अदालतबाट अन्तिम पैmसला भएका कतिपय आदेश वा निर्णयहरु वर्षौसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था बारे छलफलका लागि महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा ओरेकका शाखा तथा परियोजना कार्यालय मोरङ्ग, सुनसरी, उदयपुर, कैलाली, दाङ्ग, धनुषा र सिराहामा अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको थियो ।
पैmसला कार्यान्वयन बिना पूर्ण न्याय प्राप्त हुन नसक्ने हुँदा हिंसा प्रभावित महिला र सरोकारवालाहरुसँग छलफल मार्फत फैसला कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्य कार्यक्रमको थियो । जिल्लामा आयोजित कार्यक्रमबाट प्राप्त निस्कर्ष तथा लामो समयदेखि हिंसा प्रभावित महिलाहरुसंग काम गर्दाको अनुभवमा केन्द्रित भई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुबिचको छलफल र संवाद मार्फत फैसला कार्यान्वयन अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुका साथै कार्यान्वयनको समस्या र लैङ्गिक न्यायसँग सम्बन्धित महिलाका खास विषयलाई बहस तथा पैरवी गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ २०७५ मंसिर २१ गते काठमाण्डौमा “महिलाका मुद्दा र पैmसला कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी छलफल” कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा संस्थाको तर्फबाट विभिन्न जिल्लामा प्रभावितको पक्षमा कानुनी रुपमा फैसला भएका तर कार्यान्वयन नभएका घटनाहरुको प्रस्तुती गरिएको थियो । छलफलका क्रममा मानव अधिकार आयोगका अनुसन्धान महाशाखा प्रमुखले पैmसला कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अदालती पैmसलामा मात्र समस्या नभइ आयोगले गरेका निर्णय पनि सरकारी निकायहरुले उल्लङ्घन गरेको अवस्थाले सरकारी संयन्त्र महिलाको मुद्दामा कमजोर रहेको प्रष्ट पार्ने बताउनु भयो । पैmसला कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि महिलामुखि दृष्टिकोण हुनु पर्ने र त्यसका लागि अदालतबाट लिखित निर्देशन जारी गर्नुपर्ने र यस्तो निर्देशन जारी भएमा पैmसला कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धाका मुद्दामा कसरी विशेष कार्यविधि अपनाउन सकिन्छ भन्ने बारे निर्देश हुन्छन् भन्ने विषयमा जोड दिनु भएको थियो । 
यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगका अधिकृत विमला खड्काले प्रभावित महिलाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा लैङ्गिक हिंसा पीडित राहत कोष स्थापना भएपनि कार्यान्वयन गर्ने कानुनको अभावमा जबरजस्ती करणी जस्तो मुद्दाका पीडित÷प्रभावित लाई राज्यले राहत प्रदान गर्न नसकेको विषयलाई उठान गर्नु भएको थियो । यसरी नै सर्वोच्च अदालत फौजदारी निर्देशनालयका अधिकृत मञ्जु ओझाले पैmसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया जटिल छ र सो को बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएको र महिलाका मुद्दामा यस कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 
सहभागिहरुले महिलाले जितेका मुद्दा तर पैmसला नभएको घटनाहरु प्रस्तुत गरेका थिए । महिलाका मुद्दामा पैmसला कार्यान्वयन गर्न मानव अधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालत पैmसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पैmसला कार्यान्वयनको लागत राखि सो कार्यमा अवरोध पु¥याउँने व्यक्तिलाई पहिचान गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता वा कानुन उल्लङ्घनकार्ताको रुपमा अभिलेखन तथा सूचिकृत गर्ने अभ्यासको लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले यो आर्थिक वर्षलाई पैmसला कार्यान्वयन वर्षको रुपमा घोषणा गरेकोमा राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, राज्यको संयन्त्रहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने, पीडित÷प्रभावित महिलालाई मुद्दा दर्ता देखि पैmसला कार्यान्वयनसम्म राज्यले विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिलाका मुद्दाहरुलाई प्रहरी प्रशासन तथा अदालतले प्राथमिकता दिंदै महिलाको मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दै हिंसा प्रभावित महिलाहरुको न्याय प्राप्ति गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायहरु गम्भीर हुनुपर्ने जस्ता सुझावहरु छलफलका क्रममा सहभागीहरुबाट आएको थियो । 
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालत पैmसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, जिल्ला अदालतका प्रतिनिधि, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौँ सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौँ महानगरी प्रहरी परीसर, महिला सेल, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि गरी जम्मा ३५ जनाको उपस्थिती रहेको थियो