प्रेस विज्ञप्ति

हाल मध्यपूर्वी एसियामा भइरहेको यूद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र यसबाट श्रमजीवी वर्गमा पर्न जाने असर प्रति महिला पुनर्स्थापना केन्द्र,-ओरेकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विशेषत पेट्रोलियम पदार्थको मुख्य स्रोत भएका देशहरुमा भएको युद्धका कारण देखाउदै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु. १५ र मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु. १० वृद्धि गरेको घोषणा गरेको छ, बजारमा एलपी ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै किन्न पाइन्छ । इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मुल्यमा नै प्रभाव पार्ने तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण बिदाको माग गरेको कुराहरु संचार माध्यममा आइरहदा करिब १० लाखको हाराहारीमा रहेका निर्माण मजदुरहरुको दैनिक आम्दानी बन्द हुने जोखिम छ । त्यसै गरि एकातिर युद्धका कारण आप्रवासी श्रमिकहरुको सुरक्षित काम गर्न पाउने अधिकार हनन भएको छ भने अर्का तिर महंगीले श्रमिकको ढाड सेकेको छ  ।

मूल्यवृद्धिका घोषणाहरु झट्ट हेर्दा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया जस्तो देखिन सक्छन्, तर आम श्रमिकहरु र त्यसमा पनि महिला तथा अन्य संरचनागत रुपमा पछाडि पारिएका समुदाय जो सबै भन्दा धेरै परिश्रम गर्छन तर अत्यन्त न्युनतम खर्चमा दैनिक जीवनयापन गर्न बाध्य छन्, यस्ता निर्णयहरूले उनीहरुलाई जीवन धान्नका लागि आवश्यक न्युनतम श्रोत र वस्तुमाथिको पहुँचबाट वन्चित गराउँछ । यसले मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित नहुदा विभेद र हिंसाको जोखिमतिर धकेलेको छ । यसबीच कृत्रिम अभाव र कालोबजारीले जोखिम अझ बढाएको  छ । यो प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकार हननको सवाल हो ।

नेपालको संविधानले सबै नागरिकहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी  नेपाल आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ESCR , १९६६) को पक्षराष्ट्र  पनि हो । जसले व्यक्तिको काम गर्न पाउने अधिकारसँगै जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्छ । तर यी अधिकारहरु कागजमा मात्रै सिमित भएको कुरालाई अहिलेको अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ  ।

तसर्थ, यस परिस्थितिमा श्रमिक वर्ग र सिमान्तकृत समुदायको जनजीविका, जीवनरक्षा, खाद्य तथा आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सबै मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन निशर्त गर्न तुरुन्त ठोस र उत्तरदायी कदम चाल्न हामी सरकारका सबै सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौ ।