द्वन्द्व प्रभावितका लागि न्याय कहाँ छ ?
सन्दर्भ ः अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस २१ सेप्टेम्बर २०२० द्वन्द्व प्रभावितका लागि न्याय कहाँ छ ? एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणाम स्वरुप देशमा गम्भिर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु घटेका छन् । तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि शसस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएका गम्भिर मानव अधिकार हनन्का सवालहरु विशेषतः महिला माथि भएका […]
CSOs submit recommendations on new acid violence law
Kathmandu, 16 September 2020 A delegation of six civil society organizations including Amnesty International Nepal; Burn Violence Survivors Nepal; Forum for Women, Law and Development (FWLD); Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal); Legal Aid and Consultancy Center (LACC) Nepal; and Women’s Rehabilitation Center (WOREC); today submitted a set of recommendations on the drafting of a […]
गैरसरकारी संस्थाद्वारा एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदाका निम्ति सिफारिस प्रदान
सरकारले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको सन्दर्भमा आज एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल; बर्न सर्भाईभरस नेपाल; महिला कानुन तथा विकास मञ्च; न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल); कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र वरेक नेपालसमेत छ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूका एउटा प्रतिनिधिमण्डलले कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सो कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानहरूका बारे सिफारिससहितको पत्र प्रदान गरेको छ . प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते एसिड हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून ल्याउन र १५ दिनभित्र कानूनी मस्यौदा तयार गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा अरु सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए . एसिड हिंसाबाट पीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानूनले पीडितका गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने र पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने छ भनेर आश्वासन दिनु भएको थियो . एसिड हिंसासम्बन्धी प्रचलित कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको कमजोरीलाई सुधार्नको निम्ति नेपाल सरकारले गरेको पहललाई स्वागत गर्दै, प्रतिनिधि मण्डलले अब बन्ने नयाँ कानूनले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न एउटा विस्तृत दृष्टिकोण अपनाउनु महत्वपूर्ण हुने कुरा मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो . पीडितहरूमाथि पर्ने असर र प्रभावलाई केन्द्रित गरी अपराधको विभिन्न पक्षलाईसमेत समेटेर कानून बनाउनुपर्ने राय प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेको थियो. “यस नयाँ कानूनले दण्डात्मक उपायहरूका साथै रोकथामको उपायहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशकनिराजन थपलियाले भन्नुभयो । “सरकारको जिम्मेवारी भनेको अपराधीलाई सजाय दिने मात्र नभएर अपराधको रोकथाम गर्नु पनि हो . एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर भनेर एम्नेस्टीले फागुनमा गृह मन्त्रालयलाई ३३,००० सर्वसाधारणहरूको हस्ताक्षरसिहतको मागपत्रहरू बुझाएको थियो . बर्न सर्भाईभरस नेपालकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो “एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा पनि अमानवीय र जघन्य अपराध हो . एसिडजन्य घटना जस्तै अग्नि जन्य हिंसा प्रभावितको जलनको पीडा, यसको उपचार पद्धति, उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पर्ने चोट, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक पीडा उस्तै प्रकृतिको हुने भएकोले अब बन्ने कानूनले एसिडजन्य घटनासंगै अग्निजन्य हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ .” कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रकी कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले पनि उस्तै विचार व्यक्त गर्नुभयो . “एसिडजन्य हिंसा तथा अग्निजन्य हिंसा मानवताविरुद्धको जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो | यी दुवै हिंसालाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डनीय बनाई, पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहितको व्यवस्था अब बन्ने कानूनमा गर्नु जरुरी छ .” कडा सजायको व्यवस्था, पीडितलाई नि:शुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था, पीडित र पीडक दुवैलाई परामर्शको व्यवस्था, एसिडसहित अरु विशाक्त पदार्थहरूका बिक्रीवितरण र नियमन गर्न तथा एसिड हिंसाबारे जनचेतना कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न सिफारिसमा उल्लेख गरेको छ . ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले भन्नुभयो “एसिडजन्य हिंसाबाट महिलाहरू नै बढी प्रभावित हुने गरेका छन् . महिलामाथि हुने एसिड आक्रमण भनेको परम्परागत पितृसत्तात्मक सोंचको उपज हो . महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकारमा अमानवीय आक्रमण हो . त्येसैले अब बन्ने कानूनले पीडकलाई कडा सजाय र प्रभावितलाई उचित दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक संरक्षण सहितको व्यवस्था हुनु पर्दछ .” न्याय तथा अधिकार संस्था- नेपाल (जुरी-नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त्ता मोहनलाल आचार्यले एसिडजन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा हुन लागेको अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्ने खालको नभई विशेष ऐनको स्वरूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो . साथै वहाँले उक्त विशेष ऐनमा एसिडजन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एसिडजन्य हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको तत्काल नि:शुल्क स्थास्थ्य उपचारमाथिको पहुँच तथा राहत र उचित क्षतिपूर्तिमा जोड दिनुका साथै एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो . सिफारिस पत्र प्रदान गर्नुअगाडि प्रतिनिधि मण्डलले एसिड पीडिहरूलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसी छलफल समेत गरेका थिए | महिला, कानून र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त्ता सविन श्रेष्ठले अब बन्ने कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो | “वर्तमान कानुनले एसिड आक्रमणका पीडकहरूलाई भूतप्रवाभी (retrospective)रूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेको भएकोले अब बन्ने कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ |” Final Submission Letter on acid law – 16 Sept 2020 (1).pdf
एसिड प्रहार विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशनको स्वागत तथा एसिड प्रभावितको उचित न्यायका लागि माग ।
भदौं २६, एसिड प्रहारजस्तो अमानवीय र जघन्य अपराध विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी शर्मा ओलिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानून बनाउन दिनुभएको निर्देशन स्वागतयोग्य र प्रंशसनीय छ । समुदाय तहबाट यस्तो क्रुरतापुर्ण अपराध विरुद्ध लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको संस्था तथा प्रभावितको मानव अधिकारको हक र अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सुनिश्चितताको लागि करिब ३ दशक लामो समय […]
महिलामाथि हुने हिंसासम्बन्धि मासिक प्रतिवेदन, श्रावण २०७७
भाद्र २२, २०७७, ओरेकले महिला तथा बालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरुलाई अभिलेखिकरण तथा विश्लेषण गरी निरन्तर रुपमा सञ्चार माध्यमहरु मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । श्रावण महिनामा ओरेक नेपालले ३४५ वटा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको तथ्याङ्क (मनोपरामर्शकर्ता र हटलाईन मार्फत–२०३, तथा विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाबाट प्राप्त–१४२) अभिलेखिकरण गरेको छ । अभिलेखीकरण भएका कूल ३४५ हिंसाका घटना मध्ये […]
1042 cases of violence against women and girls recorded during the period from March 24-July 21, 2020 of the lockdown
Press Release 1042 cases of violence against women and girls recorded during the period from March 24-July 21, 2020 of the lockdown When the lockdown was first instituted on March 24, 2020, there were already fears that cases of gender-based violence would rise, given similar experiences around the world. Now, more than three months into the […]
एसियाली महिला दिवस अगष्ट ८ का अवसरमा लैङ्गिक समानतामा आधारित नागरिकता अधिकारका लागि अपिल
नागरिकताले व्यक्तिको कानुनी पहिचान,अस्तित्व र राज्यसंँगको उसको सम्बन्धलार्ई स्थापित गर्दछ । यसले व्यक्तिको नागरिक, राजनीतिक र सामाजिक अधिकारलार्ई समेत सुनिश्चित गर्दछ । अतः नागरिकताले व्यक्तिलाईआफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने र राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्ने आधिकारिकता प्रदान गर्दछ । नेपालमा नागरिकताको इतिहास हेर्ने हो भने वि सं. २००७ सालअघि सम्म नागरिकताको व्यवस्था थिएन । वि.सं. २०१९ सालमा संविधान संशोधन […]
८४३ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा, ५८ प्रतिशत हिंसा घरभित्रै
२३ असार २०७७ । ओरेकले पछिल्लो ३ महिनामा ८४३ जना महिला तथा बालिकामाथि भएका हिंसाका घटना अभिलेखिकरण गरेको छ । अभिलेखिकरण भएका हिंसाका घटनामध्ये सबैभन्दा बढी ५८ प्रतिशत अर्थात ४९० वटा घटना घरभित्रकै सदस्यको संलग्नतामा भएको पाईएको छ । दाइजो नल्याएको÷कम ल्याएको निहुँमा, छोरी छोरी जन्माएको निहुँमा, सन्तान नजन्मिएकोमा सबै दोष महिलालाई मात्र लगाउने, गालीगलौज […]
ओरेकमा बन्दाबन्दीकोे समयमा १०९ वटा बलात्कारका घटना अभिलेखिकरण, ४७ प्रतिशत घटना छिमेकीबाट
ओरेकमा यस बन्दाबन्दीको समयमा १०९ वटा बलात्कारका घटना अभिलेखिकरण भएका छन् । जसमा ८ वटा सामुहिक बलात्कार र ९ वटा वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी घटनाहरु रहेका छन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ४७ प्रतिशत (६४ जना) छिमेकी रहेका छन् । यस्तैगरि १२ प्रतिशत (१७ जना) आफ्नै परिवारका सदस्यहरु, बुवा (७), दाजु (३), […]
बन्दाबन्दीकोे समयमा ६२४ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा, ६१ प्रतिशत हिंसा घरभित्रै
जेष्ठ २७, हाल सम्पूर्ण विश्व नै महामारीका कारण बन्दावन्दीको अवस्थामा छ । नेपाल सरकारले पटक–पटक बन्दाबन्दीको समय अवधि थप गरि महामारीका रुपमा फैलिएको संक्रामक रोगबाट सुरक्षित र स्वास्थ्य राख्ने प्रयास गरेको छ । तर हाम्रो जस्तो पित्तृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यमान्यता हावी रहेको देशमा महिला तथा बालिकामाथि हिंसा हुनका लागि यस विपदको अवस्थाले पनि वातावरण सिर्जना गरेको […]