नेपालमा इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ), डिम्ब दिने तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालिएको भन्ने आएका घटनाहरूका सम्बन्धमा बढिरहेको सार्वजनिक बहसले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, महिलाको शारीरिक स्वायत्तता तथा प्रजनन् न्यायका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ । निःसन्तानपनको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरूले सुरक्षित, सुलभ र गुणस्तरीय प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दै नेपालले महिला तथा बालिकालाई हुने शोषणबाट कसरी जोगाउन सक्छ? भन्ने प्रश्न हाम्रो सामु रहेको छ । निःसन्तानपन र सहायक प्रजनन् प्रविधि (ART) केवल चिकित्सकीय विषय मात्र होइनन् । यी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, शारीरिक स्वायत्तता, सुसूचित सहमति, स्वास्थ्य, मर्यादा, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सवाल हुन् ।
निःसन्तानपनको समस्या भोगिरहेका व्यक्ति विशेषगरी महिलाहरुले सामाजिक लाञ्छना, विभेद, सन्तान जन्माउनुपर्ने सामाजिक दबाब, भावनात्मक तनाव तथा ठूलो आर्थिक भारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । निःसन्तानपनको जिम्मेवारी असमान रुपमा महिलामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति रहेपनि यसको कारण पुरुष, महिला वा दुवै पक्षसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । साथै, उच्च उपचार लागत, भौगोलिक दूरी, सीमित सेवा तथा पर्याप्त सूचनाको अभावका कारण नेपालमा निःसन्तानपनसम्बन्धी सेवामा समान पहुँच अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
निः सन्तानपनको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिका लागि आईभीएफ तथा सहायक प्रजनन् प्रविधि (ART) आफ्नो प्रजनन् सम्बन्धी छनौट प्रयोग गर्ने र अभिभावक बन्ने आकांक्षा पूरा गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्छ । त्यसैले आइभिएफ, सहायक प्रजनन् प्रविधिलाई आफैंमा मानव बेचबिखन, शोषण वा दुव्र्यवहारसँग समान रूपमा हेर्नु हुँदैन । समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब पर्याप्त सुरक्षा तथा नियमनबिना प्रजनन् प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ वा डिम्ब को मागले महिला तथा बालिकाको शोषणका लागि अवसर सिर्जना गर्छ । डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया शरीरमा हस्तक्षेप गर्ने तथा जोखिमयुक्त चिकित्सकीय प्रक्रिया हो र यो कहिल्यै पनि छल, जबरजस्ती, आर्थिक दबाब, प्रलोभन, हेरफेर वा सुसूचित सहमतिको अभावमा गरिनु हुँदैन । त्यसैले प्रजनन्सम्बन्धी उपचार खोज्ने व्यक्तिहरूको प्रजनन् अधिकारको संरक्षणसँगै डिम्ब दिने व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्तता, स्वास्थ्य, मर्यादा र सुरक्षाको पनि संरक्षण गरिनुपर्छ । यो भिन्नता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अभिभावक बन्ने अधिकारले अर्को व्यक्तिको शारीरिक अखण्डताको अधिकारलाई ओझेलमा पार्न सक्दैन । त्यसैगरी, डिम्ब दिने व्यक्तिको संरक्षण गर्ने नाममा निःसन्तानपनको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरूलाई वैध प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पहुँचबाट वञ्चित गर्नु पनि उचित हुँदैन
हालका घटनाले गम्भीर संरक्षणको खाडल उजागर गरेको छ
नेपालको संविधान तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले प्रजनन् अधिकारको संरक्षण र न्यायका लागि महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेको छ । किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालिएको भन्ने घटनासम्बन्धी रिपोर्टहरूले महिला तथा किशोरीहरुको शारीरिक स्वायत्तता, स्वास्थ्य, सूसुचित सहमति तथा संरक्षणका सम्बन्धमा विद्यमान जोखिमलाई अझ गम्भीर रूपमा उजागर गरेका छन् । अगस्ट २०२५ मा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालिएको भन्ने रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी क्लिनिकहरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसपछिका २०२६ का रिपोर्टहरूले समेत डिम्ब दिनका लागि किशोरी तथा युवा महिलाको कथित रूपमा प्रयोग गरिएको र सहायक प्रजनन् प्रविधिसम्बन्धी व्यापक नियामक संरचनाको अभावका कारण उत्पन्न जोखिमबारे चिन्ता उठाएको छ ।
यी घटनाले आधारभूत यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी प्रश्नहरू उठाउँछः सहमति वास्तविक र सुसूचित थियो कि थिएन? सम्बन्धित व्यक्ति उक्त प्रक्रिया गर्नका लागि आवश्यक उमेर पुगेका थियो कि थिएन? स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी दिइएको थियो कि थिएन? आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थालाई उनीहरूको निर्णय प्रभावित गर्न प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन? उनीहरूलाई उक्त प्रक्रियामा कसले, कुन माध्यमबाट र कस्तो परिस्थितिमा संलग्न गराएको थियो? प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित पक्षको जिम्मेवारी के थियो र उपचारपछिको आवश्यक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक हेरचाह कसरी सुनिश्चित गरिएको थियो? यी प्रश्नहरूलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
