भदौं २६, एसिड प्रहारजस्तो अमानवीय र जघन्य अपराध विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी शर्मा ओलिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानून बनाउन दिनुभएको निर्देशन स्वागतयोग्य र प्रंशसनीय छ । समुदाय तहबाट यस्तो क्रुरतापुर्ण अपराध विरुद्ध लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको संस्था तथा प्रभावितको मानव अधिकारको हक र अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सुनिश्चितताको लागि करिब ३ दशक लामो समय देखि कार्य गर्दै आएको यस संस्था महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) यस प्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछ ।
एसिड खन्याउने कार्य अपराधको परिभाषाभित्र समेट्न, दोषि उपर कडा कार्वाही तथा यस प्रकारका संवेदनशील मुद्दामा छिटो न्याय प्रदान गर्न छुट्टै अदालतको व्यवस्था, पीडितलाई पुनस्र्थापना गर्ने र राहतको लागि व्यवस्था सहितको माग राखि यस संस्थाले, संस्थाका तत्कालिन महासचिव अधिवक्ता ज्योति पौडेलको नेतृत्वमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौं समेत लाई विपक्षी बनाई बि. सं.
२०६४ भदौ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा ओरेकले दर्ता गरेको रिटको फैसलामा अदालतले सरकारका नाममा मिति २०६६ साउन २८ गते जारी गरेको परमादेशमा नेपालमा एसिड प्रहार विरुद्ध कानुन बनाउन परामादेश जारी गरेको थियो ।
१२ वर्ष पछि भएपनि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर एसिड प्रहारबाट पीडितले न्याय पाउने वातावरण तयार हुनका लागि यो निर्देशन निकै महत्वपुर्ण कदम हो ।
एसिड प्रहारजस्तो अमानवीय र जघन्य अपराध विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी शर्मा ओलिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानून बनाउन दिनुभएको निर्देशन स्वागतयोग्य र प्रंशसनीय छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यूबाट भएको यो सकारात्मक निर्णयको कदर गर्दै, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको यस निर्देशनले समयमा नै कानून निर्माण हुने, कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन र पीडितले साच्चिनै न्यायको अनुभुति गर्ने वातावरण बन्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
यसमा थप सहयोगका निम्ती हामी तत्पर छौं ।
एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य र गम्भिर अपराध र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव विरुद्धको यस अभियानमा संस्था सधैं प्रतिबद्ध छ ।
धन्यवाद ।
रामवती चौधरी
अध्यक्ष
ओरेक
टिप्पणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास, माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी., माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव, संवत् २०६४ सालको रि.नं.WO– ०४२४, आदेश मितिः २०६६।४।२८।४ : को पुर्ण विवरणका लागि : http://nkp.gov.np/full_detail/2108