महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र ओरेक, पौरखी नेपाल, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको आयोजनामा घरेलु कामदारको कामको पहिचान र आईएलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०७५ मंसिर २० मा सम्पन्न भएको थियो ।
आई एल ओ महासन्धि १८९ ले घरेलु श्रमिकको कामको पहिचान, उनीहरुले पाउनुपर्ने न्युनतम पारिश्रमिक, विदा, सुरक्षित वातावरण तथा कामको सम्मान जस्ता कुराहरुलाई समेटेको भएपनि नेपाल सरकारले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छैन । 
नेपालले यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरेमा मात्र बैदेशिक रोजगारमा गएका घरेलु श्रमिकको सवालमा पैरवी गर्न, घरेलु कामलाई कामको रुपमा मान्यता दिन तथा नेपाल भित्रै काम गर्ने कामदारको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि महासन्धि अनुमोदन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो  ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य सुदिप पाठकले मन्तव्यका क्रममा आफु आई.एल.ओ. महासन्धि १८९ को अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको र अनुमोदन पश्चात महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले आफ्नो दायित्वाई जिम्मेवारीपुर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव विर बहादुर राईले घरेलु श्रमिकको समस्या उठान गर्न कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नभएको कारण स्थानीय तहले तथ्याङ्क संकलनका लागि पहल गर्नुपर्ने साथैे महासन्धि अनुमोदन पुर्व यसको कार्यान्वयनका लागि पुर्व तयारी आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो । यसैगरी बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले घरेलु श्रमिकको मुद्दामा सरकार संवेदनशील रहेको तर  सामाजिक संरचना, दृष्टिकोण र सोँच नै हाम्रो समस्या भएकोले यस्तो सोँच परिवर्तनको लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यक्त गर्नुभएको थियो । 
पौरखी नेपालका अध्यक्ष मन्जु गुरुङ्गले घरेलु श्रमिकको पहिचानको समस्या, घरेलु श्रमलाई कामको रुपमा मान्यता नदिनु तथा उनीहरुको योगदानको कतैपनि प्रत्यक्ष रुपमा कदर नहुनुका कारण उनीहरु विभिन्न जोखिममा पर्ने गरेको औल्याउदै सरकारले ल्याएका सकारात्मक नीति, नियम तथा ऐन कानुनहरुको व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि अहिलेको आवश्यक्ता रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो । 
कार्यक्रममा भएको खुल्ला छलफलमा घरेलु श्रमिकको पञ्जीकरण हुनुपर्ने, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनका लागि योगदानको कदर हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र उनीहरुको न्युनतम ज्याला, समय, सुविधा आदि ऐनमा तोकिए बमोजिम कार्यान्वयन हुनुपर्ने, बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका घरेलु श्रमिकको पूनर्एकिकरणको योजना हुनुपर्ने जस्ता सवालहरु आएका थिए । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीहरु, घरेलु श्रमिक, घरेलु कामदार लगायत गरी ६५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।