नेपालकाे संविधानमा महिला अधिकार
संविधान नेपालको मूल कानुन हो । संविधानले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रकृया सुनिश्चित गर्दछ । संविधानको आधारमा देशमा अन्य सम्पूर्ण कानून, नीति, नियमहरु बन्दछन् । यसकै आधारमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका गठन हुन्छ । सरकारका विभिन्न अङ्गहरुबीच काम कर्तव्य तथा शक्तिको विभाजनका साथै तीनीहरुबीचको सु–सम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारको व्यवस्था गर्नका साथै ती अधिकारहरुको संरक्षणको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ । संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो संविधान जनाताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको साताँै संविधान हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ वटा धारा, ९ वटा अनुसूचिहरु रहेका छन्  ।
राज्य सञ्चालन तथा अन्य क्षेत्रमा महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पका साथ नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जारी भएको छ ।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली महिलाहरुले पटक–पटक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गर्दै आएका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र योगदानलाई कदर गर्दै महिलाहरुको विशेष आवश्यकतालाई गम्भीर्यताका साथ आत्मसाथ गरी विशेष अधिकारको व्यवस्था सहित अस्तित्वमा आएको यो संविधानले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । संविधान राम्रो बनाउनु मात्र सबैथोक होइन, यसको कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य हुन्छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् र उनीहरुले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार होस् । यसका निम्ति नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई प्रदान गरेको अधिकारका बारेमा सबै महिलाहरुले जान्नु तथा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मान्यतालाई मनन गरी यो जानकारी पत्र तयार गरिएको छ ।