नेपाली महिलाका लागि जारी गर्दै आएको भ्रमण भिसा सम्वन्धि प्रावधान संसोधन गर्ने प्रस्तावप्रति ध्यानाकर्षण
WOREC Nepal has drawn serious attention to the proposal sent by the Department of Immigration to the Ministry of Home Affairs to amend the visit visa provision for Nepali women under the Immigration Procedure, 2065 BS. The Immigration Department has sent an amendment proposal with the provision that the consent of the family/husband and the […]
गत छ महिनामा ३६७ वटा बलात्कारका घटना अभिलेखिकरण, ७७ प्रतिशत प्रभावित १८ वर्षमुनिका बालिका र किशोरी
६ कार्तिक २०७७ । ओरेकले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाहरुलाई अभिलेखिकरण तथा विश्लेषण गरी निरन्तर रुपमा सञ्चार माध्यमहरु मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैक्रममा बैसाख देखि असोज २०७७ सम्मको ६ महिनाको अवधीमा जम्मा १६७३ वटा महिला तथा बालिकामाथि भएको लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका घटना ओरेकमा अभिलेखिकरण भएको छ जसमध्ये ९० प्रतिशत घटना प्रभावितको समुदाय […]
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिशको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण
गएको २० वर्षमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट भएका सिफारिशको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । गएको २० वर्षमा आयोगले मानव अधिकार हनन्का सवालमा कुल ११९५ वटा सिफारिशहरु गरेको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी जीवनको अधिकारका विषयका हत्यामा ६६० रहेका छन् । जसमा पनि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित ९४० वटा […]
“मौनता तोडौं” – बलात्कार र लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको राष्ट्रिय अभियानको अपिल
दैनिक ७ वटा बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, बन्दावन्दीको समयमा लैङ्गिक हिंसाका कारणले ४७ महिलाको हत्या भएका घटनाले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको कहाली लाग्दो अवस्था हाम्रो समाजमा रहेको देखाएको छ । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो ६ महिना (चैत २०७६ देखि भदौ २०७७) को तथ्यांकले समेत बलात्कारको संख्या १२२१ भएको देखाउँछ । पछिल्लो तथ्याँक बन्दाबन्दीको समयमा न्यायिक निकाय […]
Ordinances are a welcome development, now need effective implementation
प्रेस विज्ञप्ति १४ असोज २०७७, काठमाडौं एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ अध्यादेशहरू स्वागतयोग्य, अब प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता असोज १२ गते राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले एसिड हिंसासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरिएका दुईवटा अध्यादेशहरूलाई प्रमाणीकरण गरी कानूनको रूपमा जारी गर्नु भयो । यी नयाँ कानूनले एसिडजन्य अपराधका पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ र साथै एसिडलगायत अन्य घातक पदार्थहरूको बिक्रिवितरणलाई नियमन गर्नका […]
भदौमा मात्र १६५ वटा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका घटना
८ असोज, २०७७, ओरेकले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाहरुलाई अभिलेखिकरण तथा विश्लेषण गरी निरन्तर रुपमा सञ्चार माध्यमहरु मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । भदौमा ओरेकले १६५ वटा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको तथ्याङ्क (मनोपरामर्शकर्ता र हटलाईन मार्फत–१३०, तथा विभिन्न राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाबाट प्राप्त–३५) अभिलेखिकरण गरेको छ । हिंसाको प्रकार क) महिला हिंसाको प्रकारओरेकले अभिलेखीकरण गरेको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण […]
द्वन्द्व प्रभावितका लागि न्याय कहाँ छ ?
सन्दर्भ ः अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस २१ सेप्टेम्बर २०२० द्वन्द्व प्रभावितका लागि न्याय कहाँ छ ? एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको परिणाम स्वरुप देशमा गम्भिर मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु घटेका छन् । तर शान्ति निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि शसस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएका गम्भिर मानव अधिकार हनन्का सवालहरु विशेषतः महिला माथि भएका […]
CSOs submit recommendations on new acid violence law
Kathmandu, 16 September 2020 A delegation of six civil society organizations including Amnesty International Nepal; Burn Violence Survivors Nepal; Forum for Women, Law and Development (FWLD); Justice and Rights Institute Nepal (JuRI-Nepal); Legal Aid and Consultancy Center (LACC) Nepal; and Women’s Rehabilitation Center (WOREC); today submitted a set of recommendations on the drafting of a […]
गैरसरकारी संस्थाद्वारा एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदाका निम्ति सिफारिस प्रदान
