नेपाल सरकारले बैशाख १२ गतेदेखि बागमती नदी किनारलगायतका क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि स्पष्ट नीति, कानुनी आधार र पारदर्शी प्रक्रियाविना नै जबरजस्ती बस्ती हटाउने कार्य सुरु गरेकोप्रति महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । थापाथली, सिनामंगल, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा, टेकु, बल्खु, वंशीघाट र शंखमूललगायतका क्षेत्रमा कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच घरहरू भत्काइँदा ठूलो संख्यामा परिवारहरू एकैपटक विस्थापित हुन पुगेका छन्, जसले उनीहरूको सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन, गरिमा र मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हनन् भएको छ ।
स्पष्ट पुनस्र्थापना योजना, समयसीमा, वैधानिक प्रक्रिया, पर्याप्त पूर्वसूचना तथा वास्तविक भूमिहीनको पहिचानबिना गरिएको यस प्रकारको कार्यले राज्यको संवैधानिक दायित्व, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त र विधिको शासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विस्थापित परिवारहरू अहिले “हामी कहाँ जाने?” भन्ने गहिरो अन्योल, असुरक्षा र मानसिक तनावबीच अस्थायी आश्रयमा कठिन परिस्थितिमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । जसको परिणामस्वरूप केही व्यक्तिहरूले जीवन नै गुमाउनुपरेको अवस्था अत्यन्तै दुःखद छ । विस्थापन पछि राखिएको होल्डिङ्ग सेन्टरहरुमा विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यस अवस्थाबाट असमान रूपमा बढी प्रभावित भएका छन्, जसले उनीहरूको सुरक्षा, संरक्षण र विशेष संवेदनशीलताको विषयलाई राज्यले तत्काल प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखाएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायको अधिकार राज्यको मूलभूत दायित्व हो । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४० ले भूमिहीन दलित तथा आवासविहीन नागरिकको संरक्षण, पहिचान र व्यवस्थित पुनस्र्थापनाका लागि राज्यलाई स्पष्ट र बाध्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यिनै संवैधानिक प्रावधानका साथै भूमि, आवास तथा खाद्य अधिकारसम्बन्धी विद्यमान हाम्रा कानुनहरूले निष्कासन पूर्व अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, पर्याप्त सूचना, प्रभावित समुदायसँगको परामर्श र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । तर हालको विस्थापन प्रक्रिया यी आधारभूत कानुनी मापदण्डहरूको विपरित रहेको देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डहरू, विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले समेत जबरजस्ती उठिवासलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र स्वीकार गर्छन् । जवरजस्ती उठिवास अघि पर्याप्त परामर्श, वैकल्पिक आवास, सूचना र सम्मानजनक पुनस्र्थापनालाई अनिवार्य मान्दछन् । नेपालले यी मापदण्डहरू प्रति जनाएको प्रतिवद्धतालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । तर हालको अभ्यासले यी सबै संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । पूर्वतयारी, पारदर्शी मापदण्ड, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका बिना गरिएको निष्कासनले नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तरलाई उजागर गरेको छ । यसले राज्यको संवैधानिक प्रतिवद्धता मात्र होइन, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तप्रतिको विश्वासलाई समेत कमजोर बनाएको छ ।
वर्तमान सरकारबाट स्पष्ट नीति, ठोस कानुनी आधार र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित हुने आम नागरिकको अपेक्षा रहेको सन्दर्भमा, यी कदमहरुले निराशा र वितृष्णा बढाएका छन् । साथै हालै मात्र ऐतिहासिक रूपमा दलित समुदायमाथि भएको अन्यायप्रति राज्यले माफी मागेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको भए पनि, त्यही समुदायको उल्लेख्य बसोवास रहेको सुकुम्बासी बस्तीहरूमा कुनै दीर्घकालीन योजना, वैकल्पिक व्यवस्था वा अर्थपूर्ण संवादबिना गरिएको निष्कासनले उक्त माफीको सार्थकता र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले राज्यका नीतिगत प्रतिबद्धता, कानुनी दायित्व र कार्यान्वयनबीच अझ प्रभावकारी समन्वय र निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई उजागर गरेको छ, विशेषगरी संरचनागत रूपमा जोखिममा रहेका समुदाय—जस्तै दलित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, महिला र बालबालिका—प्रति राज्यको जवाफदेहिता र संवेदनशीलता अझ प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको स्थलगत अनुगमनहरूबाट प्राप्त सूचनाले विस्थापित समुदाय—विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरी, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू—अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको देखाएको छ । उनीहरू आधारभूत आवास, पोषण, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ, शिक्षा र सुरक्षाजस्ता न्यूनतम अधिकारबाट समेत बञ्चित रहेका छन् । अस्थायी आश्रय केन्द्रहरूमा देखिएको व्यवस्थापनका कारण उनीहरूको गोपनीयता, सुरक्षा र गरिमा प्रभावित भएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा, ओरेक सरकारसमक्ष निम्न विषयहरूमा जोडदार रूपमा आग्रह गर्दछः
- काठमाडौं उपत्यकासहित अन्य क्षेत्रमा भइरहेको जबरजस्ती उठिवास तत्काल स्थगित गरी संविधान, कानून र मानव अधिकारका मापदण्डअनुसार मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।
- उठिवास वा स्थानान्तरण अघि अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया, पर्याप्त पूर्वसूचना, प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण परामर्श तथा वैकल्पिक आवास/ व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
- महिला, बालबालिका, किशोरी, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका विशेष सुरक्षा, आवश्यकता, सेवा र संरक्षणमा प्राथमिक ध्यान दिनुपर्ने ।
- अस्थायी आश्रयस्थलमा सम्भावित यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार र असुरक्षालाई रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा र सहयोगी संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने ।
- आधारभूत सेवा (पोषण, सरसफाइ, स्वास्थ्य, औषधि, शिशु र मातृसेवा) तत्काल र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- विस्थापनको कारण परेको मानसिक असरलाई सम्बोधन गर्न मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई अनिवार्य र निरन्तर सेवाका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
- बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अस्थायी सिकाइ तथा विद्यालय पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
ओरेक राज्यलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व, मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्धता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल आवश्यक कदम चाल्न तथा सबै नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र समावेशी समाधान सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दछ ।