सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अत्यन्त प्रभावित भएका कर्णाली प्रदेशका प्रभावितहरु संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाबाट बञ्चित भईरहेको अवस्थामा द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको सामाजिक न्याय र परिपूरण महिलामुखी दृष्टिकोणबाट गर्न र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेशस्तरीय सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक), महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल र द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल सहजको संयुक्त आयोजनामा २०७५ पौष १२ गतेका दिन  सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । 
सार्वजनिक सुनुवाईमा कैलाली र रुकुमका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरुले द्वन्द्वको समयमा आफुमाथि भएका घटनाहरु प्रस्तुत गर्दै ११ बुँदे मागपत्र मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सो मागपत्र २०७५ पौष ११ गते भएको बैठकमा रुकुम जिल्लामा द्वन्द्वको समयमा विभिन्न हिंसामा परेका, घाइते, अपाङ्गता भएका, बेपत्ता पारिएका सदस्यहरुको परिवार र सहिद परिवार लगायतले द्वन्द्वको समयमा भएका हिंसाको कारण भोग्नुपरेका विभिन्न समस्याहरुको बारेमा समूहगत छलफल गरी तयार पारेका थिए । 
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेलले द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाका घटनाहरु आयोगमा पनि दर्ता भएको र गोपनीयताको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । सरकारले द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई दिएको राहत रकममा अझै थप तीन लाख दिन सिफारिस गरिएको, साथै माग पत्रमा प्रस्तुत भएको मागको आधारमा योजना बनाउनुपर्ने जोड दिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग द्वन्द्व प्रभावितहरुको अधिकारको लागि काम गर्ने प्रदिवद्धता जनाउनु भएको थियो । 
सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सहिदहरुको बलिदानबाट आएको नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई सुधारबादी ढंगबाट मात्र नभई आमुल परिवर्तनकारी फड्को मार्नुपर्ने र संक्रमणकालिन न्यायलाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । गठित आयोगहरुलेले पनि न्याय र परिपूरणका कामहरु छिटो अगाडी बढाउन प्रदेशको तर्फबाट संघमा पनि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । 
भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले सहिद परिवारहरु र द्वन्द्व प्रभावितहरुबाट द्वन्द्व प्रभावितहरुको आर्थिक समृद्धी र आत्मनिर्भरतामा टेवा पु¥यााउने खालको योजना पालिकामा आवश्यकता अनुसार सहकारी गठन गरी प्रभावकारी योजना तथा कार्यक्रम लिएर आएमा भूमी मन्त्रालयले रोजगारी सृजना हुने गरी आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारीका साथै प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । 
कार्यक्रममा योजना शाखा उपाध्यक्ष, महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मुख्य कानुनी अधिवक्ताहरु लगायतका सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा सहजीकरण ओरेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय संञ्जालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले गर्नु भएको थियो ।