महिला पुनस्थार्पना केन्द्र (ओरेक)
डा. आयुष्मान भगत (विद्यावारिधि)
नीतिगत सन्दर्भः
सन् २०१७ देखि नेपाल सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली नागरिकहरुका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।¹ वैदेशिक रोजगारका क्षेत्र त्यसमा पनि खाडीमुलुकमा जाने नेपाली नागरिकहरु विशेषगरी गरिब, विपन्न, दलित तथा आदिवासी र सिमान्तकृत समुदायका महिलाहरूको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ ।² नेपाल सरकारले यस प्रतिबन्धलाई महिलाहरुलाई हुने सम्भावित शोषणबाट संरक्षण गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।³ सन् २०२० मा सरकारले उक्त प्रतिबन्ध हटाउनका लागि सातवटा शर्त तय गरेको थियो, जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण शर्त गन्तव्य मुलुकहरूसँग घरेलु काम सम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता -Bilateral Labour Agreement) गर्नु आवश्यक रहेको थियो ।⁴
तर यो व्यवस्था लागु भएको नौ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाल पक्षबाट कुनै पनि गन्तव्य मुलुकसँग यस्तो सम्झौता हुन सकेको छैन । प्रतिवन्धका बावझुद पनि दशौँ हजार नेपाली महिलाहरू अनियमित रुपबाट अलिखित रुपमा विभिन्न बाटो भएर घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारका लागि विदेशिन वाध्य छन् र खाडी मुलुकहरूमा नेपाल सरकारको मान्यता तथा संरक्षण बिना काम गर्न बाध्य छन् ।⁵ यसले उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण यात्रामा शोषण, बेचविखन तथा हिंसाको उच्च जोखिममा पारिरहेको छ ।⁶
घरेलु काममा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्रतिबन्ध नेपाली महिलाका लागि हानिकारक छ जसका कारणबाट नेपाली महिलाहरुले विभिन्न समस्या भोगिरहनु परेको छ । त्यससम्बन्धि तथ्यहरु निम्न अनुसार छन्
१. वैदेशिक रोजगारीमा लगाइएको प्रतिबन्धले महिला श्रमिकहरुको असुरक्षित आप्रवासन भइरहेको छ र यसलाई रोक्न सकेको छैन र रोक्नु असम्भव प्राय छ ।
२. नेपालबाट प्रतिवन्ध लगाइको कारण नेपाली महिलाहरू भारत हुँदै यात्रा गर्नु पर्ने वाध्यता छ, जसले गर्दा दलालहरुले ट्रान्जिट मुलुकहरूमा उनीहरुका कागजात परिवर्तन गर्छन् वा भ्रमण भिसामा विदेश जान बाध्य हुन्छन् ।⁷
३. घरेलु कामका लागि हुने सबै वैदेशिक रोजगारीहरु नकारात्मक हुँदैनन्, र यस क्षेत्रमा सकारात्मक आप्रवासन अनुभवका प्रमाणहरू पनि उपलब्ध छन् । तर घरेलु काम सम्बन्धी सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारीलाई जोखिमपूर्ण र असुरक्षित मात्र मान्ने नीति तथा नीति निर्माणकर्ताको नियत र सोचका कारणले महिलाहरूलाई आफ्ना तथा आफ्ना परिवारका लागि निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा नलिइकन, उनीहरुलाई केवल पीडितको रूपमा चित्रण गर्ने जोखिम पैदा गरिरहेको छ ।
४. महिलाहरूको खाडीमुलुकहरुमा गरिने आप्रवासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता नदिइएकाले खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत महिलाहरूले हिंसा, दुव्र्यवहार तथा शोषणको सामना गर्दा मनोविमर्श सहायता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन ।⁸
५. अनियमित रुपमा आप्रवासनमा जानु पर्ने वाध्यताका कारण धेरै महिलाहरू भर्ती एजेण्टहरू माथि नै निर्भर हुन बाध्य छन् र उनीहरुको उद्धारका लागि प्रभावित स्वयंले नै आफ्नै खर्च बेहोर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ र महिनौँसम्म हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ ।⁹
६. अनियमित आप्रवासन गर्न वाध्य महिलाहरुको वैदेशिक रोजगार कै सिलसिलामा विदेशमा मृत्यू भएको अवस्थामा त्यसको कुनै आधिकारिक अभिलेख समेत हुँदैन र घटना अदृश्य नै रहने वाध्यता छ ।
७.अनियमित माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरेलु कामदार महिलाहरू नेपाल फर्किएपछि सरकारी पुनःएकीकरण कार्यक्रमहरूबाट वञ्चित हुन्छन् । स्वदेशमा दिगो वैकल्पिक अवसरहरूको अभाव, सामाजिक कलङ्क र ऋणको भारका कारण धेरै महिलाहरू पुनः त्यही अनियमित माध्यमबाट विदेश जान बाध्य हुन्छन् र पुनः जोखिम हुँदाहुँदै पनि घरेलु कामदारका रुपमा नै वैदेशिक रोजगार नै रोज्न बाध्य छन् ।¹⁰
