२०७५ भाद्र १ गते महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको नेतृत्व तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था तथा सञ्जालको सहभागीतामा नागरिककता विधेयक संशोधनको माग गर्दै दबाव ¥यालीको आयोजना गरिएको थियो । १५० जना भन्दा बढीको सहभागीतामा माइतीघर मण्डलादेखि शुरु भएको ¥यालीमा नागरिकता विधेयकमा भएको विभेदकारी व्यवस्था खारेज गर, मातृत्वको सम्मान गर, महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्न पाइदैन, मेरो नागरिकता मेरो पहिचान, विना शर्त आमाको नामबाट नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने मागहरु राख्दै नयाँ बानेश्वर चोकमा आई कोण सभामा परिणत भएको थियो । 
कोणसभा लाई सम्बोधन गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालको अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले लोकतान्त्रिक सरकार हँुदा समेत सडकमा आएर आन्दोलन गरिहनु पर्दा आफुलाई लज्जित महशुस गरेको छु भन्दै नागरिकता विधेयकको विभेदकारी व्यवस्था तत्काल सच्याउनका लागि सरकारसंग माग गर्नुभएको थियो । वहाँले भन्नुभयो ”सन्तानको लागि आमा नै सत्य हो तर यो विधेयकले आमालाई विश्वासको रुपमा मात्रै उभ्याइदिएको छ, नागरिकता लिँदा आमा नभएपनि हुने तर बावु चाहिँ अनिवार्य शर्त राखिएको छ, यो महिलामाथि राज्यले गरेको ठाडो हिंसा हो । यसले महिलालाई दोस्रो दर्जाको रुपमा राखेको छ । यो ¥याली तत्काल विधेयक संशोधन गर्नका लागि दिएको दबाव मात्रै हो ।’
यदि सरकारबाट यसको सुनुवाई नभएमा कालो व्यानरमा देशभरका महिलाहरु कडा आन्दोलनमा उत्रिने छन् भन्ने खबरदारी गर्नुभएको थियो । यसका साथै कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै पौरखी नेपालका अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ्ग, महिलाका निम्ती महिला मञ्चका अध्यक्ष सिर्जना पुन, नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष विमला तमाङ्ग, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समुहको प्रतिनिधि कुन्ता शर्मा, महिला अधिकार मञ्च ललितपुरको जिल्ला अध्यक्ष सरिता घिमिरे लगायतका अधिकारकर्मीहरुले नागरिकता विधेयकमा भएको विभेदकारी व्यवस्था आफुहरुलाई स्वीकार्य नभएको र तत्काल उक्त व्यवस्थामा सुधार गर्न सरकालाई ध्यानकर्षण गराएका थिए । 
नागरिकताको अधिकार व्यक्तिको कानुनी पहिचान र अस्तित्वसंग जोडिएको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकार बाट बञ्चित नगरिने कुरा स्वीकार गरिएको छ । त्यस्तै धारा ११ (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बावुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि प्रतिनिधि सभामा छलफलमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्यार्इँ सहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गर्न पर्ने विधेयकको व्यवस्थाले महिलाको अस्मिता र स्वतन्त्रअस्तित्वलाई अस्वीकार गर्दछ र महिलाको स्वाभिमानलाई ठेस पु¥याएको छ । साथै प्रस्तावित विधेयकले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको हकलाई खण्डित गर्दछ । यो प्रावधानले २०६८ सालको जनगणना अनुसार एकल आमासंग हुर्केका नौ लाख बालबालिका र ती आमाहरुको संघर्ष, त्याग, मातृत्व र आत्म–सम्मानमा आघात पारेको छ ।