नेपाललाई केवल निषेध होइन, प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ
तथापि, डिम्ब निकाल्ने तथा दिने सम्बन्धी विवाद र त्यससँग जोडिएका घटनाहरूले सहायक प्रजनन् प्रविधिका लागि स्पष्ट, व्यापक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुनी तथा नियामक संरचनाको आवश्यकता देखाएको छ । सन् २०२५ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशसमेत पर्याप्त कानुनी संरचनाको अभावमा डिम्ब निकाल्ने तथा भण्डारण गर्ने कार्य भइरहेको भन्ने चिन्ताको पृष्ठभूमिमा आएको थियो । तत्काल देखिएका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण निषेधले केही भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि यसले मात्र दीर्घकालीन र दिगो समाधान दिन सक्दैन। नेपाललाई यस्तो नियामक प्रणाली आवश्यक छ जसले सहायक प्रजनन् प्रविधि तथा प्रजनन् सामग्री कसले प्रदान गर्न, प्राप्त गर्न वा दिने गर्न पाउने, के–कस्ता सुरक्षा मापदण्ड लागू हुने, क्लिनिक तथा बिचौलियाको कसरी अनुगमन गरिने र अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कस्ता उपचार तथा न्यायका संयन्त्र उपलब्ध हुने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरोस्।
सहायक प्रजनन् प्रविधिलाई नेपालको समग्र यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको संरचनाभित्र नियमन गरिनुपर्छ र यस क्रममा विद्यमान लैङ्गिक तथा आर्थिक असमानतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ। गरिब तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत महिला र किशोरीहरू आर्थिक प्रलोभन वा चिकित्सकीय प्रक्रियामा सहभागी हुन बढी दबाबमा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले नियमनले क्लिनिकको व्यवहारलाई मात्र सम्बोधन गरेर पुग्दैन; महिला तथा किशोरीहरूलाई शोषणको जोखिममा पार्ने संरचनागत तथा सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्छ।
यससँगै, नियमनको कमजोरीका कारण निःसन्तानपनको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई लाञ्छित गर्नु वा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। सुलभ र गुणस्तरीय निःसन्तानपनसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रमुख शहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि उपलब्ध हुनुपर्छ र उपचार खोज्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूका विकल्प, लागत, जोखिम तथा अधिकारका बारेमा सही र पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराइनुपर्छ। अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणले प्रजनन् स्वास्थ्यका दुवै पक्षको संरक्षण गर्नुपर्छः एकातर्फ सन्तान प्राप्तिका लागि उपचार खोज्ने व्यक्तिको प्रजननसम्बन्धी छनोटको अधिकार र अर्कोतर्फ प्रजनन् सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्तता तथा स्वास्थ्य र सुरक्षाको अधिकार।
ओरेकका मागहरू
ओरेक नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वछता मन्त्रालय, स्वास्थ्यसम्बन्धी निकाय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाजलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवाला समक्ष निम्न माग गर्दछः
१. आईभीएफ, डिम्ब दिने तथा डिम्ब निकाल्ने प्रक्रियासहित सहायक प्रजनन् प्रविधिलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानून निर्माण गरी लागू गरियोस् ।
२. उमेर तथा योग्यता निर्धारण गरि बालबालिका तथा किशोरीबाट डिम्ब निकाल्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध सुनिश्चित गरियोस् ।
३. सहज रूपमा बुझ्न सकिने जानकारी तथा स्वतन्त्र परामर्शको व्यवस्था गरी स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति सुनिश्चित गरियोस् ।
४.प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी क्लिनिकलाई अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्रको व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन, निरीक्षण तथा जवाफदेहिताको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरियोस् ।
५. डिम्ब दाता प्रयोग गर्ने बिचौलिया, एजेन्ट तथा अन्य मध्यस्थकर्ताको गतिविधिलाई नियमन गरी शोषणकारी अभ्यासहरू रोकियोस् ।
६. डिम्ब दाताका लागि आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षित चिकित्सकीय प्रक्रिया, परामर्श तथा प्रक्रियापछिको स्वास्थ्य हेरचाह सुनिश्चित गरियोस् ।
७. आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थाको शोषण हुन नदिन विशेष व्यवस्था गरियोस्, जसअन्तर्गत भ्रामक वा अत्यधिक आर्थिक प्रलोभनलाई रोकियोस् ।
८. जबरजस्ती, छल, असुरक्षित चिकित्सकीय प्रक्रिया वा अन्य प्रकारका शोषणमा परेका व्यक्तिका लागि सहज पहुँचयुक्त उजुरी, अनुसन्धान, न्याय, उपचार तथा प्रभावित÷पीडित सहयोगका संयन्त्र सुनिश्चित गरियोस्।
९. आय वा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा पहुँच असमान नहोस् भन्नका लागि प्रमुख शहरी क्षेत्रबाहिर समेत सुलभ तथा गुणस्तरीय निःसन्तानपनसम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरियोस् ।
१०. सहायक प्रजनन् प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा अनुगमन प्रक्रियामा महिला, प्रभावित÷पीडित व्यक्ति, समुदाय तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
सुमित्रा पौडेल
कार्यक्रम संयोजक