मिति : २०७९/११/२३
प्रेस विज्ञप्ति
महिलाको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक संघर्ष र विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको लागि गरिएका आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मान स्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मार्च ८ विश्वभर मनाउँदै आइएको छ । यो वर्ष पनि मिती २०७९ साल फाल्गुण २४ गते बुधवार तदानुसार ८ मार्च, २०२३ का दिन ११३ औं अन्तर्राष्िट्रय श्रमिक महिला दिवस विश्वभर साझा अभियानका रुपमा म्ष्नष्तब्ििः क्ष्ललयखबतष्यल बलम त्भअजलययिनथ ायच न्भलमभच भ्त्रगबष्तिथ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र नेपालमा “लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस देशभर मनाइएको छ ।
सोहि सन्दर्भमा काठमाण्डौमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्व, ओरेकको समन्वय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा अभियानरत ३० वटा भन्दा बढी संघ संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भृकुटि मण्डपदेखि बसन्तपुर दरवार क्षेत्रसम्म र्याली गरिएको थियो भने र्याली पश्चात् उक्त कार्यक्रम कोणसभामा परिणत भएको थियो ।यस कार्यक्रममा लगभग ४०० जना भन्दा बढीको सहभागीता रहेको थियो जसमा क्ष्लकतष्तगतभ इा :भमष्अष्लभ ९क्ष्इः० ऋयििभनभको तर्फबाट महिलाले स्व–छनौटको काम गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धि सडक नाटक र महिलाको निम्तीमहिला मञ्च र ओरेकको तर्फबाट सामजिक रुपान्तरणमुखी गीतहरुमा नृत्य प्रदर्शन गरिएको थियो । यस कार्यक्रममा नेपाल महिला एकता समाजका सचिव धना श्रेष्ठ र महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष श्याम कुमारी शाहले महिलाको कामको पहिचान, सम्मान र मूल्यांकन गर्दै सम्पूर्ण सेवामुलक कामलाई उत्पादनमुलक काममा रुपान्तरण गरिनु पर्दछ र महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नका निम्ति महिलामाथि हुने सबै प्रकारको विभेद र हिंसाको अन्त्य हुनुपर्छ र जहिलेसम महिलाको श्रम अधिकार सुनिश्चित हुदैन तवसम्म यो अभियान जारी रहनेछ भनी सम्बोधन गरेका थिए । यस कार्यक्रमले गत वर्ष घोषणा गरिएको महिलाको श्रमको पहिचान, मान्यता एवं राजाईको काम गर्न पाउने अधिकारका लागि महिला दवाव अभियानलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, श्रम ऐन २०७४, मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९९६, महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९७९, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ), संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरुद्वारा अनुमोदित दिगो विकास लक्ष्य २०३०आदीमा प्रत्येक नागरिकले इच्छा र क्षमता अनुसार रोजगारी छनौट गर्न पाउने, प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, लिङ्गका आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने महिलाको प्रजनन अधिकार, खाद्य अधिकार, कामको क्रममा हिंडडुल गर्ने अधिकार, पूरा तलबसहितको प्रसूति बिदाको अधिकार, कानुनी समानताको अधिकार, घुमफिर गर्ने तथा बासस्थान छान्न पाउने स्वतन्त्रता सम्बन्धी समान अधिकार, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार, बेचबिखन तथा शोषण विरुद्धको अधिकार उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्िधहरूको पक्षराष्ट्र बन्दै गर्दा ती महासन्िधहरूलाई अनुमोदन तथा कार्यान्वयन गर्ने चरण र प्रक्रियाहरूमा महिलाको श्रम अधिकारको क्षेत्रमा केही कानून तथा नीति निर्माण भएका छन् । तथापि, महिलाको श्रमको मान्यता, पहिचान र श्रमिक महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसकोकोे यथार्थ हामी सामु छ । अझैपनि समाजमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण, सामाजिक संरचना, मूल्यमान्यता र यसबाट सिर्जित महिलाको कामलाई उत्पादनमूलक कामको रूपमा नहेरिने हानिकारक अभ्यासका कारण महिलाको श्रम, पहिचान र नेतृत्व स्वीकार हुने वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यस्तै, महिलाको घरेलु श्रम पनि श्रम हो, यसलाई श्रमको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ भन्दै, क्ष्ीइ ले २०११ मा अगाडि ल्याएको घरेलु श्रमिक सम्बन्धि महासन्धी सी १८९ृज्ञे मा नेपाल सरकारद्वारा अझै पनि हस्ताक्षर गरिएको छैन । यसले एका तर्फ नेपाल सरकार नै घरेलु श्रम (जुन प्रमुख रुपमा महिलाहरुले गर्छन्) लाई श्रम मान्न तयार छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ भने अर्का तर्फ बिदेशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गर्र्ने जाने महिलाहरुले आफ्नो श्रमको अधिकार खुलेर उपभोग गर्न र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाएका छैनन् ।
यसैगरी, समयक्रम सँगै बद्लिदै गएको आधुनिक जीवनशैली र विकसित प्रविधिसँगै हिंसाका स्वरूप र प्रारूपहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान थालेका छन् । यस्ता किसिमका परिवर्तित हिंसात्मक व्यवहार, साेंच र असमान शक्ति सम्बन्धको रुपान्तरण द्धारा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण, र राज्यका सबै क्षेत्र, तह र निकायहरूमा लैङ्गिक मैत्री वातावरण निर्माण भएमा मात्र प्रविधिमा महिलाको पँहुच विस्तार र लैगिंक समानता सम्भव छ । जसले सामाजिक रूपान्तरणको वातावरण निर्माण गर्छ ।
अतः महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल महिलाको श्रमको पहिचान र मान्यता सहित श्रमको अधिकार सुनिश्चितताका लागि निम्न पक्षहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।
अपिल
- महिलाको कामको मान्यता र पहिचान स्थापित र सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चितताका लागि सबै प्रकारका असङ्गठित श्रेत्रको श्रमलाई सङ्गठित बनाउन, समुदाय तहदेखि नै महिलाले गर्ने गरेको कामहरुलाई सूचीकरण गर्न उचित नीति तथा योजना निर्माण गरी श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
- महिलाको स्व–छनोटको काम गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाको सवाललाई श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गरियोस् ।
- उदार अर्थव्यवस्था र खुल्ला बजार नीतिले महिलाको श्रम र उत्पादनमा पारेको असरलाई विश्लेषण गरी महिलाको आर्थिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यद्वारा नीती बनाई कार्यान्वयन गरियोस् ।
- अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विशेष गरी महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका विभेद उन्मुलन गर्ने महासन्धि ९ऋभ्म्ब्ध्०, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धी ९ग्ल्भ्क्ऋच्० र दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि बनाइएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी बलियो अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गरियोस् ।