मिति ः २०८०÷०८÷०८ 
प्रेस विज्ञप्ति
३२ औं अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान २०२३ 

महिला माथि हुने हिंसा विरुद्धको १६ दिने बिश्वव्यापि अभियान यो बर्ष पनि “लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यको सुनिश्चितताः महिला र बालवालिकामा लगानीको ऐक्यवद्धता” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रम सहित मनाउन लागिएको छ । यसै सन्दर्भमा ओरेकले पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै “संरचनात्मक विभेदको अन्त्य ः लैङ्गिक न्याय अवको गन्तव्य” भन्ने संस्थागत नाराका साथ १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान मनाउदै छ । महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि विश्वव्यापि रुपमा बिगत ३२ बर्षदेखि मनाउदै आइरहेको यो विश्वव्यापि अभियान नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइदै आएको छ । 
महिलामाथि हुने हिंसा मानवअधिकारको गम्भिर हनन् हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोही अनुरुप काम गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान ३२ बर्ष अगाडि २५ नोभेम्बर (महिला हिंसा बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस) कै दिनबाट विश्वभर मनाउन थालेको भएतापनि नेपालमा १६ दिने अभियानको शुरुवात वि सं २०५४ सालदेखि भएको थियो । बि.सं २०७५ सालबाट यो अभियानलाई सामाजिक सचेतना सहित प्रत्येक बर्ष सबै स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा विभिन्न अभियानका साथ मनाउदै आइएको छ । 
महिलामाथि हुने जुनसुकै प्रकारको हिंसा विश्वव्यापी मानव अधिकारको गंभिर उलंघन हो । महिलाको अधिकार सुनिश्चित नहुँदासम्म विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिदैन । यसका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको प्राप्ति नुहँदासम्म महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य भएको मान्न सकिदैन । महिलामाथि हुने हिंसाको बारेमा कुरा गर्दा देशमा महिला प्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ, समाजमा उनको स्थान कस्तो छ, उनको नेतृत्वको स्थान र निर्णायक स्थिति कस्तो छ ? यी सवै पक्षलाई विश्लेषण गर्नु पर्दछ । महिलाको मानव अधिकार संरक्षरण र सम्वद्र्धनका लागि देशमा उपयुक्त कानून तथा नीति नियमका साथै उक्त कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी हुन्छ । 
नेपालको संविधानले लैंङ्गिक विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । समान नागरिक, समान सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, कानुनको पालना र आर्थिक समृद्धिलाई संविधानमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । नेपाल सरकारले लैंङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । नेपाल सरकारले “वर्ष २०७६” लाई लैंङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्षको रुपमा घोषणा गरी मनायो । बि.सं २०७७ मा राष्ट्रिय लैंङ्गिक समानता नीति पारित गरी लागू गरियो जसका आधारमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म विभिन्न नीतिहरु तय भए । यद्यपि महिलामाथि हुने हिंसामा कुनै कमी आउन सकेको छैन । महिला भएकै कारण हुने विभेदको परिणाम स्वरुप महिलामाथि हुने हिंसाले निरन्तरता पाइरहेको छ । महिला भित्रको विविधताको सवालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचानको मुद्धा, सामाजिक दुब्र्यवहार भोग्नु पर्ने परिस्थिति, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको श्रोत माथि पहुँचको सवाल र सामाजिक न्याय विहिनताको अबस्था र यसको निरन्तरताले महिला विरुद्धको हिंसा संरचनागत विभेदको परिणाम हो भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।  

हरेक दिन महिलाले व्यक्तिगतदेखि सार्वजनिक क्षेत्रमा आफन्त, नजिकका नातेदार र विश्वाशिला ब्यक्तिहरुबाट नै कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको सामना गरिरहनु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा नेपाल प्रहरीमा १४ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी आएका मध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा यो संख्या २१,४५१ रहेको थियो । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा २०,७५३ जना महिला तथा बालिकामाथि भएका हिंसाका घटना दर्ताभएका छन् ।  यो तथ्याङ्कले दैनिक औसत ७ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा हुने गरेको देखाउँछ  । यसैगरी यही आर्थिक वर्षमा ओरेकमा १ हजार ४०९ जना महिला तथा बालिकामाथि हिंसा भएको घटना अभिलेखिकरण भएको छ । जसमा सवैभन्दा वढि हिंसाका घटना घटाउने पीडकहरुमा आफन्त, साथी, छिमेकी, नातेदार र परिवारका सदस्य रहेका छन् । यो हुनुमा महिलालाई परिवार, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र उनको शरीरमाथिको नियन्त्रण, उनको सामाजिक जीवनलाई यौनिकताका आधारमा गरिने नियन्त्रण, शारीरिक बनौट र महिलाले रोजेको कामको आधारमा गरिने सामाजिक विभेद हो भन्न सकिन्छ । महिला हिंसा हुनुको दोष हिंसा प्रभावितलाई नै लगाउने परम्परा, घरको कुरा बाहिर ल्याए इज्जत जान्छ भन्ने समाजिक मान्यता, बाहिर आएका हिंसाका घटनामा पनि न्याय नपाएको स्थितिले गर्दा धेरै हिंसाका घटनाहरू बाहिर आउन सकेका छैनन् । संकलन भएका तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि महिलाले हिंसा नभोगी नहुने वास्तविकता जस्तै बनेको छ । समाजमा महिलालाई हेर्ने विभेदकारी सोच तथा दृष्टिकोणका कारणले घर परिवार, समुदाय, समाज तथा राज्यका सबै तहमा महिलामाथि हुने हिंसालाई जर्वजस्त रुपमा सामान्यीकरण गरिएको छ र यसले हिंसालाई संस्थागत बनाउन ठुलो मद्दत गरेको छ । यिनै विभेदकारी संरचनागत विभेदले महिलालाई मानवको रुपमा नभई एक वस्तुको रुपमा स्थापित गरेको छ । 
यसरी महिला माथि निरन्तर हिंसा भइरहनुमा सामाजिक संरचना, पित्तृसत्तात्मक सोच, राज्यका कानुन तथा नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी तथा महिलामैत्री तथा पहुँचयुक्त संरचनाको कमी प्रमुख कारण रहेका छन् । त्यसैगरी पारिवारिक सचेतना तथा सामाजिक शसक्तिकरणको कमि पनि प्रमुख कारण रहेको छ । समाजमा घटने सबै प्रकारका महिला हिंसाको अन्त्य गरी महिला मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षणले मात्र समानतामुलक समाज निर्माण हुन सक्दछ । तसर्थ, न्याय, समानता र संबृद्धिका लागि महिलालाई हेर्ने बिभेदकारी दृष्टिकोणमा रुपान्तरण हुन सरुरी छ । रुपान्तरणका लागि महिला आन्दोलन अझ सुदृढ र संगठित हुनुपर्दछ । महिलाको सवाल सबै मानव अधिकारकर्मी, अभियन्ता र राज्यकै सवाल हुनुपर्दछ । राज्यका कानुन तथा नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उचित र प्रभावकारी संयन्त्रको स्थापना र सवलिकरणद्धारा दण्डहिनताको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।  मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ती गर्न ओरेक  सरकारलाई जोडदार माग गर्दछ । 

यस महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान २०२३ ओरेकले काठमाण्डौ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मनाउन लागेको हुँदा उक्त कार्यक्रममा सम्बन्धित सारोकारवाला निकाय, संघ संस्था र महिला अधिकारकर्मीहरुको ऐकवद्धताका लागि हार्दीक अपील गर्दछ । 

 
सुनिता मैनाली
कार्यकारी निर्देशक
ओरेक