Newsroom

स्याहारमूलक काम : आर्थिक सशक्तीकरण कि अन्याय ?

हालका दिनहरूमा स्याहारमूलक कामबारे विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा बहस भइरहेको पाइन्छ । यस्ता छलफलमा प्रायः महिलालाई नै केन्द्रमा राखिन्छ । स्याहार र हेरचाहको काम जो–कोहीले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने मानवीय आवश्यकता हो तर इतिहासदेखि नै यो जिम्मेवारी विशेषतः महिलामाथि थोपरिएको छ ।

पितृसत्ताको उदयसँगै महिलाको गतिशीलता नियन्त्रण गर्न र उनीहरूलाई घरभित्रै सीमित राख्न स्याहार कार्यलाई महिलाको ‘प्राकृतिक’ भूमिका भनेर व्याख्या गरियो । यसरी निर्माण गरिएको सामाजिक भूमिकाले महिलालाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनबाट अलग राख्ने रणनीतिका रूपमा काम गर्‍यो । साथै, जातमा आधारित श्रम विभाजनले दलित समुदायलाई अझ जोखिमपूर्ण र अरू कसैले पनि गर्न नचाहने स्याहारसम्बन्धी पेसामा सीमित ग‍र्‍यो । यस पेसालाई जातकै आधारमा कम सम्मानित भनेर धारणा निर्माण गरियो ।

तर विडम्बना ! आज स्याहारमूलक कामबारे भइरहेका बहसमा यस्ता ऐतिहासिक, लैंगिक र जातीय सन्दर्भ प्रायः उपेक्षित छन् । अहिलेको बहस बजार–केन्द्रित र संरक्षणवादी दृष्टिकोणले प्रभावित देखिन्छ । जसले संरचनात्मक असमानताको पुनरुत्पादनलाई चुनौती दिनुको सट्टा स्याहारमूलक काममा संलग्न श्रमिकको जोखिम र बजार आपूर्तिको चुनौतीलाई बहसको मुख्य विषय बनाएको छ । तर के जात, वर्ग र लिंगका आधारमा विद्यमान श्रमको व्याख्या र दृष्टिकोणमा संरचनागत रूपान्तरण नभएसम्म स्याहारमूलक काममा संलग्न श्रमिकहरूको सवालको सम्बोधन होला ?

स्याहारमूलक काम भन्नाले कुनै व्यक्तिको आवश्यकतालाई पूरा गर्न गरिने सबै प्रकारका शारीरिक तथा भावनात्मक श्रमलाई जनाउँछ । जस्तै : बालबालिका, वृद्ध, बिरामी वा अपांगता भएका व्यक्ति स्याहारकार्य, सरसफाइ, खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, कपडा धुनेलगायत अन्य घरेलु श्रम आदि । यो काम पारिश्रमिकसहित वा बिनापारिश्रमिक दुवै हुन सक्छ र यसले व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनलाई अघि बढाउनका लागि अत्यावश्यक भूमिका खेल्छ । यस्ता काम घरेलु तथा व्यावसायिक दुवै परिवेशमा सञ्चालन हुन्छन् । यद्यपि यी कार्य आर्थिक प्रणालीमा योगदान पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण श्रम भए पनि वर्तमान आर्थिक र सामाजिक संरचनामा यी कामको उचित मूल्यांकन गरिएको हुँदैन ।

हाल नवउदारवादी पुँजीवादी बजार व्यवस्थाले आफ्नो नाफाका लागि महिलालाई घरबाहिर श्रम बजारमा सहभागी गराएको छ । तर, यो व्यवस्थाले कहिल्यै पनि श्रमका आधारमा हुने विभेदका अन्तर्निहित कारण खोतल्दैन । त्यसैले श्रमिक वर्गको पुनरुत्पादनका लागि आवश्यक स्याहारमूलक श्रम अझै पनि परम्परागत लैंगिक भूमिकामा आधारित रहिरहेको छ । चाहे यो श्रम महिलाले आफ्नो घरमै बिनापारिश्रमिक प्रदान गरून् वा अन्यका घरमा वा बाहिर कतै पारिश्रमिकसहित । यसको चरित्रमा खासै परिवर्तन आएको छैन ।

