आज नेपालले पनि विश्व समुदायले मनाई रहेको १६ अक्टोबरलाई खाद्य सम्प्रभुता (Food Sovereignty) दिवस मनाउँदै छ ।
हरेक व्यक्तीले मर्यादितरुपमा स्वस्थ र सक्रिय जीवन जिउनको लागि सधैभरी पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकारको लागि यो दिवश नेपालको सन्दर्भमा पनि अति सान्दर्भिक छ ।
खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकार एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् जसले गरिबी र कुपोषणको अन्त्य गर्न सघाउ पु¥याउँछ । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित छ भने खाद्य अधिकार एक कानुनी रुपमा दिइएको हक हो । त्यसै गरि खाद्य संप्रभुता राजनैतिक अवधारणा हो जसले व्यक्तिको खाद्य र कृषि उत्पादनमा स्वनिर्णय गर्न पाउने र दिगो व्यापार योजना र अभ्यासहरु अवलम्बन गर्न पाउने कुरालाई अवलम्बन गर्दछ ।
ओरेक नेपालले जोखिममा रहेका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताको लागि वकालत तथा पैरवी गर्दै आइरहेको छ । खाद्य अधिकार मानवको आधारभुत अधिकार हो । यो केवल न्युनतम पोषणयुक्त तत्व उपभोग गर्ने अधिकार मात्र नभई स्वस्थ्य तथा सक्रिय जीवनको लागि आवश्यक परिमाणको पोषणयुक्त तत्वहरु उपभोग गर्न पाउने र तिनीहरु माथिको पहुँचको अधिकार हो । पर्याप्तता, उपलब्धता, पहुँच र दीर्घकालिन रुपमा खाद्य उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मात्र खाद्य अधिकारको प्रत्याभुती भएको मानिन्छ । तसर्थ ओरेक खाद्य अधिकार हनन्मा परेका समुदायहरुको अधिकार स्थापित गराउन तथा खाद्य अधिकार सम्बन्धी नीतिगत बहस, खाद्य अधिकारको दृष्टिकोणबाट कानुन निर्माण प्रकृयामा सहजीकरण, खाद्य सुरक्षा योजना तर्जुमामा प्राविधिक सहयोग, सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय, सहकार्य, अनुसन्धान, जानकारीमुलक प्रकाशनहरु आदि जस्ता प्रयासहरुमा कटिबद्ध छ ।
नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभुुताको ग्यारेन्टी गर्ने ऐन ल्याएपनि सम्पुर्ण नागरिकले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति गर्न यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उचित तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।
महिलाको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता सुनिश्चितताका लागि ओरेक नेपालले निम्ननानुसारको सवालहरु उठाईरहेको छ ।

• खाद्य संप्रभुता सहितको भोकमुक्त नेपालको परिकल्पना गर्दै खाद्य अधिकारको हनन् भएका र जोखिममा रहेका महिला तथा समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि पैरवी, यसको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्दै न्यायमा पहुँच पु¥याउने ।
• खाद्य अधिकार हनन् सम्बन्धी सवाल पहिचान तथा खाद्य अधिकार हनन्का घटनालाई अनुगमन गर्ने, दस्तावेजीकरण र कानुनी विश्लेषण गरी सामाजिक न्यायकालागि वकालत तथा पैरवी गर्ने,
• जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य अधिकार प्रवद्धन गर्न जनचेतना अभिबृद्धि गरी आफ्नो अधिकार दावी गर्न सक्षम बनाउने, समान उद्देश्य भएका अन्य संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु,
• नीतिगत वकालतको माध्यमद्वारा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनुका लागि आवाज उठाउने, र जोखिममा रहेका समुदायको खाद्य अधिकार प्रवद्धन गर्ने

महिलामाथि हुने हिंसाका कारण महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था र खाद्य अधिकार नाजुक बन्दै आएको छ । खाद्यान्न अभावको कारण उनीहरुको स्वास्थ्यमा थप प्रतिकुल असर पर्दै गएको छ । यसको अतिरिक्त विभेद तथा हिंसाबाट प्रभावित हँुदा स्वास्थ्य अवस्था जटिल भई समग्र जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा विभेद तथा महिला हिंसाको हरेक पाटोमा महिलाहरुको स्वास्थ्य र पोषणको सवाललाई खाद्य अधिकारको दृष्टिकोणबाट उठान गनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।