नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागीता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । यद्यपी ५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको महिलाहरु अझ पनि देशमा समान नागरिकको हैसियतमा पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । तुलनात्मक रुपमा महिलाको राजनैतीक सहभागीता बृद्धि भएता पनि महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित हानीकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिलाको नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेकोे छैन । महिला हिंसा विरुद्धको संकल्प प्रस्ताव प्रतिनीधि सभाबाट पारित भएको छ साथै महिला विरुद्ध हुने हिंसामा राज्यले शून्यसहनशिलताको नीति अवलम्वन गरेको छ । यद्यपी किशोरी तथा महिलामाथि बढ्दो विभेद र हिंसाका कारण संविधानतः सुनिश्चित स्वतन्त्रता, समानता, शोषण विरुद्धको हक, स्वास्थ्यको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सामाजिक न्यायको हक लगायतका अन्य मौलिक हकहरु उपभोग गर्नबाट महिलाहरु बञ्चित रहेका तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।

१.महिलाको पहिचान स्थापित गर्न महिलाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संबैधानिक अधिकार सुनिश्चितता साथै अंश हकको कार्यान्वयनका लागि कानून संसोधन तथा सहज कार्यान्वयनका लागि कार्यबिधि निर्माण गरी लागु गरियोस् ।
२.राज्यका सबै तह, संरचना तथा विकास प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा समावेशीताको आधारमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरियोस् ।
३. महिलाले सम्मानित र स्वतन्त्र भएर जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जनाका लागि राज्यका सबै स्थानीय देखि संघीय तहसम्मका निकायहरुमा लैङ्गिक समानता नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् ।
४. महिला बिरुद्धको भेदभावलाई सोच तथा व्यवहारगत रुपमा अन्त्य गर्न स्पष्ट परिभाषाका साथै महिला विरुद्ध हुने भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई स्थानीय देखि संघीय तहसम्मका सबै संरचनाहरुमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
५ विभिन्न हानिकारक सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परम्पराहरूबाट प्रतिपादित र निर्देशित कुप्रथाका कारण महिलामाथि भैरहेको हिंसालाई गम्भीर अपराधको रूपमा स्वीकार तथा ब्याख्या गरि त्यस्ता सबैखाले हानिकारक परम्परागत अपराधको अन्त्यका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म रणनीति÷कार्ययोजना बनाई आम सचेतनाका अभियानहरु व्यापक रुपमा सञ्चालन गरियोस् ।
६. महिलाको स्वास्थ्य एवं यौनिकतालाई  प्रभाव पार्ने सबै प्रकारका विभेदपूर्ण व्यवहारहरूको अन्त्य गर्न समुदाय तहदेखि नै महिलाको शरिरमाथि महिलाकै निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने तवरले शिक्षा, सुचना प्रवाह गरियोस् ।
७. महिलाहरुले आर्थिक रुपमा सशक्त र स्वाबलम्ब भएर जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि महिलाहरुको आन्तरिक र आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
८. घरेलु श्रम तथा घर आधारीत श्रम लगायत सबै सेवामूलक कामलाई उत्पादनमूलक कामको रूपमा गणना गरी राज्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा समावेश गरियोस् ।
९. सबै खाले विपद तथा महामारिको समयमा बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी, असहाय, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक, श्रमिक एवम् सीमान्तकृत समुदायको अधिकार संरक्षणमा विशेष जोड दिनका लागि राज्यका तिनै तहमा नीतिगत व्यवस्था र आवश्यक संरचना निर्माण गरि कार्यान्वयन गरियोस् ।
दोस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस–२०७७ को सबैमा शुभकामना ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)
२०७७ जेष्ठ १६