अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवस २०२६
प्रेश विज्ञप्ती

यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार हो । यसको सुनिश्चितता व्यक्तिको गरिमा, आत्मनिर्णय, मानसिक स्वास्थ्य तथा सम्मानपूर्ण जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३८ (२) ले प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । तथापि, संविधान तथा कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रगतिहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि विभेदरहित र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

आजको विश्व बहुआयामिक संकट (Polycrisis) बाट प्रभावित छ आर्थिक असमानता, जलवायु संकट, द्वन्द्व, विस्थापन, स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर अवस्था, बढ्दो लैङ्गिक हिंसा तथा मानसिक स्वास्थ्य संकटले महिलाहरू, किशोरीहरू तथा सिमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर असर पारिरहेको छ । विशेषगरी नेपालजस्तो भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा असमान पहुँच भएको मुलुकमा सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सेवा तथा जानकारीमा समान पहुँच अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

हालै सार्वजनिक घटनाहरू अनुसार २७ फागुन २०८२ मा बाजुरामा स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै गर्दा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउन बाध्य भइन् । बाजुराकै २१ वर्षीया महिला र उनका नवजात शिशुको जटिल प्रसवकै कारण क्रमशः गत १७ फागुन र ७ चैतमा मृत्यु भएको उल्लेख छ । यसैगरी गत ७ फागुनमा जुम्लामा पाँच घण्टाको पैदल यात्राका क्रममा एक महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माउनुप¥यो । २०८२ चैतसम्म हुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामै २० वर्षमुनिका ११२ किशोरी सुत्केरी भएका तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यी प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हन् । घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू अझै पनि नियमित गर्भजाँच, सुरक्षित प्रसूति, आपतकालीन उद्धार सेवा तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचबाट वञ्चित छन् । बाटोमै सुत्केरी हुने, उपचारको अभावमा आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुने, किशोरी गर्भावस्था तथा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू निरन्तर दोहोरिइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरूले स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर अवस्था मात्र नभई हिलाको जीवन र स्वास्थ्यलाई कम महत्व दिने संरचनागत लैङ्गिक विभेदलाई समेत उजागर गर्छन् ।

त्यसैगरी, निःसन्तानपन पनि महिला स्वास्थ्य तथा अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तर बेवास्ता गरिएको महत्वपूर्ण सवाल हो । सन् २०२१ मा ओरेकले निःसन्तानपनमा गरेको एक अनुसन्धानमा पनि सामाजिक कलङ्क, जानकारीको अभाव, आर्थिक कठिनाइ तथा उपचार सेवाको सीमित पहुँचका कारण महिलाहरू मानसिक तनाव, विभेद तथा हिंसासमेत सहन बाध्य छन् । ¹मानसिक स्वास्थ्य र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको भए पनि यसलाई अझै प्राथमिकतामा राखिएको छैन ।

जलवायु परिवर्तन तथा विपद्जन्य संकटहरूले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारमा गम्भीर र असमान असर पारिरहेका छन् । नेपालमा जलवायुजन्य विपद्, बाढी, भूकम्प तथा विस्थापनका समयमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका महिला तथा सिमान्तकृत समुदायहरू सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाबाट झन् बढी वञ्चित हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य संस्था अवरुद्ध हुने, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुने, सुरक्षित प्रसूति सेवा प्रभावित हुने तथा लैङ्गिक हिंसाको जोखिम बढ्ने अवस्था देखिएको छ, जसका कारण विशेषगरी ग्रामीण तथा पछाडि पारिएका समुदायका महिला, अपाङ्गता भएका महिला तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट अझ बढी वञ्चित भइरहेका छन् ।²

विश्वव्यापी रूपमा महिलाको शरीरमाथिको नियन्त्रण, सुरक्षित गर्भपतन अधिकार तथा यौनिक अधिकारमाथि बढ्दो प्रतिगामी हस्तक्षेपले महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । हालका वर्षहरूमा विभिन्न देशहरूमा सुरक्षित गर्भपतन तथा यौनिकता शिक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासहरू बढिरहेका छन्, जसले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित गरिरहेको छ ।³ ओरेकले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै महिलाको आफ्नो शरीरमाथिको नियन्त्रण, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि समुदाय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ । सुरक्षित गर्भपतन अधिकार, पाठेघर खस्ने समस्या सम्बन्धी नीति, फिस्टुला उपचार तथा रोकथाम, निःसन्तानपन उपचार सेवा विस्तार तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा भएका प्रगतिहरू सामूहिक महिला आन्दोलन र निरन्तर पैरवीका उपलब्धि हुन् ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवस २०२६ को अवसरमा, ओरेक स्वास्थ्य अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, मानसिक स्वास्थ्य तथा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा न्याय सुनिश्चितताका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकाय समक्ष निम्न मागहरू सहित ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

• यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण मानव अधिकार हो । कुनैपनि व्यक्तिले पूर्ण यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार विभेद मुक्त भई आफ्नो शरीरका सम्बन्धमा स्वः निर्णय गर्न सक्ने अवस्था प्राप्तिबाट वञ्चित नगरियोस् ।
• दुर्गम तथा सिमान्तकृत क्षेत्रमा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय तथा आपतकालीन मातृ तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियोस् ।
• स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण तथा नवजात शिशु सेवा सुदृढ गरियोस् ।
• किशोरी तथा युवाहरूका लागि बृहत्तर यौनिकता शिक्षा तथा युवामैत्री यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गरियोस् ।
• निःसन्तानपन सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम र नीति ल्याइयोस् ।
• मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय तहसम्म निःशुल्क तथा पहुँचयोग्य मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गरियोस् ।
• बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा तथा महिलामाथिको सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् ।
• महिला, किशोरी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शरणार्थी, विस्थापित तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायहरूको फरक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी समावेशी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
• विपद्, महामारी तथा मानवीय संकटका समयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न विशेष तयारी, स्रोत तथा बजेट व्यवस्था गरियोस् ।
• महिलाको स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा महिला, किशोरी तथा सिमान्तकृत समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई पर्याप्त स्रोत, क्षमता तथा जवाफदेहितासहित सुदृढ गरियोस् । महिलाको स्वास्थ्य अधिकार कुनै सुविधा वा विकल्प होइन, यो राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने आधारभूत मानव अधिकार हो । तसर्थ, बहुआयामिक संकटका समयमा पनि स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप समावेशी, उत्तरदायी र पहुँचयोग्य बनाउँदै प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व, मानसिक स्वास्थ्य तथा यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा न्याय सुनिश्चित गर्न ओरेक सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

सुमित्रा पौडेल

कार्यक्रम संयोजक, ओरेक

1. https://worecnepal.org/understanding-infertility-through-srhr-trends-and-policy-obstacles-in-assisted-reproduction/ ↩︎
2. https://nepal.unfpa.org/en/publications/climate-adaptation-and-resilience-nepals-health-sector-situational-and-policy-analysis ↩︎
3. https://www.who.int/news/item/07-04-2025-the-multigenerational-charge-for-women-s-health-and-gender-equality? ↩︎