कानुन तथा शान्तिमन्त्री नरहरि आचार्यले विगत ८ दिनदेखि धर्ना बसेका महिलाहरुको मागको सुनवाई हुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभएको छ । मंगलबार मन्त्री आचार्य काठमाण्डौस्थित भद्रकालीमा पुगेर विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँ धर्नामा बसेका महिलाहरुलाई सम्बोधन गर्नु भएको छ । मन्त्री आचार्यले बलात्कार सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि महिला मानवअधिकार रक्षकहरुलाई छलफलमा बोलाई वार्ता मार्फत निचोडमा पुग्ने बताउनुभयो । मन्त्रि आचार्यले भन्नुभयो, “महिला हिंसाको समस्या महिलाको मात्रै होइन । यो त हरेक परिवार, घर र समाजको हो । त्यसैले पनि महिला मुद्दालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु ।”
यता महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रि«य सञ्जाल अध्यक्ष रेणु राजभण्डारीले आन्दोलनका १० बँुदे मागका सम्बन्धमा मन्त्री आचार्यलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै बैशाख २९ गतेसम्म सरकारले मागको सुनवाई नगरे थप आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो । अध्यक्ष राजभण्डारी भन्नुभयो, “पटक पटक बलात्कारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ब्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्थित हो । यो पटक पनि सरकारकातर्फबाट बोलीमा मात्रै सुनवाईको प्रतिबद्धता हो भने हाम्रो आन्दोलन रोकिने अवस्थामा छैन । आगामी दिन हामी झन् कडा प्रतिकारमा उत्रने छौं ।”
बुधबारदेखि आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रमको रुपमा शुरु गरिएको धर्ना स्थगित भएको छ । तर, सरकारले बैशाख २९ गतेसम्म बलात्कार सम्बन्धि विषयमा ब्यवहारिक रुपमा सुनवाई नगरे बैशाख ३० गतेदेखि देशब्यापी आन्दोलन गर्ने संजालले जनाएको छ ।
७५ जिल्लाका महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको प्रतिनिधित्व रहेको आन्दोलनको मागहरु बलात्कार सम्बधी हालको विभेदपूर्ण कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, द्रुतन्याय प्रणालीको गठन गरि बलात्कार सम्बन्धि घटनाको प्रभावकारी फैसला गर्नुपर्ने, बलात्कार पीडित÷ प्रभावितमाथि विभेद गर्नेलाई सामाजिक अपराधीको रुपमा राख्दै कानुनको निर्माण गरी त्यस्ता ब्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका रहेको छ ।
बैशाख १२ गते शुक्रबारको दिनदेखि ३ दिनसम्म महिला सवालमा राष्ट्रिय बहस भएको थियो । उक्त बहसको निष्कर्ष स्वरुप नै अनिश्चितकालिन धर्ना शुरु भएको हो । महिलाहरुले यसअघि पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण मार्फत गत बैशाख २ गते सबै मागहरु १५ गतेसम्म पुरा गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिएका थिए ।
आन्दोलनका मागहरु
१) बलात्कार सम्बन्धी हालको विभेदपूर्ण कानुनमा अबिलम्ब संशोधन गरियोस् ।
२) द्रुतन्याय प्रणाली (फाष्ट ट्रयाक कोर्ट) को अबिलम्ब गठन गरी बलात्कारबाट प्रभावितहरूसँग सम्बन्धित सबै घटनाहरूको अविलम्ब प्रभावकारी फैसला गरियोस् ।
३) बलात्कारसम्बन्धी अनुसन्धान प्रक्रियालाई संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरीका लागि निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।
४) बलात्कार तथा यौनशोषणबाट पीडित महिला तथा बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र न्यायपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार CRC/ CEDAW मा गरिएको प्रतिवद्धता अनुरूप नीतिगत तवरबाट सुनिश्चित गरी त्यसका बजेटमा व्यवस्था गरियोस् ।
५) बलात्कार पीडित÷प्रभावितमाथि विभेद गर्नेलाई सामाजिक अपराधीको रूपमा राख्न आवश्यक कानुनको निर्माण र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाहीे गरियोस् ।
६) संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्दै द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडितहरुको मानवअधिकार सुनिश्चितताको आधार निर्माण गरियोस् ।
७) द्वन्द्वकालमा भएका सबै यौन हिंसाहरुको अनुसन्धानका लागि उच्च राष्ट्रिय समिति गठन गरियोस् ।
८) द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा बाट पीडित महिलाहरुका बाहिर आएका घटनाहरुमा उनीहरुलाई न्याय, शारिरिक मानसिक, स्वास्थ्यको व्यवस्थाका साथै अति प्रभावित क्षेत्रहरुमा सबैका लागि अविलम्ब शारिरिक, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सहयोगको व्यवस्था ।
९) अब बन्ने सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस ।
१०) महिलाको अधिकार सुनिश्चिततासहितको संविधान निर्माण गरियोस् ।
