२०७४ फागुन १५ गते प्रदेश नं ७ मा कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न यु.पी.आर कार्यशालामा सहभागीहरुले जातीय विभेद, समान काममा महिलाहरुलाई ज्यालामा गरिने विभेद, पुर्व बधुँवा मजदुरहरुको उर्वरा भुमिमा पहुँच नभएको र प्रदान गरिएको भुमिहरु पनि खोलानालाको किनारा र अनुत्पादक भूमि प्रदान गरिएको, भूमिहिनलाई १ पटक भूमि प्रदान गर्ने व्यवस्था राज्यले गरेता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्थाले व्यवहारिक रुपमा भएकै नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएका थिए । हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण महिला र बालिकामाथि बढ्दो हिंसाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न,  बढ्दो दण्डहिनता र हिंसाका घटनामा हुने राजनीतिकरणको अन्त्य गरि हिंसा प्रभावित महिलाको न्यायमा पहुँच बृद्धि गर्न,  जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुनको पुर्ण कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय तहका हरेक संरचनाहरुलाई लैङ्गिकमैत्री, बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री बनाउनु पर्ने सुझावहरु राखेका थिए ।