आप्रवासी महिला घरेलु श्रमिकको अवस्था र यसलाई प्रभाव पार्ने नीतिगत व्यवस्थाहरुको विश्लेषण गरी सुरक्षित माध्यमबाट आवतजावत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ओरेकको आयोजना, पौरखी नेपालको समन्वय तथा आइ.एल.ओ को सहयोगमा घरेलु श्रमिकको गतिशीलता र मर्यादित कामको अधिकार विषयक १ दिने राष्ट्रिय स्तरको छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले घरेलु श्रमिकको जीवन सुरक्षित बनाउने नाममा सरकारले केही घटनाहरुलाई आधार मानेर मात्रै छिटोछिटो कानुन परिवर्तन गर्दा उनीहरु झन समस्यामा परेको र जोखिम मोलेर जान बाध्य भएको भन्दै गन्तव्य मुलुक संग गरिएको घरेलु श्रमिकको प्रतिवन्ध हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । साथै आएलओ अभिसन्धी १८९ अनुमोदन गर्दै घरेलु श्रमिकका रुपमा बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको शुरुवातमा सहभागिहरुलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको औचित्यमाथि ओरेकको कार्यसमिती सदस्य श्री टिका दाहालले प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले महिलाको गतिशिलतालाई बन्देज लगाउने कानुनी व्यवहार एकातिर छ भने अर्कोतिर पितृसत्तात्मक संरचनामा आधारित हाम्रो घरपरिवार र समाजले महिलाको गतिशीलतामा थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । यदि महिला सरकारले बन्देज नलगाएको मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा राम्रो भयो भने घर,परिवार तथा समाजले उनको श्रमको योगदानको कदर गरेको देखिन्छ तर यदि उनी सरकारले बन्देज लगाएको वा असुरक्षित भनिएको मुलुकमा गएर हिंसाबाट प्रभावित भएर फर्किएको, दुर्घटना भएर वा अन्य कुनै घटना भएर फर्किएको अवस्थामा उनलाई घरपरिवारले गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ । यस अवस्थामा महिलालाई नै दोषि ठह¥याइन्छ । तर यस्तो घटनाहरु हुनुमा मुख्य जड तत्वहरु के के हुन् भनेर विश्लेषण गरेको देखिदैन । जसले गर्दा महिलाको गतिशिलता र कामको अधिकारलाई विविध तत्वहरुसँग जोडी थप विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको थियो ।
कार्यक्रमका क्रममा कान्तिपुरका सह सम्पादक श्री होम कार्कीले आप्रवासी घरेलु श्रमिकहरुलाई बैदेशिक रोजगारीका लागि लगाइएको बन्देजको बारेमा सरकारले नीतिगत रुपमा भएका व्यवस्था र क्रमिक रुपमा भएका परिवर्तनमा आधारित रहेर बदलिरहने घरेलु श्रमिक नीति सम्बन्धी प्रस्तुती गर्नु भएको थियो । प्रस्तुतीका क्रममा वहाँले घरेलु श्रमिकमहिला श्रमिकका मुद्दा पुरुषको भन्दा फरक छन् । सरकारले महिलाको गतिशीलतामा प्रतिबन्धित गर्न कोशिश गरेको छ जसले उनीहरु अनियामित बाटो प्रयोग गरेर जान बाध्य छन् यसले गर्दा उनीहरूलाई झन जोखिममा पारेको छ । विगत १९ बर्षमा महिला गतिशीलता र आप्रवासी घरेलु कामदारहरूलाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा नियम २१ पटकसम्म परिवर्तन गरिएको छ । जुन अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धीहरुले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुको विपरित छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिश्चन्द्र घिमिरेले घरेलु श्रमिकको रुपमा जाने व्यक्ति दक्ष नहुँदा दुःख पाउने गरेको उल्लेख गर्दै सीप सिकेरमात्र श्रमिक पठाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
ओरेकका कार्यकारी निर्देशक श्री लुभराज न्यौपानेले संरक्षणवादी कानुन र व्यवस्था बनाउन खोज्दा महिला कामदारलाई अवरोध वा बन्देज लगाउने कानुन आफैमा विभेदपूर्ण छ । यसले आप्रवाशनमा जाने महिला कामदारको संख्या भने घट्दो छैन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको योगदान वैदेशिक रोजगारमा भएको नेपालमा ६० लाख मानिस वैदेशिक रोजगारमा रहँदा महिलाले समेत उल्लेख्य रुपमा गरेको आर्थिक योगदान र कामको छनौट गर्न पाउने अधिकार विर्सन नहुने कुरामा जोड दिनु भएको ।
ओरेकको कार्यत्रम संयोजक सृष्टि कोलाक्षपतीले घरेलु श्रमिकको माग दिनप्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेकोमा दिनु भएको थियो । उहाँले आइ.एल.ओ अभिसन्धि १८९ नेपालमा अनुमोदन गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा वृहत छलफल गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार बोर्ड, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रि महिला आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, सभासद, नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, सञ्चारकर्मी, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहित ५४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।