८. भगत र महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)) ले २०२५ मा गरेको अध्ययनले अनियमित माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका महिलाहरूका परिवारले आफ्ना प्रियजनहरूको शव समेत स्वदेश ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको देखाएको छ ।¹¹ यतिमात्र हैन औपचारिक आप्रवासन नभएको र नेपाल सरकारको तथ्याकंमा नरहने कारणले प्रभावितका परिवारका सदस्यहरूले आर्थिक तथा मानसिक भार आफैँले वहन गर्नुपरेको छ ।
९. नेपाल सरकारको धारणा अनुसार द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (BLA) नै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि समाधान हो भन्ने रहेता पनि उपलब्ध प्रमाणहरूले द्धिपक्षिय सम्झौता मात्र पर्याप्त नभएको तथ्याकंले देखाउँछन् । उदाहरणका लागि, सन् २०१७ देखि जोर्डनसँग घरेलु काम सम्बन्धी द्धिपक्षिय सम्झौता भए तापनि त्यहाँ यस क्षेत्रमा कार्यरत महिलामाथि शोषण तथा मृत्युका घटनाहरू भइरहेका प्रमाणहरू छन् ।¹²
१०. सरकारले द्धिपक्षिय सम्झौता सम्बन्धी शर्तलाई आधार बनाएर नौ वर्षसम्म कुनै ठोस कदम नचालेको अवस्था विद्यमान छ, जबकि यस अवधिमा दशौँ हजार महिलाहरू संरक्षण बिना वैदेशिक रोजगारीमा गएकाछन् ।
सिफारिसहरू
१. घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू तत्काल र कुनै पूर्वशर्त बिना हटाइनु पर्छ । महिलाहरूलाई घरेलु कामका लागि औपचारिक तथा सुरक्षित आप्रवासनका मार्गहरू खुला र मार्ग प्रसस्त गरिनुपर्छ ।
२.विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूले आप्रवासन अवस्थाको आधारमा भेदभाव नगरी सबै नेपाली घरेलु कामदारहरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्छ । साथै, घरेलु कामदारका लागि लैङ्गिक संवेदनशील समर्पित सेवा केन्द्र स्थापना गर्न नेपाली नियोगहरूलाई निर्देशन दिइनुपर्छ ।
३.सामाजिक सुरक्षा कोषलाई केवल योगदानमा आधारित (contributory) मोडेलबाट परिवर्तन गरी योगदान र गैर–योगदान दुवै समेटिएको मिश्रित -hybrid_ मोडेलमा पुनःसंरचना गरिनुपर्छ, जसले अनौपचारिक तथा घरेलु श्रमिकहरू र उनीहरूका परिवारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा सुनिश्चित गरोस् । यस्ता प्रावधानहरूको स्थानान्तरण योग्ता भविष्यका सबै द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरूमा समावेश गर्न वार्ता गरिनुपर्छ ।
४. गन्तव्य मुलुकहरूसँग कानुनी रूपमा बाध्यकारी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (BLA) लाई पूर्वसर्तका रुपमा नभइकन समानान्तर प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । प्रतिबन्ध हटाउने कार्यसँगै द्धिपक्षिय श्रम सम्झौता सम्बन्धी वार्ता तत्काल सुरु गरिनुपर्छ । यस वार्तामा स्रोत तथा गन्तव्य दुवै मुलुकका घरेलु कामदारहरू, नागरिक समाज संस्थाहरू तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।¹⁴
५. स्थानीय तहमा पुनःएकीकरण सहायता प्रणाली स्थापना गरि त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ र आप्रवासनको माध्यम जे भए पनि आप्रवासी सबै महिलाहरूलाई उक्त प्रणालीमा समेटिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका घरेलु कामदार महिलाहरू र उनीहरूका परिवारलाई मनोसामाजिक, कानुनी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मार्फत सहयोग गर्न स्थानीय सरकार तथा रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनुपर्छ ।
References
Hennebry, J.L. et al. (2022) ‘Bilateral labor agreements as migration governance tools: An analysis from a gender lens’, Theoretical Inquiries in Law, 23(2), pp. 184–204. Available at: https://doi.org/10.1515/til-2022-0015; Bhagat, A. (2025) ‘BLAs in Domestic Work’. Available at: https://kathmandupost.com/columns/2025/07/15/blas-in-domestic-work.
