बुढानिलकण्ठस्थित भक्ति वेदान्त गुरुकुल (ISKCON_) मा बालबालिकामाथि भएको शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसाको घटनाप्रति महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।
सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकामाथि सञ्चालकले नै यौन हिंसा र दुव्र्यवहार तथा अत्यन्त अमानवीय शारीरिक तथा मानसिक यातना गरेको आरोप रहेको छ । हाल सम्बन्धित घटनामा प्रहरीले विद्यालयका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
बालबालिकामाथि हुने यस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरु कुनै नयाँ घटना भने होइनन् । नेपाल प्रहरीको यस आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ वर्ष संकलन भएको तथ्यांकलाई हर्ने हो भने पनि दैनिक औसत ६ जना भन्दा बढी महिला तथा बालिकामाथि बलात्कार भएको देखिन्छ । सोही अवधिमा ३५५ भन्दा बढी बाल यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी उजुरीहरू प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यी तथ्यांकले घर, विद्यालय, कार्यस्थल, शैक्षिक संस्था तथा धार्मिक संरचनाहरू लगायत निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रहरू बालबालिका तथा महिलाहरुका लागि सुरक्षित छैनन् भन्ने यथार्थलाई थप बलियो बनाएको छ ।यस्ता अपराधहरू केवल व्यक्ति विरुद्धका अपराध मात्र नभई सम्पूर्ण समाज विरुद्धकै अपराध हो । तथापि, जात, वर्ग, धर्म आदिको आडमा यस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरूलाई ढाकछोप गर्ने, पीडकलाई संरक्षण गर्ने तथा न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति हाल झनै मौलाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले प्रभावित बालबालिकाको मनोबिज्ञानमा कस्तो असर पार्ला ? न्यायिक प्रकृया निष्पक्ष र प्रभावित केन्द्रित हुन नसकेका कारण देशमा दण्डहीनता झन् संस्थागत हुँदै गएको छ र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।
तसर्थ, बालबालिकामाथि भएको यस निर्मम र जघन्य अपराधको घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र रुपमा छानबिन, दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाहीको सुनिश्चितता तथा पीडित र प्रभावितहरूको सुरक्षा, संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चितका लागि ओरेक निम्न मागहरू सहित सम्बन्धित निकायहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

• प्रभावित बालबालिकाको बयानलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्दै बालबालिकामैत्री, संवेदनशील र शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गरियोस् ।
• कुनै पनि संस्थागत, धार्मिक, आर्थिक वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाइयोस् ।
• पीडित/ प्रभावित बालबालिका तथा परिवारलाई सुरक्षा, मनोसामाजिक परामर्श, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी सहायता तत्काल उपलब्ध गराइयोस् ।
• अनुसन्धानमा हस्तक्षेप, दबाब, धम्की, प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास वा प्रभाव प्रयोग गर्ने जोसुकैमाथि कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गरियोस् ।
• धार्मिक तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा अनिवार्य बाल संरक्षण नीति लागू गरी नियमित र स्वतन्त्र अनुगमन प्रणाली स्थापना गरियोस् ।
• लैङ्गिक हिंसाका सबै घटनामा पीडित/प्रभावित–केन्द्रित न्याय प्रणाली लागू गर्दै बालबालिकाको सुरक्षा, गोपनीयता, मर्यादा र पुनःस्थापनालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिइयोस् ।

सुनिता मैनाली
कार्यकारी निर्देशक