्न र आगामीदनमा यस्ता गतिविधिहरु नदोहोरिने वातावरणको सृजनाका लागि जोडदार माग गर्दछँौ । अन्यथा दण्डहीनताको विरुद्धमा सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरु सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछाँै ।

स्थलगत अध्ययनको विस्तृत प्रतिवेदन यसै पत्रसाथ सम्लग्नगरिएको छ ।

श्री सुनिता मैनाली

निमित्त कार्यकारी निर्देशक