नेपाल कानुन आयोगले सम्बन्धविच्छेद गरेको महिलाले पुनः विवाह गरे पूर्वपतिबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको लागि संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भइरहेको समाचारप्रति महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बेलाबखतमा महिलाको मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने गरि बाहिर आउने यस्ता सोच, प्रस्ताव र अभिव्यक्तिहरु विद्यमान पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । महिलाको श्रमको मूल्याङ्कन नगर्ने, महिलाको शरीरलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ र महिलाको आफ्नो छुट्टै पहिचान हुँदैन भन्ने विभेदकारी मूल्य मान्यताबाट राज्यका सबै संरचनाहरु निर्देशित भई आउने यस्ता खाले अभिव्यक्तिहरुले महिलाको स्वतन्त्रता, स्रोत माथिको पहुँच र नियन्त्रण तथा सामाजिक न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।
यो प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा २५ को सम्पतिमाथिको हक, धारा २९ को शोषणविरुद्धको हक, धारा ३८ को महिलाको हक तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक लगायत अन्य मौलिक हकहरुको विरुद्धमा छ । त्यसैगरि यस्ता प्रस्तावहरु मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १६ ले कानुनी उमेर पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि अवरोध र सर्तबिना आफुले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र चाहेको अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद पनि गर्न पाउने प्रावधान र महिलाविरुद्घ हुने सबै खाले भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धी (सिड)को मर्मको विरुद्धमा छ ।
ओरेकले प्रकाशित गरेको अन्वेषी २०७८ मा अभिलेखिकरण भएका महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामध्ये ६३ प्रतिशत घरेलु हिंसा महिलाको घरभित्रको स्रोत साधनमाथि पहुँच तथा श्रमको मूल्याङ्कन नहुँदाको परिणाम हो र यदि महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित गर्नेगरि यस्ता प्रावधानहरु आएमा महिलामाथि हुने हिंसाको जोखिम झन बढ्ने र महिलाले आफुमाथि भएका हिंसालाई समेत बाहिर ल्याउन नसक्ने बाध्यात्मक स्थितिको सिर्जना हुने देखिन्छ ।
अहिले पनि महिलाले आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पुरुषसँगको सम्बन्धले निर्धारण गर्नुपरेको अवस्था जगजायर छ । सम्पति आर्जन गर्ने, कमाउने र पैत्रिक सम्पतिमाथिको पहुँच र नियन्त्रण पुरुषको मात्र हो भन्ने हानिकारक सोच बिषााक्त पुरुषत्वको परिणाम हो जुन संविधानको बिरुद्धमा छ । सम्पतिको अंकुश लगाएर महिलाको यौनिकता, सामाजिक र भावनात्मक स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा महिलाहरुको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनबाट महिलाको पक्षमा केही प्रगतिशील कानुनहरु लेखिएका छन् । तर यस्ता प्रस्तावहरुले अहिलेसम्मको महिलावादी आन्दोलनका उपलव्धिहरुलाई उपेक्षा गरेको छ ।
तसर्थ जस्तोसुकै वैवाहिक स्थिति भएतापनि महिलाले विवाहपश्चात सम्पतिमाथिको अधिकार दाबि गर्ने आधार भनेको महिलाको प्रजनन भुमिका, घर र परिवारमा गरेको सेवामुलक काम, भावनात्मक र अन्य आर्थिक जस्ता हरेक पक्षमा महिलाले गरेको श्रमको मुल्याङ्कन हो । त्यसैले महिला अधिकारलाई खण्डित गर्नेगरि आएको यस प्रस्ताव सम्बन्धि कुनै पनि गतिविधि अगाडि नबढाउनुहुन र यस्ता प्रस्ताव ल्यउनुपुर्व सवालसँग सम्बन्धित रहेर गहन अध्ययन अनुसन्धान गरि समुदायस्तरदेखि नै महिलाको सवालमा काम गर्ने संघसंस्था, सञ्जालहरु र विषय विज्ञहरुसँग परामर्श गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
संस्थाले मिती २०७८ चैत्र १६ गते नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, श्री जागेश्वर सुवेधी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद मैनाली र प्रतिनिधि सभा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितीका सभापति माननीय श्री कृष्ण भक्त पोख्रेल ज्यूलाई उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