घरबाहिरको श्रमबजारमा सहभागी भए पनि महिलाको घरभित्रको भूमिकामा भने कुनै उल्लेखनीय कटौती देखिँदैन । अर्थात् उनीहरूद्वारा बहन गरिने स्याहार र घरेलु कामकाजको दोहोरो भार कायमै छ ।

यति बेला विश्वव्यापी रूपमा स्याहारमूलक श्रमको मूल्य र मान्यतासम्बन्धी बहस चलिरहेका भए तापनि यस श्रममा संलग्न श्रमिक महिलाको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य स्थितिबारे पर्याप्त बहस भएको पाइँदैन । महिलावादी विश्लेषणले यस अवस्थालाई पितृसत्तात्मक संरचना र पुँजीवादी श्रम व्यवस्थाबीचको मिलनबिन्दुका रूपमा हेर्छ, जहाँ महिलाको श्रम अदृश्य, बिनापारिश्रमिक वा न्यून पारिश्रमिकमा सीमित रहन्छ । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २ लाख घरेलु कामदार रहेको अनुमान छ, जसमा अधिकांश महिला छन् ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार करिब ७३ हजार नेपाली निजी घरमा घरेलु सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन्, जसमा ८८ प्रतिशत महिला छन् । स्याहारमूलक कामलाई अनौपचारिकतामा नै सीमित गर्दा यी श्रमिक श्रमसम्बन्धी सुरक्षाबाट वञ्चित छन् । घरेलु कामदारले घरपरिवार सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्छन् तर अधिकांशले वर्ग, जाति, जातीयता वा लिंगका आधारमा हुने हिंसा र विभेदको जोखिममा काम गरिरहेका छन् । समाज र अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्दासमेत उनीहरू कानुनी तथा सामाजिक सुरक्षाबाट बारम्बार बहिष्कृत हुनुपरेको छ । धेरैजसो देशमा घरपरिवारलाई औपचारिक कार्यस्थलका रूपमा मान्यता दिइएको छैन, जसका कारण घरेलु श्रमिकलाई श्रमिकका रूपमा औपचारिक पहिचान प्राप्त हुन सकेको छैन ।

सर्वेक्षणका केही तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकका रूपमा गएका महिलाले शोषणपूर्ण अवस्थामा स्याहारसुसारको काम गरिरहेको देखाउँछ । राजनीतिक भूगोलका प्राध्यापक डा. आयुष्मान भगतका अनुसार अनधिकृत माध्यमबाट बाहिरिने नेपाली श्रमिक महिला सरकारी अभिलेखमा छैनन् । आफ्ना नागरिकको बिनासर्त सुरक्षा गर्नुको साटो नेपाल सरकारले उनीहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । राज्यको यस्तो रणनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत नेपाली महिलाको सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको छ ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को एक तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै घरेलु कामकाजमा संलग्न महिला हिंसामा पर्ने गरेका छन् । २०८१ मा ९ सय ११ वटा घरेलु हिंसाका घटनामा ४२ प्रतिशत आफ्नै घरभित्र स्याहारमूलक काम गर्ने महिला हिंसामा परेका छन् ।

श्रम ऐन, २०७४ ले घरेलु कामदारलाई श्रमिकका रूपमा मान्यता दियो । तर कति जना घरेलु श्रमिक यसबाट लाभान्वित छन् ? के ऐनमा उल्लेखित बुँदाले पूर्ण रूपमा यी श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ ? अहिलेको अवस्थामा सक्दैन र सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अन्तर्गत उनीहरू अझै समावेश हुन सकेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सी १८९ अझै नेपालले अनुमोदन गरेको छैन, जसले न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्य अवस्था र श्रमिक अधिकार सुनिश्चितका लागि राज्य पक्षलाई जवाफदेही बनाउँछ ।