लिङ्गको आधारमा पारिश्रमिकमा गरिएको विभेदः संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन प्रति गम्भीर
ध्यानाकर्षण
महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा स्थापित गर्ने गरी नेपाल क्रिकेट संघ (ऋब्ल्) द्घारा हालै भएको निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन र लैङ्गिक विभेदको पराकाष्ठा भएकोमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जुन निर्णय नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा भएको व्यवस्था समानताको हक र सोही धाराको उपधारा ४ मा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको प्रष्ट छ ।
मिति २०८० फाल्गुण १२ र १४ गते नेपाल क्रिकेट संघको सम्पन्न केन्द्रिय समितीको बैठकले गरेको यस किशिमको निर्णय बमोजिम समान ग्रेडमा महिला र पुरुष खेलाडीको विचमा गरिएको पारिश्रमिक विभेद सहितको निर्णयमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक बमोजिम पुरुषहरु तर्फ ग्रेड ‘ए’ लाई रु १ लाख, ग्रेड ‘बी’ लाई रु. ७० हजार, ग्रेड ‘सी’ लाई रु. ५५ हजार, ग्रेड ‘डी’ लाई रु. ३५ हजार इमर्जिङ्ग क्याटागोरीलाई रु. २५ हजार मासिक तलब उपलब्ध गराउने र महिला तर्फ ग्रेड ‘ए’ लाई रु. ५० हजार, ग्रेड ‘बी’ लाई रु. ३५ हजार, ग्रेड ‘सी’ लाई रु. ३० हजार, ग्रेड ‘डी’ लाई रु. २५ हजार र इमर्जिङ्ग क्याटागोरीलाई रु. २० हजार मासिक तलब उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख हुनुल महिलाले गर्ने श्रमको अवमूल्यन भएको प्रष्ट छ । जुन पितृसत्तात्मक सोेंचले ग्रसित मानसिकताको उपज र संरचनात्मक विभेदको परिणाम हो ।
यो निर्णयले ‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ को समानताको हक र सोही धाराको उपधारा ४ मा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन’ भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्था र श्रम ऐन २०७४ मा परिच्छेद २ (७) मा समान कामको लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने ः (१) लिङ्गको आधारमा श्रमिकबीच समान मूल्यको काम (भ्त्रगब िख्बगिभ या ध्यचप) को लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न हुँंदैन भन्ने व्यवस्थाको विपरित रहेको कुरालाई ओरेकले जोडदारका साथ उठाउँदछ ।
अझै पनि हाम्रो समाजमा महिलाको कामलाई मान्यता नदिने मानसिकता बिद्यमान छ र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा नै हेरिरहेको भन्ने कुराको पुष्टि क्यानको यस निर्णयले गरेको छ । उक्त निर्णयले महिलाले गर्ने हरेक क्षेत्रको श्रममा गरिँदै आएको अवमूल्यनलाई थप पृष्ठपोषण गरेको छ । ११४ आँै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस अर्थात ८ मार्चको पूर्व सन्ध्यामा भएको यस प्रकारको निर्णय आफंैमा लज्जास्पद छ । यसले हाम्रो मानसिकता र व्यवहारमा संस्थागत रुपमा नै लैङ्गिक विभेद र असमानता कायम छ, समान श्रमको असमान ज्याला र श्रमको सम्मान र न्यायोचित मूल्यांकन हुन सकेको छैन भन्ने पुष्टि समेत गरेको छ । देशका नागरिकका हैसियतले खेल खेल्ने खेलाडीलाई उसको लिंगको आधारबाट विभेद गरी पारिश्रामिक लगायत कुनै पनि अवस्थाको आधारमा श्रममा विभेद गरिनु हुँदैन । तसर्थ, समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा समान श्रममा गरिएको असमान निर्णय र विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको यस अलोकतान्त्रिक निर्णयको तत्काल खारेज गरी संविधानतः सुनिश्चित भएको अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सम्बन्धित निकायहरुको ओरेक ध्यानाकर्षण गराउँदछ । यस किसिमको निर्णय तत्काल खारेज नभएमा हामी मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायमा आस्था राख्ने सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरु यस विभेदको विरुद्धमा सडकमा आउन बाध्य हुने छौं ।
सुनिता मैनाली
कार्यकारी निर्देशक