Shivakoti, R., Henderson, S. and Withers, M. (2021) ‘The migration ban policy cycle: a comparative analysis of restrictions on the emigration of women domestic workers’, Comparative Migration Studies, 9(1), pp. 1–18. Available at: https://doi.org/10.1186/S40878-021-00250-4/TABLES/1.
Grossman-Thompson, B. (2016) ‘Protection and Paternalism: Narratives of Nepali Women Migrants and the Gender Politics of Discriminatory Labour Migration Policy’, Refuge: Canada’s Journal on Refugees, 32(3), pp. 40–48. Available at: https://doi.org/10.25071/1920-7336.40339.
KC, H. and Shivakoti, R. (2025) ‘Narratives on emigration of women from Nepal: is the state discourse keeping up with reality?’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 51(18), pp. 4780–4799. Available at: https://doi.org/10.1080/1369183X.2025.2544091; Bhagat, A. (2022) The impact of migration bans on female Nepalese citizens.
ILO (2021) A comprehensive analysis of policies and frameworks governing foreign employment for Nepali women migrant workers and migrant domestic workers. International Labour Organisation. Available at: https://www.ilo.org/publications/comprehensive-analysis-policies-and-frameworks-governing-foreign-employment; ILO (2015) No Easy Exit: Migration Bans Affecting Women From Nepal. Geneva: International Labour Organization.
Wadhawan, N., 2022. Invisiblized migration, unaccounted work: The governance of women’s migration for paid domestic work from Nepal and Sri Lanka to the Gulf. In The South Asia to Gulf migration governance complex (pp. 190-210). Bristol University Press.
Bhagat, A. (2024). Reducing Vulnerability to Exploitation of Nepali Migrant Domestic Workers. Brunel University London. Online resource. https://doi.org/10.17633/rd.brunel.26892934.v1; Moktan, S., 2022. The Migration of Women from Nepal for Domestic Work to the Gulf States and the Impact of Nepal Government’s Policies Banning Out-Migration for Domestic Work (Doctoral dissertation, University of Cincinnati).
Bhagat, A. (2022) ‘Trafficking borders’, Political Geography, 95, p. 102598. Available at: https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2022.102598; Bhagat, A. (2025) ‘The autonomy of migration as travelling theory: Situated principles from Nepal’, Environment and Planning D: Society and Space, p. 02637758251365388. Available at: https://doi.org/10.1177/02637758251365388.
Bhagat, A. (2026) ‘Internal Deportation’, Areae70097. Available at: https://doi.org/10.1111/area.70097.
Bhagat, A. (2022) ‘Trafficking borders’, Political Geography, 95, p. 102598. Available at: https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2022.102598;
Bhagat, A. (2023) ‘“Who is not an agent here?”: The Collateral Damage of Anti‐Trafficking in Nepal’, Antipode, 55(1). Available at: https://doi.org/10.1111/ANTI.12882.
Bhagat, A. and WOREC (2025) Invisible in life and death: Visibilising the deaths of female Nepali migrant domestic workers and the struggles of their families. Brunel University London. Available at: https://doi.org/10.17633/rd.brunel.29804651.v1.
Abder-Rahman, H.A. et al. (2021) ‘Patterns of death among migrant domestic workers in Jordan: retrospective analysis of 63 cases in a tertiary hospital’, Egyptian Journal of Forensic Sciences, 11(1), pp. 1–8. Available at: https://doi.org/10.1186/S41935-021-00240-8/TABLES/2; Su, A. (2017) Migrant domestic workers in Jordan run the gauntlet between abuse and jail. Available at: https://www.theguardian.com/global-development/2017/mar/27/migrant-domestic-workers-jordan-abuse-jail.
ILO (2023) New report on the state of social protection in Nepal. International Labour Organization. Available at: https://www.ilo.org/resource/news/new-report-state-social-protection-nepal.