सरकारले एसिड हिंसासम्बन्धी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको सन्दर्भमा आज एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल; बर्न सर्भाईभरस नेपाल; महिला कानुन तथा विकास मञ्च; न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल); कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) र वरेक नेपालसमेत छ वटा गैरसरकारी संस्थाहरूका एउटा प्रतिनिधिमण्डलले कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सो कानूनमा समावेश गर्नुपर्ने प्रावधानहरूका बारे सिफारिससहितको पत्र प्रदान गरेको छ . प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २५ गते एसिड हिंसाका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न नयाँ कानून ल्याउन र १५ दिनभित्र कानूनी मस्यौदा तयार गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा अरु सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए . एसिड हिंसाबाट पीडितहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कानूनले पीडितका गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने र पीडकलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्ने छ भनेर आश्वासन दिनु भएको थियो . एसिड हिंसासम्बन्धी प्रचलित कानूनी प्रावधानहरूमा रहेको कमजोरीलाई सुधार्नको निम्ति नेपाल सरकारले गरेको पहललाई स्वागत गर्दै, प्रतिनिधि मण्डलले अब बन्ने नयाँ कानूनले एसिड हिंसालाई सम्बोधन गर्न एउटा विस्तृत दृष्टिकोण अपनाउनु महत्वपूर्ण हुने कुरा मन्त्रीसमक्ष राखेको थियो . पीडितहरूमाथि पर्ने असर र प्रभावलाई केन्द्रित गरी अपराधको विभिन्न पक्षलाईसमेत समेटेर कानून बनाउनुपर्ने राय प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेको थियो. “यस नयाँ कानूनले दण्डात्मक उपायहरूका साथै रोकथामको उपायहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशकनिराजन थपलियाले भन्नुभयो । “सरकारको जिम्मेवारी भनेको अपराधीलाई सजाय दिने मात्र नभएर अपराधको रोकथाम गर्नु पनि हो . एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई कार्यान्वयन गर भनेर एम्नेस्टीले फागुनमा गृह मन्त्रालयलाई ३३,००० सर्वसाधारणहरूको हस्ताक्षरसिहतको मागपत्रहरू बुझाएको थियो . बर्न सर्भाईभरस नेपालकी कार्यकारी निर्देशक प्रतिक्षा गिरीले नयाँ कानूनले आफ्नो दायरालाई फराकिलो बनाएर अग्निजन्य हिंसालाई पनि समेट्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो “एसिडजन्य घटना जस्तै अग्निजन्य हिंसा पनि अमानवीय र जघन्य अपराध हो . एसिडजन्य घटना जस्तै अग्नि जन्य हिंसा प्रभावितको जलनको पीडा, यसको उपचार पद्धति, उसको आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वासमा पर्ने चोट, सामाजिक तिरस्कार, मानसिक पीडा उस्तै प्रकृतिको हुने भएकोले अब बन्ने कानूनले एसिडजन्य घटनासंगै अग्निजन्य हिंसालाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ .” कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्रकी कार्यकारी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले पनि उस्तै विचार व्यक्त गर्नुभयो . “एसिडजन्य हिंसा तथा अग्निजन्य हिंसा मानवताविरुद्धको जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध हो | यी दुवै हिंसालाई कानूनको दायरामा ल्याई दण्डनीय बनाई, पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहितको व्यवस्था अब बन्ने कानूनमा गर्नु जरुरी छ .” कडा सजायको व्यवस्था, पीडितलाई नि:शुल्क उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था, पीडित र पीडक दुवैलाई परामर्शको व्यवस्था, एसिडसहित अरु विशाक्त पदार्थहरूका बिक्रीवितरण र नियमन गर्न तथा एसिड हिंसाबारे जनचेतना कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्न सिफारिसमा उल्लेख गरेको छ . ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले भन्नुभयो “एसिडजन्य हिंसाबाट महिलाहरू नै बढी प्रभावित हुने गरेका छन् . महिलामाथि हुने एसिड आक्रमण भनेको परम्परागत पितृसत्तात्मक सोंचको उपज हो . महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको अधिकारमा अमानवीय आक्रमण हो . त्येसैले अब बन्ने कानूनले पीडकलाई कडा सजाय र प्रभावितलाई उचित दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक संरक्षण सहितको व्यवस्था हुनु पर्दछ .” न्याय तथा अधिकार संस्था- नेपाल (जुरी-नेपाल) का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त्ता मोहनलाल आचार्यले एसिडजन्य अपराधलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा तर्जुमा हुन लागेको अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितालाई परिमार्जन वा संशोधन गर्ने खालको नभई विशेष ऐनको स्वरूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो . साथै वहाँले उक्त विशेष ऐनमा एसिडजन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, एसिडजन्य हिंसाबाट पीडित व्यक्तिको तत्काल नि:शुल्क स्थास्थ्य उपचारमाथिको पहुँच तथा राहत र उचित क्षतिपूर्तिमा जोड दिनुका साथै एसिडको बिक्रीवितरणलाई नियमन गर्नुपर्ने औल्याउनुभयो . सिफारिस पत्र प्रदान गर्नुअगाडि प्रतिनिधि मण्डलले एसिड पीडिहरूलगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग बैठक बसी छलफल समेत गरेका थिए | महिला, कानून र विकास मंचका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्त्ता सविन श्रेष्ठले अब बन्ने कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो | “वर्तमान कानुनले एसिड आक्रमणका पीडकहरूलाई भूतप्रवाभी (retrospective)रूपमा दण्ड सजाय गर्न नसकेको भएकोले अब बन्ने कानूनले पहिले भइसकेका घटनाका एसिड पीडितहरूलाई समेत उपचार सुविधा, राहत र पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ |” Final Submission Letter on acid law – 16 Sept 2020 (1).pdf
एसिड प्रहार विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको निर्देशनको स्वागत तथा एसिड प्रभावितको उचित न्यायका लागि माग ।
भदौं २६, एसिड प्रहारजस्तो अमानवीय र जघन्य अपराध विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के.पी शर्मा ओलिज्यूबाट अध्यादेशमार्फत तत्काल नयाँ कानून बनाउन दिनुभएको निर्देशन स्वागतयोग्य र प्रंशसनीय छ । समुदाय तहबाट यस्तो क्रुरतापुर्ण अपराध विरुद्ध लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको संस्था तथा प्रभावितको मानव अधिकारको हक र अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सुनिश्चितताको लागि करिब ३ दशक लामो समय […]