प्रदेश नं २ अन्तर्गत मिति २०७४ फागुन २९ गते जनकपुरधाम धनुषामा सम्पन्न कार्यशालामा सहभागीहरुले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको अधिकार र सरकारले मानव अधिकार संरक्षणका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप काम हुन नसकेको स्थितिका बारेमा छलफल गर्नुका साथै देशमा बढ्दो दण्डहिनता र राजनैतिक सिफारिसका कारण मानव अधिकार आयोगको सिफारिसहरु समेत कार्यान्वय हुन नसकेको स्थितीप्रति सहभागीहरुले खेद प्रकट गरेका थिए । विभिन्न धर्म, परम्पराको आडमा बालिका तथा महिलामाथि विशेषगरी दाईजो, बालविवाह, बोक्सीको आरोपका कारण भईरहेको हिंसा, जातियताका आधारमा हुने भेदभाव जस्ता घटनाहरुको सम्बोधन गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।  देशमा ३ नै तहको (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार समेत गठन भईसकेकोले यस्ता मानव अधिकार उल्लङ्गघनका घटनाहरु अब स्थानीय तहबाट नै रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई काम गरेमा कम गर्न सकिने सुझाव सहभागीहरुले राखेका थिए ।