सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यका सुनिश्चतता महिला तथा किशोरीको शारीरिक अखण्डतासँग जोडिएको छ । तसर्थ, यो महिलाको मानव अधिकार हो । तर नेपालमा महिलाहरू अझै पनि सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । दुर्गम भूगोल, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार, लैङ्गिक असंवेदनशिलता, कमजोर आर्थिक अवस्था, दक्ष जनशक्तिको अभाव र प्रभावकारी आपत्कालीन सेवाको अपर्याप्तताका कारण महिलाहरूले स्वास्थ्य सुचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, बाटो मै सुत्केरी हुनु पर्ने, जटिल प्रसुतिको समयमा उपचार नपाउने, र आमा र बच्चा दुबैको जीवन जोखिममा पर्ने स्थिति दोहोरिइरहेको छ । नेपालको संविधानले धारा ३५ अन्तर्गत सबै नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार र धारा ३८ (२) अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरेता पनि व्यवहारमा अझै सुनिश्चित हुन नसकेको स्पष्ट छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल परिसरबाहिर बबिता पासवानले सुरक्षित प्रसूति सेवा प्राप्त गर्न नसकी सडक पेटीमै शिशु जन्माउनुपरेको घटनालाई लिन सकिन्छ। १० सेप्टेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार, प्रसव व्यथामा अस्पताल पुगेकी बबिता र उनका श्रीमान् संग आवश्यक परीक्षणका लागि माग गरिएको रकम तत्काल उपलब्ध थिएन। परिवारले आर्थिक अभावकै कारण उपचार प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको दाबी गरेको छ भने अस्पताल प्रशासनले महिला भर्ना भएको र थप परीक्षणका लागि प्रयोगशालातर्फ पठाइएपछि परिवार आफैं अस्पतालबाट बाहिरिएको जनाएको छ। घटनाको वास्तविकता, सेवा प्रवाहको अवस्था र जिम्मेवारीबारे सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक छानबिन हुन बाँकी रहे पनि, प्रसव पीडामा रहेकी महिलाले स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमै पुगेर समेत सुरक्षित र सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्राप्त गर्न नसकी अस्पतालबाहिरै शिशु जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
यदि महिलाको आर्थिक अवस्थाले उनको सुरक्षित प्रसूति सेवामा पहुँच निर्धारण गर्छ भने, संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्वको अधिकार अक्षरस लागु भएको छ भन्ने कुराको विश्वास आम नागरिकले गर्ने वातावारण तयार भएको छैन भन्ने अवस्था यो घटनाक्रमले पनि पुष्टी गर्दछ ।
सुरक्षित मातृत्वको अधिकारले महिलाले गर्भावस्थादेखि प्रसव र प्रसवपछिको अवधिसम्म समयमै गुणस्तरीय, सम्मानजनक र भेदभावरहित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न पाउने सुनिश्चिततालाई समेट्छ। यसअन्तर्गत आवश्यक स्वास्थ्य सूचना तथा परामर्श, नियमित गर्भजाँच, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति सेवा, आकस्मिक तथा जटिल अवस्थाको तत्काल उपचार, आवश्यक औषधि तथा परीक्षण, प्रभावकारी रेफरल र यातायात व्यवस्था, प्रसवपछिको हेरचाह तथा आर्थिक वा सामाजिक अवस्थाका कारण कुनै पनि महिला स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने सुनिश्चित गर्दछ ।
दुर्गम भूगोल, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आपत्कालीन सेवाको अपर्याप्तता र लैङ्गिक तथा सामाजिक असंवेदनशीलताले महिलाको स्वास्थ्य अधिकारमा असमान प्रभाव पार्छ । त्यसमाथि गरिबी, जातीय तथा सामाजिक विभेद, अशिक्षा र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको सीमित पहुँचले जोखिम थप बढाउँछ । त्यसैले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको प्रश्नलाई केवल स्वास्थ्य सेवाको प्रश्नका रूपमा मात्र होइन, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारको प्रश्नका रूपमा हेर्न आवश्यक छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा, ओरेक हालको सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरू समक्ष निम्न मागहरू सहित ठोस र परिणाममुखी कदम तत्काल चाल्न माग गर्दछ ।
- त्यसैले, यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्र्शी छानविन, दोषीलाई कडा कानुनी कारवाही, प्रभावित र निजको परिवारको सुरक्षा, न्यायमा सहज पहुँच र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चितता गरियोस् ।
- यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी प्रत्येक महिलालाई विभेद रहित रूपमा आफ्नो शरीर सम्बन्धी निर्णय गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।
- गरिब, दलित, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका, किशोरी तथा दुर्गम क्षेत्रका महिलाका लागि अवरोधरहित र भेदभावरहित स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता गरियोस् ।
- स्वास्थ्य संस्थामा आपत्कालीन प्रसूति सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र तत्काल उपचारको व्यवस्था सुनिश्चितता गरियोस् ।
लैंगिक संवेदनशील भई यस किशिमका अमानवीय क्रियाकलाप रोक्नका लागि तत्काल दीर्घकालिन रणनीति तय गरि अविलम्व हस्तक्षेपकारी कार्य गर्न हामी सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौँ ।
कार्यकारी निर्देशक
रेखा श्रेष्ठ शर्मा