द्वन्द्व प्रभावित महिलाका सवालमा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, संक्रमणकालिन न्यायिक संयन्त्रलाई पीडित÷प्रभावित मैत्री बनाएर शान्ती प्रक्रियालाई निष्र्कमा पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, द्वन्द्वप्रभावित महिलाको वर्तमान अवस्था÷सवाल उजागर गर्ने, पहिचान गरिएका सवालहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय तहबाट गर्न सकिने कामहरूको बारेमा पाँच नम्बर प्रदेशमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी बीच साझा धारणा निर्माण गर्ने तथा प्रदेश नं पाँच मा रहेर महिलाका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न सञ्जाल, संस्था र स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधी बीचमा समन्वय र सहकार्यका लागि वातावरण बनाउने उद्देश्यले ओरेक तथा महिला मानव अधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जाल को आयोजनामा २०७६ असार ४ गते घोराहीमा द्वन्द्वपीडित महिलाको अधिकार र न्यायमा पहुँच विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । 

कार्यक्रमको शुरुवातमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्यले कार्यक्रमको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । दिगो शान्ति र द्वन्द्व प्रभावितहरूको न्यायको सुनिश्चितता गर्न राज्यद्वारा गठन हुने संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूले विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने, विगतको सशस्त्र द्वन्द्वले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा सबैभन्दा बढी प्रभाव र असर पारेको समुदाय महिला र बालबालिका भएकाले परिपूरणका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको फरक आवश्यकतालाई जोड दिनुपर्ने, द्वन्द्व प्रभावित महिलाका प्राथमिकता र आवश्यकतालाई परिपूरणको माध्यमबाट पूरा गर्न उचित विकल्प खोज्नु पर्ने, परिपूरणका कार्यक्रमहरूको सिफारिश गर्दा उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई ध्यान दिनु पर्ने, यौनजन्य हिंसा गर्ने, बलात्कार गर्ने र जानीजानी युद्धको रणनीतिको रूपमा महिलालाई प्रहार र प्रयोग गर्ने कुनै पनि घटनाका अपराधीलाई अनिवार्य दण्डित गर्ने, द्वन्द्वका कारणहरूको खोजी गरी त्यसको नियन्त्रणको विषयलाई प्राथमिकता र महत्व दिनुपर्ने,  महिला केन्द्रीत सत्य, न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्नका लागि काम गर्न अव ढिला गर्न नहुने न्याय दिन ढिला गर्नु भनेको अन्याय गर्नु नै हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दे संक्रमणकालिन न्यायको पाटोलाई टुंगोमा पुर्याउनुको बिकल्प छैन । यसक्रममा महिलामैत्री दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको जस्ता विषयमा जोड दिँदै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रदेश नं ५ उपसभामुख कृणी चौधरीले “सरकाले नीति विना काम गर्न नसक्ने भएकोले हामी नीति निर्माणको प्रक्रियमा छाँै र नीति बनाएर द्वन्द्व पीडित÷प्रभावित महिलाहरुको सवाल लिएर अगाडि बढी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।” 
कार्यक्रमको क्रममा बोल्दै बङ्गलाचुली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष यमुना घर्तिले “संक्रमणकालिन न्यायको पाटोलाई सरकाले छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न नसकेमा राज्यले ठूलो क्षती बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले संक्रमणकालिन न्यायको पाटोलाई टुंगोमा पु¥याउनुको विकल्प नरहेकोमा जोड दिनु भएको थियो ।” 
दाङ्ग जिल्लाका सवै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, बंगलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष, नागरिक समाज, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लामा मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधि, प्रदेशका सभासदहरु, पत्रकार उक्त कार्यक्रमा, महिला मानव अधिकार अधिकार रक्षक, सरकारी तथा गैरसरकारी सस्थाका प्रतिनिधि, प्रहरी, द्वन्द्व पीडित÷प्रभावित महिलाहरु गरि कार्यक्रममा १०९ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।