बन्दाबन्दीमा महिलामाथि सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसा भएको पाईएको छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) द्धारा सञ्चालन गरेको ३ वटा हटलाईन र २८ जना मनोपरामर्शकर्ता मार्फत १३ वटा जिल्लाहरुबाट बन्दाबन्दी शुरु भएदेखि ८३ वटा महिला तथा बालिका माथि घटेका हिंसाका घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका छन् । जसमा ४६ वटा घरेलु हिंसा, ९ वटा सामाजिक हिसा, १४ वटा बलात्कार, २ वटा बलात्कारको प्रयास, १ वटा हत्या, १ वटा हत्या वा आत्महत्या अनुसन्धानको क्रममा रहेको, २ वटा यौन दूव्र्यवहारका घटना, ६ वटा आत्महत्या, २ वटा हत्याको प्रयासका घटना रहेका छन् ।
हिंसा गर्ने व्यक्ति, सबैभन्दा बढी ३७ जना श्रीमान र १७ जना परिवारका सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरि १९ वटा घटनाहरुमा छिमेकी, २ वटामा प्रेमी ठानिएका व्यक्ति, १ घटनामा साथी, १ घटनामा घरमालिक रहेको पाईएको छ भने ६ वटा घटनामा पीडकहरुको पहिचान हुन बाँकि रहेको छ । बलात्कारका घटनाहरु भने १० वटा छिमकीबाट, १ घटना बुबावाट, १ वटा परिवारको सदस्यबाट, १ प्रेमी ठानिएका व्यक्तिबाट र १ पहिचान नखुलेको व्यक्तिबाट भएको पाईएको छ ।
कोभिड १९ को भाइरसले फैलाएको विश्व्यापी महामारीले सबै जाति, उमेर, वर्ग, रंग, लिङ्ग, विकसित तथा अल्पविकसित राष्ट्रलाई प्रभाव पारेको छ । यस महामारीको अवस्थामा हरेक व्यक्ति घरभित्रै बस्नुको विकल्प छैन । विश्व महामारीको अवस्थाबाट गुज्रिएको अवस्थामा सबैको ध्यान कसरी यस महामारीबाट बँच्ने र बचाउने भनेर केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । यद्यपी महिला तथा बालिकामाथि यस्तो बेलामा हुने वा हुन सक्ने हिंसालाई उचित किसिमले सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको अभावमा महामारीको प्रभावसँगै महिला र बालिकामा थप जोखिमताको सिर्जना भएको अवस्था छ । महिलामाथि हुने हिंसा रोकथाम तथा प्रभावितका सहयोगका लागि केहि स्थानीय तहले हिंसाको उजुरी गर्ने तथा प्रभावितलाई सुरक्षित तवरले सुरक्षित आवासको सेवा प्रदान गर्ने कार्य शुरु गरिसकेका छन् । यो निश्चय पनि प्रशंसनीय कार्य हो । यद्यपी हिंसा प्रभावित महिलाहरुले आफुमाथि भएको हिंसालाई सहज रुपमा उजुरी गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि सबै स्थानीय तह तथा निकायले हिंसा प्रभावितका लागि उजुरी गर्ने र आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई संवेदनशिलताका साथ प्रभावकारी रुपमा गर्न सुचारु गर्न आवश्यक छ ।
हाल महामारीको अवस्था छ भनेर महिलाका लागि संविधानतः तथा अन्य कानुनहरुले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुलाई नकार्न मिल्दैन । तर हालको अवस्थाले यी अधिकारहरु महिलाहरुले उपभोग गर्न नपाएको देखाउँछ ।
धेरै जिल्लामा सुत्केरी हुन जाने महिलालाई अस्पतालले नलिने, राम्रो सेवा प्रदान नगर्ने जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ । जस्तोसुकै महामारीको स्थिति भए पनि अस्पतालले सेवा दिनु पर्दछ । तर यो नभएको कारण धेरै महिलाहरुले स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।
सुझावहरु
हिंसा विरुद्ध नेपाल सरकारले लिएको शून्य सहनशिलतालाई यस प्रकोपको अवस्थामा समेत कायम राखि, हिंसाको उजुरी गर्ने वा चाहने बालिका तथा महिलाका लागि प्रहरी र न्यायीक समितिले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने ।
हिंसा प्रभावितका लागि स्थापना भएका सहयोगी संयन्त्रहरुले हिंसा प्रभावितको आवश्यकता अनुरुप सुरक्षाआवास, मनोपरामर्श, स्वास्थ्य तथा कानुनी सहयोग सेवालाई संक्रमणको सुरक्षा अपनाई निरन्तरता दिनुपर्ने ।
यस महामारीको अवस्थामा महिला तथा वालवालिकाहरुमाथि भएका हिंसाका घटनाहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न अल्पकालिन सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सबै अस्पतालमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुका लागि आवश्यक पर्ने सेवाहरु सुचारु गर्नुपर्ने ।
हिंसाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सबै क्वारेन्टाइन स्थलहरुमा महिला, बालिका र लैगिंक तथा यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिको लागि छुट्टै बस्ने व्यवस्थाको साथै छुट्टै चर्पी एवं नुहाउने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सबै क्वारेन्टाइन स्थलहरुमा मनो–सामाजिक परामर्शकर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
गर्भवती, सुत्केरी, सानो बच्चा हुने महिला तथा जेष्ठ नागरिकको लागि क्वारेन्टाइन स्थलमा बिशेष व्यवस्था र राहत वितरण गर्दा पौष्टिक खानेकुरा लगायतका अन्य आवश्यकताको ख्याल गर्नुपर्ने ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा हिंसा प्रभावित वा कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारोमा परेका महिलालाई तत्काल उजुरी दिने, प्रतिक्रिया दिने, आवश्यक सहयोग तथा सम्प्रेषण गर्ने ९च्भाभचचब०ि व्यवस्था सहितको हटलाईन सुचारु गर्नुपर्ने ।
धन्यवाद ।
लुभराज न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक
मिति ः २०७७ बैशाख ९